निर्णय केंद्रीकरणाचा प्रयत्न अर्थसुधारणांना मारक

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात सगळय़ांसाठी सगळं देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी त्यात सर्व निर्णयांचे केंद्रीकरण सरकारकडे करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यावरून सरकारची केंद्रीकरणाची राजकीय विचारधारा दिसून येते. भारतासारख्या देशात केंद्रीकरणाच्या व्यवस्थेतून विकास साधणे कठीण गोष्ट आहे, असे परखड मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मंगळवारी ठाण्यात मांडले. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून, परवाना पद्धत रद्द करीत इतरांना अधिकार दिले तरच, अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल, असे मतही त्यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना मांडले.

ठाणे भारत सहकारी बँक यांच्या विद्यमाने मंगळवारी सहयोग मंदिराच्या सभागृहात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१६-१७’ या विषयावर गिरीश कुबेर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी बोलताना गिरीश कुबेर यांनी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करण्याबरोबरच आर्थिक सर्वेक्षण आणि आर्थिक सुधारणांचा वेध घेतला. या वेळी व्यासपीठावर बँकेचे मा. य. गोखले उपस्थित होते. ‘भारताच्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करणाऱ्यासाठी आजपर्यंतचे दोन अर्थसंकल्प महत्त्वाचे ठरतात. त्यामध्ये १९९१ साली मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेले अर्थसंकल्प आहे. ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यानंतर १९९७ साली ‘ड्रीम बजेट’ असा उल्लेख असलेला अर्थसंकल्प सादर झाला. हे दोन्ही अर्थसंकल्प देशाची दिशा बदलणारे होते, यावर सर्वपक्षीय एकमत आहे. कारण या दोन्ही अर्थसंकल्पांनी सरकारची कर्त्यांची भूमिका इतरांकडे दिली. उदारीकरणाच्या माध्यमातून परवानग्यांचे विकेंद्रीकरण केले. अशा निर्णयांना आर्थिक सुधारणा म्हटले जातात. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अगदी उलट परिस्थिती आहे,’ असे कुबेर या वेळी म्हणाले.

‘यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पाया वेगवेगळ्या विसंवादाने भरलेला आहे. अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट साडेतीन टक्के म्हणजे ५ कोटी ३३ हजार ५०४ कोटी रुपये होते. तर महसुली तूट सुमारे अडीच टक्क्यांच्या आसपास आहे. ही तूट वाढणार नाही, असे आश्वासन जेटली यांनी दिले होते. मात्र ती २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांपर्यंत सैल सोडण्याचा प्रयत्न या वेळी करण्यात आला,’ असे ते म्हणाले. अर्थसंकल्प नावाला आर्थिक असला तरी तो राजकारणाचाच भाग आहे. त्यामुळे यामागील राजकारण आपण जोपर्यंत समजून घेत नाही तोपर्यंत अर्थसंकल्पातील आकडय़ांना अजिबात महत्त्व राहत नाही, असे ते म्हणाले. शहरी मध्यमवर्ग आणि नोकरदार मतदार यांच्या पाठिंब्यावर मुसंडी मारणाऱ्या सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने आता ग्रामीण भागावर लक्ष देण्याचे ठरवले आहे. देशातील महानगरे तेथील माध्यमे, उद्योगपती आणि संपूर्ण व्यवस्था या पक्षाने खिशात घातली असून आता त्यांचा मोर्चा ग्रामीण भारताकडे वळला आहे. विचार म्हणून हे चांगले असले तरी त्यामागे सुध्दा राजकारण आहे, अशा शब्दांत त्यांनी अर्थसंकल्पामागील राजकारणाचाही वेध घेतला.