बेकायदा बांधकामे आणि फेरीवाले हे कल्याण-डोंबिवली शहरांचे जुने दुखणे आहे. शहरातील एकही पदपथ असा नाही जेथे फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण झालेले नाही. रेल्वे स्थानक भागात फेरीवाल्यांसाठी बाजारपेठा उभारण्याचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून धूळ खात पडले आहेत. त्यामुळे पदपथ, स्कॉयवॉक अडवून फेरीवाल्यांचे जथ्थेच्या जथ्थे या ठिकाणी बसलेले दिसतात. महापालिकेत कुणीही आयुक्त आले तरी या परिस्थितीत फारसा फरक पडत नाही. राजकीय नेते आणि लोकप्रतिनिधी मात्र या मुद्यावर मूग गिळून गप्प बसतात.
कल्याण डोंबिवलीतील रहिवाशांची रेल्वे स्थानक भागात अलीकडे जीवघेणी अडथळ्यांची शर्यत सुरू आहे. घरातून घाई गडबडीत कामावर जाण्यासाठी निघणाऱ्या प्रवाशांची वाट वर्दळीच्या रस्त्यावर जागोजागी फेरीवाले अडवू लागले आहेत. आणि म्हणूनच कल्याण डोंबिवलीकरांचा रेल्वे प्रवास काहीसा जीवघेणा ठरू लागला आहे. कल्याण पूर्व आणि पश्चिम, डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानकाचे परिसर बेकायदा फेरीवाल्यांचे अड्डे मानले जातात. या फेरीवाल्यांपासून महापालिकेला अधिकृत महसूल मिळत नाही. तरीही हे फेरीवाले सकाळी आठ ते रात्री अकरा वाजेपर्यंत रेल्वेस्थानक परिसरात बिनधास्तपणे ठाण मांडून असतात. करदात्या नागरिकांच्या मार्गात अडथळे उभे करून व्यवसाय करणाऱ्या बेकायदा फेरीवाल्यांवर कारवाई करणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिका आणि रेल्वे सुरक्षा दलाचे जवान त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी या भागात नियमितपणे घिरटय़ा घालतात. महापालिकेच्या फेरीवाला हटाव पथकाचे कामगार दिवसभर या ठिकाणी कार्यरत असतात. पोलीस, सुरक्षा बळाच्या जवानांची रेल्वेस्थानक भागात भ्रमंती सुरू असते. तरीही लोकांच्या सुरक्षेसाठी व सेवेसाठी असलेल्या या यंत्रणा फेरीवाल्यांवर कारवाई का करीत नाही, असे नागरिक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत.
कल्याण डोंबिवलीकरांना दररोज सतावणारा असाच प्रश्न एक दिवस कल्याणमधील भाजपचे आमदार नरेंद्र पवार यांना पडला. आमदार झाल्यापासून नरेंद्र पवार यांनी कल्याण रेल्वेस्थानक भागातील फेरीवाले हटवण्यासाठी, या भागातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी चार ते पाच वेळा रेल्वेस्थानक भागात दौरे केले आहेत. महापालिका, वाहतूक, रेल्वे, आरटीओच्या अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून या भागाचे नियोजन करा, अशा सूचनाही त्यांनी वेळोवेळी दिल्या आहेत. रेल्वेस्थानक परिसरातून ये-जा करणाऱ्या लोकांना किमान त्रास होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करा, असे पवार यांचे म्हणणे आहे. कल्याण डोंबिवली परिसरातील एखाद्या लोकप्रतिनिधीने तरी प्रवाशांच्या बाजूने उघडपणे बोलण्याची धमक दाखवली हे एका अर्थाने स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. डोंबिवली शहराच्या नाक्यानाक्यावर फेरीवाल्यांचा विळखा पडला असताना त्याविरोधात बोलण्यासाठी फारसे कुणीही पुढे येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. असे असताना आमदार पवार यांनी फेरीवाल्यांना हटवा अशी जाहीर भूमिका घेऊन प्रवाशांचे लक्ष वेधून घेतले असले तरी त्यांच्या सूचनांविषयी अधिकारी फारसे गंभीर आहेत असे चित्र अद्याप तरी दिसलेले नाही. वाहतूक पोलिसांकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. त्यामुळे एकेरी, दुहेरी वाहतुकीसाठी मार्ग उपलब्ध करून द्या, वाहनतळाच्या पुरेशा सुविधा द्या, अशा स्वरूपाच्या मागण्या वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात येतात. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरल्याने वाहतुकीचे नियोजन करण्याव्यतिरिक्त वाहतूक पोलिसांकडून वाहतुकीत सुसूत्रता आणण्यासाठी कोणतीही प्रभावी उपाययोजना केली जात नाही. वाहतूक विभागाचा वरिष्ठ अधिकरी, परिवहन मंत्री यांचा दौरा ठरला तर रेल्वेस्थानक भागातील बेकायदा रिक्षाचालकांविरोधात तेवढय़ापुरती कारवाई केली जाते. त्यामुळे आमदार पवार यांच्या प्रयत्नांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या जात असल्या तरी त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे फार काही नाही.
