डोंबिवली पूर्व भागात आंबेडकरनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत गैरव्यवहार झाल्याने या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेतील तथ्यांश पडताळून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. चेल्मेश्वर, न्या. आर. एफ. नरिमन यांच्या पीठाने मंगळवारी या प्रकरणातील प्रतिवादी महाराष्ट्र शासन (गृह विभाग) आणि कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठवण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कुणाल मदन, अ‍ॅड. भरत खन्ना यांनी बाजू मांडली. गेल्या आठवडय़ात ही याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावरील आंबेडकरनगर झोपडपट्टीत शहरी गरिबांना घरे देण्यासाठी शासन आणि पालिकेच्या १७ कोटी १४ लाखांच्या निधीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यात आली.
या योजनेतील निविदा प्रक्रिया, झोपडपट्टीवासीयांचे सर्वेक्षण, लाभार्थीना चुकीच्या पद्धतीने घरे देणे, राजकीय लाभ उठवण्यासाठी घाईघाईने या प्रकल्पांचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियमबाह्य परवानग्या घेऊन शुभारंभ करणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी याचिकाकर्त्यांने केल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपूर्वी याप्रकरणी तक्रारदाराने शासनाचा नगरविकास विभाग, ठाणे पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बाजारपेठ पोलीस ठाणे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची एकाही तपासी यंत्रणेने फारशी दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती.
