डोंबिवलीतील ‘झोपु’ योजनेतील गैरव्यवहारप्रकरणी पालिकेला नोटीस

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कुणाल मदन, अ‍ॅड. भरत खन्ना यांनी बाजू मांडली. गेल्या आठवडय़ात ही याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. डोंबिवलीतील सावरकर रस्त्यावरील आंबेडकरनगर झोपडपट्टीत शहरी गरिबांना घरे देण्यासाठी शासन आणि पालिकेच्या १७ कोटी १४ लाखांच्या निधीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यात आली.
या योजनेतील निविदा प्रक्रिया, झोपडपट्टीवासीयांचे सर्वेक्षण, लाभार्थीना चुकीच्या पद्धतीने घरे देणे, राजकीय लाभ उठवण्यासाठी घाईघाईने या प्रकल्पांचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या नियमबाह्य परवानग्या घेऊन शुभारंभ करणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी याचिकाकर्त्यांने केल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपूर्वी याप्रकरणी तक्रारदाराने शासनाचा नगरविकास विभाग, ठाणे पोलीस आयुक्त, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, बाजारपेठ पोलीस ठाणे यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारीची एकाही तपासी यंत्रणेने फारशी दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात दोन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती.