ठाणे : नवी मुंबईतील पाम बीच मार्गावर मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या डीपीएस तलावात खाडी मार्गाने येणारा पाण्याचा प्रवाह कोणत्याही परिस्थितीत रोखला जाता कामा नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने यासंबंधी नेमलेल्या वरिष्ठ तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या समितीने कांदळवन विभागाला दिले आहेत. या तलावाला संरक्षित क्षेत्र घोषित करता येऊ शकते का याची चाचपणी करण्याच्या सूचनाही या समितीने दिल्या अहेत. डीपीएस शाळेमागील ही जागा मुळात पाणथळ नाही असा दावा करत शासकीय प्राधिकरणांनी हा मोठा भूखंड बिल्डरांना विकण्याच्या हालचाली केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नेमलेल्या समितीचे हे निर्देश महत्वाचे मानले जात अहेत.
नेरुळमधील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावात भरतीच्यावेळी येणारे पाणी सिडकोनेच बनवलेल्या नेरुळ जेट्टीच्या कामामुळे अडवलेले गेले होते. त्यामुळे डीपीएस तलाव कोरडाठाक पडून या तलावात यंदाच्या मोसमात फ्लेमिंगो येणे बंद झाले होते. याबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसारित करत हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. याबाबत पर्यावरणप्रेंमींनी नाराजी व्यक्त केली होती. कांदळवन नष्ट करण्याबरोबरच फ्लेमिंगोंचा अधिवासच नष्ट करण्याचा प्रयत्न एका उद्योगसमूहासाठी केला जात असल्याचा आरोप करत पर्यावरण संस्थांनी आंदोलन केले होते.
नेरूळ येथील डीपीएस तलावाजवळील फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास आणि कांदळवनाचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने ५ जुलै रोजी वन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीमध्ये पर्यावरण आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी आणि बीएनएचएसचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी हे समितीचे सदस्य होते. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कांदळवन कक्ष) हे सदस्य सचिव होते. या समितीमधील वन विभाग, सिडको, नवी मुंबई महापालिका आणि बीएनएचएस यांचे चार प्रतिनीधींनी स्थळ पाहाणी केली होती. तसेच या समितीने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेतले असून याबाबतची माहिती नवी मुंबईतील माहिती अधिकारी बी.एन. कुमार यांना माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध झाली आहे.
संयुक्त स्थळ पाहाणी अहवालानुसार खाडीतून डीपीएस तलावामध्ये पाण्याचा प्रवाह सुरू आहे. सिडकोच्या म्हणण्याप्रमाणे तलावाचा विकास हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्यायप्रविष्ठ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निर्गमीत होईपर्यंत फ्लेमिंगोसह इतर पक्षांच्या नैसर्गिक अधिवासाची हानी होऊ नये यासाठी पाण्याचा प्रवाह रोखण्यात येऊ नये, असे ठरविण्यात आले आहे.
समितीच्या शिफारशी
- बीएनएचएस या संस्थेने डीपीएस तलावांचे फ्लेमिंगो पक्ष्यांकरिता असलेले महत्व याचा अभ्यास केला असून त्याचा अहवाल कांदळवन कक्षाला सादर करावा.
- बीएनएचएस या संस्थेने सादर केलेला अहवाल कांदळवन कक्षाने भारतीय वन्यजीव संस्थान, डेहराडून यांना सादर करून त्यांचे अभिप्राय घ्यावे. हा अभिप्राय बीएनएचएस या संस्थेशी संलग्न असल्यास कांदळवन कक्षाने डीपीएस तलावाचे संरक्षण करण्यासाठी तलावाला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर करावा.
- या प्रस्तावाची माहिती सिडको विभागाला सुद्धा देण्यात यावी. जेणेकरून याबाबतीत सिडको विभागाला आपले मत शासनास कळविता येईल.
अतिक्रमणांचा अभ्यास
मुंबई ते ठाणे क्षेत्रातील कांदळवन क्षेत्रावर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी वन विभागाचे आणि महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक नियमित गस्त करतात. अधिक नियंत्रणाकरीता संवेदनशील कांदळवन क्षेत्रामध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. आजमितीस व्याप्त झालेल्या कांदवळवन क्षेत्राची माहिती घेऊन नागपुर येथील एमआरएसएसी ला नवीन उपगृह छायाचित्र वापरून नवीन कांदळवन नकाशे तयार करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. या क्षेत्रावर अतिक्रमण किंवा कांदळवन नष्ट होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यासंबंधीचा अहवाल सक्षम अधिकाऱ्यांना पाठवून त्यांच्यामार्फत पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
शासनाने नेमलेल्या कमिटीने अहवाल तयार करून तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निर्णयाआधी या अहवालाविषयी अधिक बोलणे उचित होणार नाही. – एस.व्ही.रामाराव, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई
नेरूळ येथील डीपीएस तलावाजवळील फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित करण्यासंबंधी सरकारकडून घेण्यात आलेल्या सकारात्मक भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु सिडकोचे म्हणणे आहे की, शहरात पाणथळ क्षेत्रच नाही, ते अत्यंत चुकीचे आहे. पक्ष्यांचे नैसर्गिक अधिवास क्षेत्र अबाधित ठेवले नाही तर, मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळावर पक्ष्यांमुळे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. – स्टॅलिन डी., संचालक, वनशक्ती फाऊंडेशन
