नीलेश पानमंद, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे : एकात्मिक नागरी वसाहत प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना नगरविकास विभागाने मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत दिली आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील अनेक नागरी वसाहतींमधील रहिवासी या सवलतीपासून वंचित आहेत.
घरे खरेदी करताना वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ग्राहकांनी शुल्क भरले आहे. त्याबदल्यात शासनाकडून त्यांना जाहीर केलेली मालमत्ता करसवलत मिळालेली नाही. याची माहिती नसल्याने गृहसंकुलांतील रहिवासीही मालमत्ता कराचा बोजा सहन करीत आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथील पायाभूत सुविधा उभारणीचा ताण स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य शासनावर येऊ नये, यासाठी विशेष नागरी वसाहतींची संकल्पना पुढे आली. या वसाहती उभारताना विकासकाने अंतर्गत रस्ते, दैनंदिन स्वच्छता, दिवाबत्ती तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित असते. या सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही विकासकाकडेच असते.
हेही वाचा >>> कल्याण विकास केंद्र रखडले? – आराखडा तयार, योजना पूर्ण करण्याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष
सुविधा उभारणीसाठी विकासक घर खरेदीदाराकडून शुल्क वसूल करतात. या बदल्यात रहिवाशांना पालिकेच्या मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याची योजना आहे. याच धर्तीवर डोंबिवलीतील पलावा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पातील रहिवाशांना मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात हिरानंदानी इस्टेट आणि माजिवाडा भागात रुस्तमजी या दोन विशेष प्रकल्पांतील रहिवाशांनी विकासकाने पायाभूत सुविधांसाठी शुल्क घेतल्याचे सांगितले. मात्र अपल्याला अद्याप मालमत्ता करातील ६६ टक्क्यांची सवलत मिळालेली नसल्याचे रुस्तमजी नगरमधील रहिवासी डॉ. सुहास राणे यांनी सांगितले. कर सवलत तसेच इतर मागण्यांबाबत संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. पण, त्याची दखल घेतली गेली नसल्याची माहिती येथील रहिवासी प्रदीप पालव यांनी दिली.
रुस्तमजी प्रकल्पातील रहिवाशांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. हिरानंदानी गृहप्रकल्प पूर्वीच्या विशेष नगरविकास वसाहत नियमांतर्गत उभारला आहे. त्याचा एकात्मिक नगरविकास वसाहत नियमात समावेश होताच प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. – अभिजित बांगर, महापालिका आयुक्त, ठाणे
डोंबिवली येथील पलावा वसाहतीला एक न्याय आणि हिरानंदानी इस्टेटला दुसरा न्याय, या मागचे कारण काय? नागरिकांवरील दुहेरी कराचा बोजा कमी होणे गरजेचे आहे. – मनोहर डुम्बरे, माजी नगरसेवक, ठाणे
कराचा बोजा किती?
वसाहत वार्षिक मालमत्ता कर
हिरानंदानी इस्टेट, घोडबंदर १८ हजार ते २८ हजार रुपये
रुस्तमजी नगर २५ हजार ते ३७ हजार रुपये
ठाणे : एकात्मिक नागरी वसाहत प्रकल्पातील सदनिकाधारकांना नगरविकास विभागाने मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत दिली आहे. मात्र ठाणे जिल्ह्यातील अनेक नागरी वसाहतींमधील रहिवासी या सवलतीपासून वंचित आहेत.
घरे खरेदी करताना वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ग्राहकांनी शुल्क भरले आहे. त्याबदल्यात शासनाकडून त्यांना जाहीर केलेली मालमत्ता करसवलत मिळालेली नाही. याची माहिती नसल्याने गृहसंकुलांतील रहिवासीही मालमत्ता कराचा बोजा सहन करीत आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली येथील पायाभूत सुविधा उभारणीचा ताण स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य शासनावर येऊ नये, यासाठी विशेष नागरी वसाहतींची संकल्पना पुढे आली. या वसाहती उभारताना विकासकाने अंतर्गत रस्ते, दैनंदिन स्वच्छता, दिवाबत्ती तसेच अन्य पायाभूत सुविधा उभारणे अपेक्षित असते. या सुविधांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारीही विकासकाकडेच असते.
हेही वाचा >>> कल्याण विकास केंद्र रखडले? – आराखडा तयार, योजना पूर्ण करण्याबाबत शासनाचे दुर्लक्ष
सुविधा उभारणीसाठी विकासक घर खरेदीदाराकडून शुल्क वसूल करतात. या बदल्यात रहिवाशांना पालिकेच्या मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याची योजना आहे. याच धर्तीवर डोंबिवलीतील पलावा एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पातील रहिवाशांना मालमत्ता करात ६६ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र, ठाण्यातील घोडबंदर परिसरात हिरानंदानी इस्टेट आणि माजिवाडा भागात रुस्तमजी या दोन विशेष प्रकल्पांतील रहिवाशांनी विकासकाने पायाभूत सुविधांसाठी शुल्क घेतल्याचे सांगितले. मात्र अपल्याला अद्याप मालमत्ता करातील ६६ टक्क्यांची सवलत मिळालेली नसल्याचे रुस्तमजी नगरमधील रहिवासी डॉ. सुहास राणे यांनी सांगितले. कर सवलत तसेच इतर मागण्यांबाबत संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत. पण, त्याची दखल घेतली गेली नसल्याची माहिती येथील रहिवासी प्रदीप पालव यांनी दिली.
रुस्तमजी प्रकल्पातील रहिवाशांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. हिरानंदानी गृहप्रकल्प पूर्वीच्या विशेष नगरविकास वसाहत नियमांतर्गत उभारला आहे. त्याचा एकात्मिक नगरविकास वसाहत नियमात समावेश होताच प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. – अभिजित बांगर, महापालिका आयुक्त, ठाणे
डोंबिवली येथील पलावा वसाहतीला एक न्याय आणि हिरानंदानी इस्टेटला दुसरा न्याय, या मागचे कारण काय? नागरिकांवरील दुहेरी कराचा बोजा कमी होणे गरजेचे आहे. – मनोहर डुम्बरे, माजी नगरसेवक, ठाणे
कराचा बोजा किती?
वसाहत वार्षिक मालमत्ता कर
हिरानंदानी इस्टेट, घोडबंदर १८ हजार ते २८ हजार रुपये
रुस्तमजी नगर २५ हजार ते ३७ हजार रुपये
