ठाणे – ठाणे शहरातील रस्ते कामांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. शहरातील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, असा मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश होता. परंतु, कंत्राटदाराच्या अक्षम्य हलगर्जीमुळे मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेकडे महापालिका प्रशासनाने नियंत्रण ठेवले नसल्यामुळे ठाणेकरांचे हाल झाले आहेत, असा आरोप भाजपाचे माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केला आहे. रस्त्यांचा दर्जा उत्तम राहावा, यासाठी `आयआयटी’कडून तपासणी केल्यानंतर खड्डे पडल्यास प्रत्येक खड्ड्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची अट करारात होती. मात्र, अवघ्या महिनाभरात खड्डे भरण्यासाठी जलदगतीने मास्टिक पुरविण्यासाठी सूचना देण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली असून शहरातील किती खड्ड्यांबद्दल कंत्राटदारानां दंड ठोठावला, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्रीपदावर एकनाथ शिंदे यांची निवड झाल्यावर, ठाणे शहराच्या विकासाला वेग आला. शहरातील रस्त्यांवरून ठाणेकरांचा खड्डेमुक्त प्रवास व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून डांबरी, यूटीडब्ल्यूटी, सिमेंट कॉँक्रीट अशा २८२ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यात दिवा प्रभाग समितीच्या हद्दीत सर्वाधिक ६४ रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. या रस्त्यांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून यंत्रणा राबविण्यात येत होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा महत्वपूर्ण प्रकल्प मानला जात होता. या पार्श्वभूमीवर कामे दर्जेदार होण्यासाठी प्रथमच रस्त्याचे नमुने `आयआयटी’कडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. या रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास प्रत्येक खड्ड्यापोटी एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद निविदेत टाकण्यात आली होती. त्यामुळे ठाणेकरांच्या रस्त्याबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र, कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उद्देश चांगला असूनही, रस्त्यांची कामे दर्जेदार झाली नाहीत. अवघ्या महिनाभरात बहुसंख्य नवीन रस्ते उखडले गेले, असा आरोप मनोहर डुंबरे यांनी केला आहे. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांकडून प्रती खड्डा किती रक्कम दंडापोटी जमा झाली, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>ठाण्यात अवजड वाहतूकीत घट पण घुसखोरी मात्र सुरूच

हेही वाचा >>>डोंबिवलीत गावदेवी जवळील बेकायदा इमारत तोडण्यासाठी पुरेसे पोलीस बळ द्या; उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

शहरातील रस्त्यांची पहिल्या पावसापासून महिनाभरात चाळण झाल्यानंतर जलदगतीने मास्टिक पुरविण्यासाठी प्राधान्य दिले गेले. त्यानंतर १२ तासांत खड्डा बुजविण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, सर्व घोषणा पावसातच वाहून गेल्या. अजूनही ठाणेकरांना खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत आहे. नव्या २८२ रस्त्यांसह जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती करताना महापालिका प्रशासनाने पुरेशी सतर्कता घेतली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हालांना जबाबदार कोण, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबर गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याचे आदेश दिले होते. ठाणे शहरातील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, असा मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश होता. परंतु, कंत्राटदाराच्या अक्षम्य हलगर्जीमुळे मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेकडे महापालिका प्रशासनाने नियंत्रण न ठेवल्यामुळे ठाणेकरांचे हाल झाले आहेत, असा आरोप माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केला.

मुख्यमंत्रीपदावर एकनाथ शिंदे यांची निवड झाल्यावर, ठाणे शहराच्या विकासाला वेग आला. शहरातील रस्त्यांवरून ठाणेकरांचा खड्डेमुक्त प्रवास व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून डांबरी, यूटीडब्ल्यूटी, सिमेंट कॉँक्रीट अशा २८२ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. त्यात दिवा प्रभाग समितीच्या हद्दीत सर्वाधिक ६४ रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. या रस्त्यांसाठी महापालिका प्रशासनाकडून यंत्रणा राबविण्यात येत होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हा महत्वपूर्ण प्रकल्प मानला जात होता. या पार्श्वभूमीवर कामे दर्जेदार होण्यासाठी प्रथमच रस्त्याचे नमुने `आयआयटी’कडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. या रस्त्यांवर खड्डे पडल्यास प्रत्येक खड्ड्यापोटी एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद निविदेत टाकण्यात आली होती. त्यामुळे ठाणेकरांच्या रस्त्याबाबत अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. सध्या महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. मात्र, कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्यात महापालिका प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उद्देश चांगला असूनही, रस्त्यांची कामे दर्जेदार झाली नाहीत. अवघ्या महिनाभरात बहुसंख्य नवीन रस्ते उखडले गेले, असा आरोप मनोहर डुंबरे यांनी केला आहे. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांकडून प्रती खड्डा किती रक्कम दंडापोटी जमा झाली, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>ठाण्यात अवजड वाहतूकीत घट पण घुसखोरी मात्र सुरूच

हेही वाचा >>>डोंबिवलीत गावदेवी जवळील बेकायदा इमारत तोडण्यासाठी पुरेसे पोलीस बळ द्या; उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

शहरातील रस्त्यांची पहिल्या पावसापासून महिनाभरात चाळण झाल्यानंतर जलदगतीने मास्टिक पुरविण्यासाठी प्राधान्य दिले गेले. त्यानंतर १२ तासांत खड्डा बुजविण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, सर्व घोषणा पावसातच वाहून गेल्या. अजूनही ठाणेकरांना खड्ड्यांतून प्रवास करावा लागत आहे. नव्या २८२ रस्त्यांसह जुन्या रस्त्यांची दुरुस्ती करताना महापालिका प्रशासनाने पुरेशी सतर्कता घेतली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हालांना जबाबदार कोण, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ६०५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबरोबर गुणवत्तापूर्ण कामे करण्याचे आदेश दिले होते. ठाणे शहरातील रस्ते दर्जेदार व्हावेत, असा मुख्यमंत्र्यांचा उद्देश होता. परंतु, कंत्राटदाराच्या अक्षम्य हलगर्जीमुळे मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांच्या गुणवत्तेकडे महापालिका प्रशासनाने नियंत्रण न ठेवल्यामुळे ठाणेकरांचे हाल झाले आहेत, असा आरोप माजी गटनेते मनोहर डुंबरे यांनी केला.