ठाण्यातील साडेतीन हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना रकमेची प्रतीक्षा

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भाग्यश्री प्रधान, ठाणे</strong>

जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील गैरसोयींची लक्तरे एकामागोमाग चव्हाटय़ावर येत असताना येथील ढिसाळ व्यवस्थापनाचा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही बसल्याचे उघड झाले आहे. विविध शासकीय आस्थापनांत कार्यरत असणाऱ्या सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांची आरोग्यदेयके गेली अनेक वर्षे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात सर्वाधिक म्हणजे दोन हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ातील सरकारी कर्मचारी आजारी पडल्यानंतर उपाचारांसाठी स्वतच खर्च करतात. त्यानंतर त्यांचे आरोग्य अहवाल आणि देयके पडताळणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवली जातात. पडताळणीनंतर ही सर्व कागदपत्रे जिल्हा रुग्णालयाच्या शल्य चिकित्सकांकडे स्वाक्षरीसाठी येतात. त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खिशातून खर्च झालेले पैसे परत दिले जातात. मात्र ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पडताळणीसाठी दिलेल्या या देयकांच्या नस्ती धूळ खात पडलेल्या आहेत. या सर्व देयकांची रक्कम कोटय़वधींच्या घरात जात असल्याची माहिती जिल्हा रुग्णालयातून देण्यात आली आहे.

तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे दुर्लक्ष

जून २०१५ मध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक असणाऱ्या डॉ. गौरी राठोड यांच्या कारकीर्दीत ७०० देयकांवर स्वाक्षरी होणे बाकी होते. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. डॉ. बी. सी. केम्पी पाटील यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी वरिष्ठांचे आदेश येईपर्यंत देयकांवर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतला. वरिष्ठांचे आदेश ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आले. तोपर्यंत प्रलंबित देयकांची संख्या वाढली होती.

दरम्यान, वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पी पाटील यांच्या काळात ही समिती आठवडय़ातून एकदा वैद्यकीय नस्ती तपासत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत पडताळणीसाठी आलेल्या देयकांची संख्या साडेतीन हजारांवर पोहचली आहे.

यामध्ये ठाणे जिल्ह्य़ातील पोलीस आयुक्तालयाचे पाच विभाग आणि ठाणे ग्रामीण तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील पोलिसांच्या देयकांचा समावेश आहे.

पोलिसांची अंदाजे दोन हजार देयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील इतर शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची दीड हजार देयके प्रतीक्षेत आहेत. २०१७ मध्ये केवळ ठाणे आयुक्तालय क्षेत्रातील ३४१ नस्तींची पडताळणीच झाली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दीड वर्षांत फक्त ४४ देयके निकाली काढण्यात आल्याचे दिसते.

जवळपास साडेतीन हजार वैद्यकीय देयकांच्या नस्ती स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहेत. शल्यचिकित्सक म्हणून रुजू होऊन सहा महिने झाले आहेत. जास्तीत जास्त जुनी देयके मंजूर केली आहेत. समितीने आठवडय़ातून दोन ते तीन दिवस पडताळणी करावी, असे आदेशही दिले आहेत.

– डॉ. कैलास पवार, शल्यचिकित्सक, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, ठाणे

भाग्यश्री प्रधान, ठाणे</strong>

जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील गैरसोयींची लक्तरे एकामागोमाग चव्हाटय़ावर येत असताना येथील ढिसाळ व्यवस्थापनाचा फटका सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही बसल्याचे उघड झाले आहे. विविध शासकीय आस्थापनांत कार्यरत असणाऱ्या सुमारे साडेतीन हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांची आरोग्यदेयके गेली अनेक वर्षे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यात सर्वाधिक म्हणजे दोन हजार पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

ठाणे जिल्ह्य़ातील सरकारी कर्मचारी आजारी पडल्यानंतर उपाचारांसाठी स्वतच खर्च करतात. त्यानंतर त्यांचे आरोग्य अहवाल आणि देयके पडताळणीसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठवली जातात. पडताळणीनंतर ही सर्व कागदपत्रे जिल्हा रुग्णालयाच्या शल्य चिकित्सकांकडे स्वाक्षरीसाठी येतात. त्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खिशातून खर्च झालेले पैसे परत दिले जातात. मात्र ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पडताळणीसाठी दिलेल्या या देयकांच्या नस्ती धूळ खात पडलेल्या आहेत. या सर्व देयकांची रक्कम कोटय़वधींच्या घरात जात असल्याची माहिती जिल्हा रुग्णालयातून देण्यात आली आहे.

तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे दुर्लक्ष

जून २०१५ मध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक असणाऱ्या डॉ. गौरी राठोड यांच्या कारकीर्दीत ७०० देयकांवर स्वाक्षरी होणे बाकी होते. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. डॉ. बी. सी. केम्पी पाटील यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी वरिष्ठांचे आदेश येईपर्यंत देयकांवर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतला. वरिष्ठांचे आदेश ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आले. तोपर्यंत प्रलंबित देयकांची संख्या वाढली होती.

दरम्यान, वैद्यकीय कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. तत्कालीन शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पी पाटील यांच्या काळात ही समिती आठवडय़ातून एकदा वैद्यकीय नस्ती तपासत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१८ पर्यंत पडताळणीसाठी आलेल्या देयकांची संख्या साडेतीन हजारांवर पोहचली आहे.

यामध्ये ठाणे जिल्ह्य़ातील पोलीस आयुक्तालयाचे पाच विभाग आणि ठाणे ग्रामीण तसेच नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील पोलिसांच्या देयकांचा समावेश आहे.

पोलिसांची अंदाजे दोन हजार देयके मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ठाणे जिल्ह्य़ातील इतर शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांची दीड हजार देयके प्रतीक्षेत आहेत. २०१७ मध्ये केवळ ठाणे आयुक्तालय क्षेत्रातील ३४१ नस्तींची पडताळणीच झाली नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दीड वर्षांत फक्त ४४ देयके निकाली काढण्यात आल्याचे दिसते.

जवळपास साडेतीन हजार वैद्यकीय देयकांच्या नस्ती स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित आहेत. शल्यचिकित्सक म्हणून रुजू होऊन सहा महिने झाले आहेत. जास्तीत जास्त जुनी देयके मंजूर केली आहेत. समितीने आठवडय़ातून दोन ते तीन दिवस पडताळणी करावी, असे आदेशही दिले आहेत.

– डॉ. कैलास पवार, शल्यचिकित्सक, जिल्हा शासकीय रुग्णालय, ठाणे