आदिवासी हक्कांबाबत अखेर वन विभागाला जाग
आदिवासींच्या जमिनींवर डल्ला मारत काही राजकीय नेते आणि विकासकांनी येऊरचे वर्षांनुवर्षे लचके तोडल्यानंतर येथील वन विभागाला स्थानिक आदिवासींच्या हक्कांची अखेर जाणीव झाली असून येथील जंगलाचे संरक्षण करण्यासाठी आदिवासी आणि वन विभागाची संयुक्त वन विकास व व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, जंगलातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारने २०११ मध्ये दिले होते; परंतु आतापर्यंत या निर्णयाची येऊरमध्ये अंमलबजावणीच झाली नव्हती.
२०११ च्या शासननिर्णयानुसार, जंगलातील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी वन विभाग, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास विभाग, पशुसंवर्धन अशा विभागांनी एकत्र येऊन संयुक्त वन विकास व व्यवस्थापन समिती (इको डेव्हलपमेंट समिती) स्थापन करावी, अशा सूचना वन विभागाला देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या निर्णयाला पाच वर्षे लोटल्यानंतरही येऊरमध्ये अशी समिती स्थापनच झाली नव्हती.
येऊरमध्ये पर्यटन सहल, जंगल सुरक्षेसाठी कार्यक्रम, जैवविविधता दर्शवणारे ट्रेल्स होत नसल्याने पर्यटन किंवा जैवविविधतेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने पर्यटकांचा ओढा येऊरकडे कायम कमी जाणवतो, अशी तक्रार पर्यावरण संस्थांकडून होत असते. यामुळे बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या तुलनेत येऊरमध्ये पर्यावरणीय आणि आदिवासींचा विकास झाला नाही. जंगलातून लाकडे विकत घेण्यासाठी विरोध दर्शवल्यावर गेल्या आठवडय़ात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरिवली येथे येऊरमधील आदिवासींनी सत्याग्रह केला. यावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टिकोनातून वनरक्षणासाठी जाग आलेल्या वन विभागाने येऊरमध्ये तातडीने संयुक्त वन विकास व व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे काम सुरू केले आहे. वॉर्ड समितीनुसार इको डेव्हलपमेंट समितीमध्ये साधारण अकरा सदस्यांची निवड करण्यात येईल. समिती स्थापन झाल्यावर कार्यकारी मंडळ येऊरमधील पाडय़ावर जाऊन तेथील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतील. पाडय़ावर गॅसपुरवठा, दुभती जनावरे देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आदिवासी ग्रामस्थांना विशिष्ट क्षेत्र देण्यात येईल. लाकूड आणि वनउपज घेण्यासाठी संबंधित क्षेत्राचा उपयोग केल्यास संपूर्ण जंगलात होणारा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी मदत होऊन जंगलाचे रक्षण करण्यात येईल. आदिवासींना गाईड म्हणून रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे सांगण्यात आले.
समितीमध्ये सचिव, सदस्य वन विभागाचे अधिकारी असणार असून इतर पदांसाठी आदिवासी ग्रामस्थांचा जास्तीत जास्त सहभाग असणार आहे. सामाजिक संस्थांनादेखील यात सहभागी करून घेतले जाईल. या समितीचे काम करताना वन हक्क कायद्यानुसार, आदिवासींच्या पारंपरिक राहणीमानाला धक्का पोहोचणार नाही. – सुनील ओहळ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनाधिकारी
पर्यावरण विकास समिती स्थापन करत असल्यामुळे आदिवासी आणि वन विभाग यांच्यात पर्यावरण हिताच्या दृष्टिकोनातून सुसंवाद होईल अशी अपेक्षा आहे. वन हक्क कायद्याचे रक्षण होण्यास मदत होईल. जंगल राखणीसाठी, येऊरच्या विकासासाठी आदिवासींचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्यास वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. – अपूर्वा आगवान, क्रायसेस फाऊंडेशन
