कचराकुंडय़ांमधील दरुगधी हे जसे बिकट प्रश्न आहेत, तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसणे ही अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक मोठी गैरसोय झाली आहे. कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा यांसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेच्या नावाने अक्षरश बोंब असून नव्याने आखण्यात येणाऱ्या योजनेत यासंबंधी काही ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
वाहनांनी गजबजलेले रस्ते, फेरीवाल्यांनी अडवलेले पदपथ हे कल्याण डोंबिवलीतील मोठे प्रश्न आहेत. यासोबत मुख्य रस्त्यांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची असलेली वानवाही येथील नियोजनाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी ठरली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियानाची घोषणा करताच कल्याण डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने सुरुवातीचे काही दिवस शहर स्वच्छ करण्याचा देखावा केला. सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या स्वच्छता अभियानात काही वेळ उपस्थिती लावून आपल्या छब्या टिपून घेतल्या. या देखाव्यांची छायाचित्रे आपल्या हक्काच्या ठिकाणी प्रसिद्धही करून आणली. गेल्या काही दिवसापूर्वी राज्य शासनाकडून स्वच्छतेचे सप्तपदी अभियान सुरू करण्यात आले आहे. ही अभियाने सुरू झाली की तेवढय़ा वेळेपुरते सार्वजनिक स्वच्छतेचे देखावे उभे केले जातात, पण मूळ प्रश्न कायमच राहतो. कचराकुंडय़ांमधील दरुगधी हे जसे बिकट प्रश्न आहेत, तसेच शहरातील मुख्य रस्त्यांवर सार्वजनिक स्वच्छतागृहे नसणे, ही अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक मोठी गैरसोय झाली आहे. कल्याण, डोंबिवली, टिटवाळा यांसारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतेच्या नावाने अक्षरश बोंब असून नव्याने आखण्यात येणाऱ्या योजनेत यासंबंधी काही ठोस निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
कल्याण डोंबिवलीतील वेगवेगळ्या प्रभागांमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून स्वच्छतागृहे उभारण्यात आली आहेत. ही व्यवस्था उभी राहावी यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी कमालीचे आग्रही असतात. मात्र, स्वच्छतागृहांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे फारसे कुणाचे लक्ष नसते. ठाणे, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर अशा सर्वच शहरांमधील स्वच्छतागृहांची अवस्था वाईट असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. शहरातील अनेक रस्ते प्रभागाची हद्द निश्चित करीत असल्याने त्यांना कुणी वाली नसतो. बहुतांशी मुख्य रस्त्यांवर व्यापारी दुकाने, गाळे असतात. त्यामुळे मतदारांचा तसा प्रश्न येत नाही. मुख्य रस्ते वर्दळीचे असल्याने तेथील निगा राखण्यासाठी महापालिकेचे पथक, ठेकेदार समर्थ असतात. मात्र, या मार्गावरून नियमित ये-जा करणाऱ्या रहिवाशांसाठी स्वच्छतागृहांची पुरेशी व्यवस्था राखली गेली आहे का हे पाहिले जात नाही. शहरातील अनेक व्यापारी बाजारपेठा, सार्वजनिक ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नाही. बाजारपेठा आणि गर्दीच्या ठिकाणी यासंबंधीची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने उघडय़ावर केल्या जाणाऱ्या लघुशंकेमुळे महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याकडे पाहण्यास वर्षांनुवर्षे स्थानिक यंत्रणेला वेळ नाही. डोंबिवली, कल्याण रेल्वे स्थानक, मुख्य रस्त्यांवरील अनेक ठिकाणे अशी आहेत की जेथे या घाणीने नरकपुरी तयार झाली आहे. परिसरातील रहिवाशांनी यासंबंधी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. काहींनी तर पोलीस ठाण्यात तक्रारी दाखल केल्या आहेत. महापालिकेत या तक्रारींची फारशी दखल घेतली जात नाही, असा अनुभव या रहिवाशांना येतो. बाजारपेठांना लागून असलेल्या नागरी वस्त्यांमधील रहिवाशांचा जीव या घाणीमुळे नकोसा झाला आहे. नाकाला रुमाल लावून घराबाहेर पडायचे अशी वेळ येथील रहिवाशांवर आली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुका समोर येऊन ठेपल्या असताना लोकप्रतिनिधींचे याकडे दुर्लक्ष होते आहे. महापालिकेचे अधिकारी तर हे सगळे उघडय़ा डोळ्याने पाहत असतात.
