नीलेश पानमंद, लोकसत्ता

ठाणे : एकात्मिक नागरी वसाहत प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना नगरविकास विभागाने मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत दिली आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील अनेक नागरी वसाहतींमधील रहिवासी या सवलतीपासून वंचित आहेत.

Objection notice submitted by consumer panchayat on housing policy regarding ownership of Zopu plot Mumbai news
झोपु भूखंडाची मालकी विकासकांना देण्यास विरोध! गृहनिर्माण धोरणावर ग्राहक पंचायतीकडून हरकती-सूचना सादर
aarya jadhao missing in Bigg boss marathi reunion
Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…
Birds and wildlife near village face extinction gram panchayat is addressing poaching
परप्रांतीय मजुरांच्या शिकारीबद्दल, संबंधित शेतकऱ्यांवरही कारवाई, द्राक्ष बागायतदारांना इशारा
Benefits of PPF Investment in 2024
‘पीपीएफ’ गुंतवणूकदारांना मिळणार ७.१ टक्क्यांचा लाभ; पोस्टाच्या योजनांवरील व्याजदर सलग तिसऱ्या तिमाहीत जैसे थे!
Action against cyber thieves by Central Crime Investigation Department Pune print news
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून सायबर चोरट्यांविरुद्ध कारवाई; पुण्यासह देशभरात ३२ ठिकाणी छापे, २६ जणांना अटक
Pench tiger project administration, Villagers
पेंच व्याघ्रप्रकल्प प्रशासनाविरोधात गावकरी रस्त्यावर
cybercriminals india post fraud marathi news
विश्लेषण: सायबर गुन्हेगारांकडून ‘पोस्टल स्कॅम’चा वापर… काय आहे हा कुरिअर फसवणुकीचा नवा प्रकार?
Electricity system Maharashtra, strike employees,
राज्यातील वीज यंत्रणा कोलमडणार! कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा उगारले संपाचे अस्त्र

घरे खरेदी करताना वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ग्राहकांनी शुल्क भरले आहे. त्याबदल्यात शासनाकडून त्यांना जाहीर केलेली मालमत्ता करसवलत मिळालेली नाही. याची माहिती नसल्याने गृहसंकुलांतील रहिवासीही मालमत्ता कराचा बोजा सहन करीत आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथील पायाभूत सुविधा उभारणीचा ताण स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य शासनावर येऊ नये, यासाठी विशेष नागरी वसाहतींची संकल्पना पुढे आली. या वसाहती उभारताना विकासकाने अंतर्गत रस्ते, दैनंदिन स्वच्छता, दिवाबत्ती तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित असते. या सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही विकासकाकडेच असते.

हेही वाचा >>> कल्याण विकास केंद्र रखडले? – आराखडा तयार, योजना पूर्ण करण्याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष

सुविधा उभारणीसाठी विकासक घर खरेदीदाराकडून शुल्क वसूल करतात. या बदल्यात रहिवाशांना पालिकेच्या मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याची योजना आहे. याच धर्तीवर डोंबिवलीतील पलावा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पातील रहिवाशांना मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात हिरानंदानी इस्टेट आणि माजिवाडा भागात रुस्तमजी या दोन विशेष प्रकल्पांतील रहिवाशांनी विकासकाने पायाभूत सुविधांसाठी शुल्क घेतल्याचे सांगितले. मात्र अपल्याला अद्याप मालमत्ता करातील ६६ टक्क्यांची सवलत मिळालेली नसल्याचे  रुस्तमजी नगरमधील रहिवासी डॉ. सुहास राणे यांनी सांगितले. कर सवलत तसेच इतर मागण्यांबाबत संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. पण, त्याची दखल घेतली गेली नसल्याची माहिती येथील रहिवासी प्रदीप पालव यांनी दिली.

रुस्तमजी प्रकल्पातील रहिवाशांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. हिरानंदानी गृहप्रकल्प पूर्वीच्या विशेष नगरविकास वसाहत नियमांतर्गत उभारला आहे. त्याचा एकात्मिक नगरविकास वसाहत नियमात समावेश होताच प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. – अभिजित बांगर, महापालिका आयुक्त, ठाणे

डोंबिवली येथील पलावा वसाहतीला एक न्याय आणि हिरानंदानी इस्टेटला दुसरा न्याय, या मागचे कारण काय? नागरिकांवरील दुहेरी कराचा बोजा कमी होणे गरजेचे आहे. – मनोहर डुम्बरे, माजी नगरसेवक, ठाणे

कराचा बोजा किती?

वसाहत                       वार्षिक मालमत्ता कर

हिरानंदानी इस्टेट, घोडबंदर       १८ हजार ते २८ हजार रुपये

रुस्तमजी नगर                 २५ हजार ते ३७ हजार रुपये