डोंबिवली – डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनी चालक आणि निवासी विभागातील रहिवाशांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने मागील सहा वर्षांच्या काळात दिलेल्या सेवासुविधांवरील १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्याजासह भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. अचानक आलेल्या या नोटिसांमुळे उद्योजक, रहिवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
जोपर्यंत या नोटिसीसंदर्भात योग्य तो खुलासा शासनाकडून होत नाही. तोपर्यंत कर भरणा करणार नाही, असे राज्यातील उद्योजकांच्या संघटनेने शासनाला कळविले आहे, अशी माहिती ‘कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे (कामा) कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली.
ठाणे येथील एमआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयातील क्षेत्रिय व्यवस्थापकांच्या स्वाक्षरीने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या महासंचालकांनी एमआयडीसीला औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकांना जुलै २०१७ पासून दिलेल्या सेवा शुल्कावरील वस्तू आणि सेवा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली. एमआयडीसीने केलेल्या तपासणीत २०१७ नंतर आपण औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनी चालक, निवासी विभागात दिलेल्या सेवाशुल्कावर वस्तू आणि सेवा कर आकारला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्राहकांकडे प्रलंबित असलेला जुलै २०१७ पासून ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वस्तू आणि सेवा कर ग्राहकांनी एमआयडीसीकडे भरणा करावा, असे एमआयडीसीच्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे. एमआयडीसी हद्दीतील ग्राहकांना पाणीपुरवठा दर, रासायनिक सांडपाणी दर, मलनिस्सारण दर, पर्यावरण कर, इतर सेवा शुल्क आकारत असते. या शुल्कावर वस्तू आणि सेवा २०१७ पासून आकारणे गरजेचे होते. एमआयडीसीला जीएसटी विभागाकडून विचारणा झाल्यानंतर जागे झालेल्या एमआयडीसीने उद्योजक, निवासी विभागातील रहिवाशांना जीएसटी व्याजासह भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. १५ हजार रुपये ते तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या या रकमा आहेत.
एमआयडीसी हद्दीत भूखंड, घर खरेदी केल्यानंतर हस्तांतरण शुल्क, विकास, भाडेपट्टा, बदल, प्रीमिअम शुल्क अशा एकूण ७३ सेवा एमआयडीसी ग्राहकांना देते. २०१७ मध्ये जीएसटी कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचवेळी एमआयडीसीने सेवाशुल्कावर कर आकारणी करणे गरजेचे होते, असे उद्योजकांनी सांगितले. एमआयडीसीच्या चुकीचा भुर्दंड आम्हाला कशासाठी, असे प्रश्न रहिवासी करतात. सहा वर्षांच्या काळात अनेक उद्योजक, रहिवाशांनी कंपनी विक्री, भूखंड विक्री, घर विक्री केली आहे. सेवाशुल्क जुन्या ग्राहकाने की नव्या ग्राहकाने भरायचे, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे, असे उद्योजकांनी सांगितले. अधिक माहितीसाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता शंकर आव्हाड यांना संपर्क केला. त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नाही. आव्हाड हे कोणाच्या संपर्काला प्रतिसाद देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
हेही वाचा – टिटवाळ्यातील म्हाडाच्या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा निर्णय
“मागील सहा वर्षांपासून जीएसटी वसूल केली नाही ही एमआयडीसीची चूक आहे. आता नोटिसा पाठवून घाईने जीसएटी वसुली सुरू केली आहे. उद्योजक लाखोच्या या थकित रकमा कोठून भरणार. शासनाने अध्यादेश काढून मागच्या थकित जीसएटी रकमेवर ग्राहकांना परतावा मिळेल, असे स्पष्ट करावे. या रकमा भरण्यासाठी टप्पे करून द्यावेत. मग त्याचा विचार उद्योजक करतील.” – देवेन सोनी, कार्याध्यक्ष, ‘कामा’ संघटना, डोंबिवली.
