नदी प्रदूषणावरून पालिकांवर पुन्हा ताशेरे

सद्य:स्थिती अहवाल देण्याचे आदेश, वनशक्तीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

उल्हास नदी प्रदूषणावरून कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिकेसह अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर या नगरपालिकांना राष्ट्रीय हरित लवादाने फटकारल्यानंतर या मुद्दय़ावरून सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थानिक प्राधिकरणांना फैलावर घेतले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन देऊनही पालिकांनी ठोस उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे वनशक्ती संस्थेने या प्रश्नावर थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने पालिकांना सद्य:स्थिती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असून यामुळे प्रदूषण रोखण्यात कुचकामी ठरलेल्या या यंत्रणांचे धाबे दणाणले आहेत.

उल्हास नदीत शहरांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न केलेले पाणी सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषित होत असल्याची तक्रार वनशक्ती ही संस्था सातत्याने करीत आहे. या प्रश्नावर या संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. त्यावर लवादाने कल्याण डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिका आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना दोषी धरीत १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यामुळे संबंधित संस्थांची कोंडी झाली होती. त्यावर स्थानिक महापालिकांनी प्राथमिकतेनुसार उपाययोजनांची हमी दिली होती. त्या हमीला आता एक वर्षे उलटून गेले आहे. मात्र त्यातील एकाही उपाययोजनेवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे वनशक्तीच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली.

विविध पालिका आणि एमआयडीसीने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याची बाब वनशक्तीचे वकील कॉलिन गोन्साल्वीस आणि झमन अली यांनी न्यायालयापुढे मांडली. उल्हासनगर, अंबरनाथ पालिकांना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात यश आलेले नाही. उल्हासनगरच्या अंबिका नाल्यावर प्रक्रिया केंद्र उभे राहिले नाही तसेच प्रदूषणासाठी आवश्यक चारपैकी एकच केंद्र उभे राहिल्याने नदी प्रदूषण कायम असल्याने संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे, अशी माहिती वनशक्तीचे अश्विन अगोर यांनी सांगितले. न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली आणि उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव बदलापूर नगरपालिकांना फटकारले असून यांना प्रदूषणावर उपाययोजनांची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर येत्या जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

उल्हास आणि वालधुनी नदीत सांडपाणी सुरूच

राष्ट्रीय हरित लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नदीत जाणारे सांडपाणी रोखण्यात पालिका प्रशासनाला यश आलेले दिसत नाही. बदलापूरची दुसरी सांडपाणी प्रक्रिया योजना रखडली आहे, तर अंबरनाथमधील एमआयडीसीचे प्रक्रिया केंद्रही बंद आहे. उल्हासनगरचे नाले अजूनही नदीला मिळत असून सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रही अधांतरी आहेत. त्यामुळे प्रदूषण सुरूच आहे.