मोकळ्या भूखंडावर पुन्हा कचरा

निवासी विभागातील मोकळ्या भूखंडावर कचरा टाकण्यात येऊ नये असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मध्यंतरी पर्यावरण मंत्री प्रवीण पोटे यांनी या विभागाचा पाहणी दौरा करून येथील कचरा उचलण्याचे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत व महामंडळासही न जुमानता ग्रामीण भागातील कचरा आजही औद्योगिक विभागातील मोकळ्या भूखंडावर टाकला जात आहे. एकीकडे नवनिर्वाचित आयुक्त रवींद्रन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शहरातील सर्व कचरा स्वच्छ व्हायला पाहिजे, असा फतवा काढला असताना त्यांच्याही फतव्याला कोणी दाद देत नसल्याचेच चित्र येथे साचणाऱ्या कचऱ्यावरून दिसून येते.
डोंबिवली औद्योगिक विभागातील मोकळ्या भूखंडावर अनेक भागांत मोठय़ा प्रमाणात कचरा टाकण्यात येत आहे. यामुळे या परिसराला डम्पिंग ग्राऊंडचे स्वरूप आले आहे. याविषयी या विभागातील नागरिक, संस्था, शाळा यांनी वारंवार आवाज उठविला होता. उच्च न्यायालयानेही या ठिकाणी कचरा टाकण्यात येऊ नये अथवा दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देऊनही येथील ग्रामस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ग्रामपंचायतींनी कचरा टाकायचा कोठे हा प्रश्न असल्याने गावकरी येथेच कचरा टाकत आहेत. जानेवारी महिन्यात पर्यावरणमंत्री पोटे यांनी या विभागाची पाहणी करून ज्या ग्रामपंचायती येथे कचरा टाकतील त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यादरम्यान येथे कचरा टाकणे ग्रामपंचायतींनी बंद केले होते. मात्र पावसाळा सुरू होताच पुन्हा ग्रामपंचायतींनी येथे कचरा टाकण्यास सुरुवात केली आहे. या कचऱ्यावर भटकी जनावरे मनसोक्त िहडत असून, कचरा अस्ताव्यस्त करीत आहे. या कचऱ्याच्या दरुगधीमुळे येथील परिसरात रोगराई पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्रामीण भाग महापालिकेत समाविष्ट झाला असला तरी येथील समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेने अद्याप पावले उचललेली नाहीत. एकीकडे शहरी भागात पालिका आयुक्तांनी स्वत: हाती झाडू घेत कर्मचाऱ्यांनाही कामाला लावत कचरा साफ झालाच पाहिजे, अशी सक्त ताकीद दिली होती. मात्र ग्रामीण भागात साचलेला हा कचरा कोणाच्या नजरेस पडलेला दिसत नाही.
पर्यावरणमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार किती ग्रामपंचायतींवर आत्तापर्यंत कारवाई करण्यात आली याविषयी महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता शंकर जगताप म्हणाले, आम्हाला कुठे कचरा दिसत नाही. ही जबाबदारी आता आमची नसून ती पालिकेची आहे. पालिकेने याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.