जोपर्यंत या नोटिसीसंदर्भात योग्य तो खुलासा शासनाकडून होत नाही. तोपर्यंत कर भरणा करणार नाही, असे राज्यातील उद्योजकांच्या संघटनेने शासनाला कळविले आहे, अशी माहिती ‘कल्याण अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे (कामा) कार्याध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली.
ठाणे येथील एमआयडीसीच्या विभागीय कार्यालयातील क्षेत्रिय व्यवस्थापकांच्या स्वाक्षरीने या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. वस्तू आणि सेवा कर विभागाच्या महासंचालकांनी एमआयडीसीला औद्योगिक क्षेत्रातील ग्राहकांना जुलै २०१७ पासून दिलेल्या सेवा शुल्कावरील वस्तू आणि सेवा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली. एमआयडीसीने केलेल्या तपासणीत २०१७ नंतर आपण औद्योगिक क्षेत्रातील कंपनी चालक, निवासी विभागात दिलेल्या सेवाशुल्कावर वस्तू आणि सेवा कर आकारला नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्राहकांकडे प्रलंबित असलेला जुलै २०१७ पासून ते सप्टेंबर २०२२ पर्यंत वस्तू आणि सेवा कर ग्राहकांनी एमआयडीसीकडे भरणा करावा, असे एमआयडीसीच्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे. एमआयडीसी हद्दीतील ग्राहकांना पाणीपुरवठा दर, रासायनिक सांडपाणी दर, मलनिस्सारण दर, पर्यावरण कर, इतर सेवा शुल्क आकारत असते. या शुल्कावर वस्तू आणि सेवा २०१७ पासून आकारणे गरजेचे होते. एमआयडीसीला जीएसटी विभागाकडून विचारणा झाल्यानंतर जागे झालेल्या एमआयडीसीने उद्योजक, निवासी विभागातील रहिवाशांना जीएसटी व्याजासह भरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. १५ हजार रुपये ते तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या या रकमा आहेत.
एमआयडीसी हद्दीत भूखंड, घर खरेदी केल्यानंतर हस्तांतरण शुल्क, विकास, भाडेपट्टा, बदल, प्रीमिअम शुल्क अशा एकूण ७३ सेवा एमआयडीसी ग्राहकांना देते. २०१७ मध्ये जीएसटी कराची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचवेळी एमआयडीसीने सेवाशुल्कावर कर आकारणी करणे गरजेचे होते, असे उद्योजकांनी सांगितले. एमआयडीसीच्या चुकीचा भुर्दंड आम्हाला कशासाठी, असे प्रश्न रहिवासी करतात. सहा वर्षांच्या काळात अनेक उद्योजक, रहिवाशांनी कंपनी विक्री, भूखंड विक्री, घर विक्री केली आहे. सेवाशुल्क जुन्या ग्राहकाने की नव्या ग्राहकाने भरायचे, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे, असे उद्योजकांनी सांगितले. अधिक माहितीसाठी एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता शंकर आव्हाड यांना संपर्क केला. त्यांनी नेहमीप्रमाणे प्रतिसाद दिला नाही. आव्हाड हे कोणाच्या संपर्काला प्रतिसाद देत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
हेही वाचा – टिटवाळ्यातील म्हाडाच्या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा निर्णय
“मागील सहा वर्षांपासून जीएसटी वसूल केली नाही ही एमआयडीसीची चूक आहे. आता नोटिसा पाठवून घाईने जीसएटी वसुली सुरू केली आहे. उद्योजक लाखोच्या या थकित रकमा कोठून भरणार. शासनाने अध्यादेश काढून मागच्या थकित जीसएटी रकमेवर ग्राहकांना परतावा मिळेल, असे स्पष्ट करावे. या रकमा भरण्यासाठी टप्पे करून द्यावेत. मग त्याचा विचार उद्योजक करतील.” – देवेन सोनी, कार्याध्यक्ष, ‘कामा’ संघटना, डोंबिवली.
