बदलापूरः महिला दिनाचे औचित्य साधत एकीकडे लाडक्या बहिणींना योजनेचे मानधन देण्याची घोषणा सरकार करत असतानाच ठाणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात आदिवासी महिलांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. रोजगार हमी योजना, आदिवासी घरकूल योजना, सामुहिक वनहक्कधारक, राष्ट्रीय कुटूंब सहाय्य योजना आणि जननी सुरक्षा योजना अशा विविध योजनांमधून आदिवासी महिलांना मिळणारे हक्काचे अर्थसहाय्य, मोबदला मिळाला नसल्याने संताप व्यक्त होतो आहे. श्रमिक मुक्ती संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना याबाबत निवेदन दिले आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड, शहापूर हे तालुके आदिवासबहुल तालुके म्हणून ओळखले जातात. या भागात आदिवासी बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी प्रशासन पाऊले उचलत असते. मात्र योजनांच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला तरी त्याचा मोबदला मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मुरबाड तालुक्यातील कातकरी जमातीच्या सरिता हिलम या महिलेची २०२२-२३ च्या शेळी शेड कामाचा एक रुपयाही मजुरी म्हणून मिळालेली नाही. ही रक्कम साडेचार हजार रुपये असली तरी आदिवासी महिलेसाठी ही महत्वाची आहे. अशा अनेक महिलांची प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती संघटनेने दिली आहे. आदिवासी घरकुल योजनेत लाभार्थींना मिळणारी अकुशल मजुरी आणि कुशल कामासाठीच साहित्याचा निधी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रखडले आहेत. येत्या दोन महिन्यात याचा निधी न मिळाल्यास जून महिन्यात पावसात संसार भिजण्याची भिती आहे. सामुहिक वनहक्कधारकांनी केलेल्या जंगल सफाईचा निधीही मिळाला नसल्याची तक्रार आहे. मुरबाडमधील मोहवाडी आणि शिरवाडी येथील सुमारे २५ महिलांनी वनविभागासाठी पर्यावरण रक्षणाच्या कामात जंगलात रानमोडी निर्मूलन कामात सहभाग घेतला होता. त्या महिलांना अजुनही एकही रूपये अदा करण्यात आलेला नाही.
कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब सहाय्य्य योजनेतून पैसे दिले जातात. कल्याण तालुक्यातील आदिवासी विधवा कमल हरी मांगे या महिलेने कागदपत्रांची पूर्तता करून एनसॅप प्रणालीवर मार्च २०२३ मध्ये माहिती भरली. मात्र त्यांना अद्याप पैसे मिळाले नाही. जिल्ह्यातील इतरही तालुक्यांमध्येही अनेक विधवांनी अशी प्रकरणे सादर केली आहेत. मात्र त्यांना अद्यापही पैसे अदा केली जात नसल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.
मातृत्व अनुदानही रखडले
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत विशेषतः आदिवासी भागातील सर्व माता आणि बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्यक सेवा आणि सुविधा पुरवण्याची हमी सरकारने घेतली आहे. मात्र प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व अनुदान, जननी सुरक्षा, बुडीत मजुरी अशा योजनांचे अनुदानाचे पैसे अनेक महिलांना मिळालेले नाहीत. त्यामुळे यांना तातडीने पैसे अदा करण्याची विनंती केली जाते आहे.