तीच गटारे..त्याच पायवाटा
दरवर्षी नगरसेवक त्याच पायवाटा, गटारांवर २५ ते ३० कोटीचा चुराडा करत असतात. नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून या कामांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च केला जातो. राजकीय दबाव नको म्हणून प्रशासकीय प्रमुखही या कामांच्या फायलींना मंजुऱ्या देण्यात धन्यता मानतात. गटार, पायवाटांची कामे काढतात. त्यांची खरंच गरज आहे का हे अपवादानेच तपासले जाते. मात्र, त्याच त्या कामांसाठी खर्च होणारे कोटय़वधी रुपये नगरसेवकांनी आपल्या भागातील मुख्य रस्त्यावर सार्वजनिक प्रसाधनगृह बांधण्यासाठी खर्च केले तर त्यातून नागरिकांची सोय होणार आहे. पालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत जी काही मोजकी प्रसाधनगृहे बांधली आहेत, तेवढीच आज कार्यान्वित आहेत. अनेक वर्षांपासून कोणतीही डागडुजी न करता ही प्रसाधनगृहे उभी असल्याने त्यांचे खंगलेले डोलारे उभे आहेत. नाक मुठीत धरून वेळ मारून नेण्यासाठी या आडोशांचा वापर केला जात आहे.
डोंबिवलीतील रेल्वे स्थानक ते मानपाडा रस्ता भागात गावदेवी मंदिराजवळ लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून त्यावेळी एक प्रसाधनगृह उभे राहिले. तेवढाच नागरिकांना आधार. अन्यथा या तीन किलोमीटरच्या रस्त्यावर अन्य भागात प्रसाधनगृह नाही. अशीच परिस्थिती डोंबिवलीतील टिळक रस्ता, कल्याण रस्ता, फुले रस्ता, गुप्ते रस्ता, सुभाष रस्ता, कोपर रस्ता, आयरे रस्ता भागात आहे. कल्याणमध्ये मुरबाड रस्ता, संतोषी माता रस्ता, दुर्गाडी रस्ता, खडकपाडा, विस्तारित गंधारे भागात एकही प्रसाधनगृह नाही. सार्वजनिक हिताचा विचार करून नगरसेवकांनी नागरिकांच्या अत्यावश्यक गरजेचा विचार करून असे महत्त्वाचे विषय प्राधान्याने मंजूर करणे आवश्यक आहे.
पालिका निवडणूक तोंडावर आली आहे. त्यानंतर कोणाची सत्ता, कोण निवडून येईल याची शाश्वती आणि शक्यता नसल्याने स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत ठेकेदार, विकासहिताचे विषय प्राधान्याने धडाधड आणले जात आहेत. सभेचा अजेंडा सात दिवसात मिळाला पाहिजे असा नियम आहे.
पण दर दोन दिवसाआड स्थायी समितीची सभा लावून ठेकेदारांचे विषय मंजूर केले जात आहेत. या रोजच्या सभेत किमान २५ ते ३० कोटीची कामे मंजूर करून पालिकेच्या तिजोरीचे नगरसेवकांकडून दिवाळे वाजवले जात आहे.
वर्षांनुवर्षांची संतोषी माता रस्त्यावरील महावितरण कार्यालयाजवळील मुतारी, राजाजी रस्त्यावरील कोपर पुलाखालील मुतारी नागरिकांना अडचणीच्या वेळी साथ देत आहेत. या मुताऱ्यांची अवस्था बघावी अतिशय दयनीय बनली आहे. त्यांची डागडुजी करावी असे कधी स्थानिक नगरसेवकांना का वाटत नाही हा प्रश्न आहे.