कल्याण, डोंबिवली रेल्वेस्थानक भागातील स्कायवॉक कुणाच्या हद्दीत, असा वाद गेल्या काही वर्षांपासून जाणूनबूजून उभा केला जात आहे. स्कॉयवॉकवर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात कुणी कारवाई करायची यावरून रेल्वे आणि महापालिकेचे कर्मचारी भांडत बसतात. हे भांडण म्हणजे एक प्रकारची नौटंकी आहे. रस्ते, पदपथावरील फेरीवाले हटवण्यात हद्दीचा वाद नाही. असे असताना तेथे कारवाई करताना महापालिकेला कोण रोखतं, हा खरा सवाल आहे. फेरीवाले हटवण्याऱ्या पथकातील कर्मचारी प्रामाणिक असतील तर पदपथ, रस्ते कसे मोकळे राहू शकतात याचा आदर्श डोंबिवली पश्चिमेत बाजीराव अहिर या फेरीवाला हटाव पथकप्रमुखाने दाखवून दिला आहे. गेल्या तीन वर्षांत डोंबिवली पश्चिमेला वेढा घालणारे सर्व फेरीवाले रेल्वे स्थानकापासून तीनशे मीटर अंतरावरील रस्त्यांवर नियमित बसत आहेत. एवढे असूनही पश्चिमेत रेल्वेस्थानक भागात फेरीवाला हटाव पथकाचे कर्मचारी सतत घिरटय़ा घालतात, फेरीवाला साहित्यजप्तीची गाडी फिरवून परिसर मोकळा ठेवत आहेत. पालिकेचे जे कर्मचारी डोंबिवली पश्चिमेत फेरीवाल्यांवर यशस्वी कारवाई करू शकतात ते अन्य भागांत कारवाई का करू शकत नाहीत हा सवाल आहे.
कर्मचाऱ्यांचीच ‘दुकाने’
फेरीवाल्यांना हटवणाऱ्या पालिकेच्या पथकातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे फेरीवाल्यांशी साटेलोटे आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी फेरीवाल्यांना आर्थिक मदत करून आपली ‘दुकाने’ रेल्वेस्थानक भागात उभी केली आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी पाच ते सहा फेरीवाले ‘बांधून’ ठेवल्याची चर्चा आहे. हे भागीदार रस्त्यावर आणि त्यांना संरक्षण देणारे महापालिका कर्मचारी कार्यालयात, असे चित्र पाहायला मिळते. आयुक्तांच्या आदेशानंतरही हे फेरीवाले हटत नसतील तर आमदार पवारांसारख्यांचे प्रयत्न फोल ठरले तर आश्चर्य वाटायला नको. स्कायवॉकवर बसणारे ६० फेरीवाले तर कुणालाही जुमानत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. जो प्रकार कल्याणला, तसाच प्रकार डोंबिवली पूर्व भागात सुरू आहे. कधी नव्हे एवढे फेरीवाले अलीकडे डोंबिवली पूर्व रेल्वेस्थानक भागात व्यवसाय करीत आहेत. दर सोमवारी या भागात फेरीवाल्यांचा बाजार भरतो. या बाजारातून, फेरीवाल्यांकडून महापालिकेला कोणताही महसूल मिळत नाही. तरीही महापालिकेच्या ‘ग’ प्रभागाकडून फेरीवाल्यांचे लाड सुरू आहेत. महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाची भाषा करणाऱ्या मनसे नगरसेवकांच्या प्रभागात रेल्वेस्थानक परिसर येतो. फेरीवाल्यांच्या विषयावर पत्रकबाजी, महासभेत रान उठवणारे हेच नगरसेवक आता गुपचिळी धरून बसले आहेत. फेरीवाला हटाव पथकातील ज्या कामगाराला मनसेच्या नगरसेवकांनी फेरीवाल्यांचा हस्तक म्हणून अडचणीत आणले. तसेच पोलीस ठाण्यात त्याच्यावर एका महिला नगरसेविकेद्वारे गुन्हा दाखल केला. तसेच संबंधिताची आयुक्तांना कल्याणला बदली करायला लावली. तोच दिलीप ऊर्फ बुवा भंडारी नावाचा कामगार आता कल्याणहून पुन्हा डोंबिवलीच्या ‘ग’ प्रभागात येऊन फेरीवाले हटाव मोहिमेचा प्रमुख झाला आहे. या कामगाराविरोधात रान उठवणारे मनसेचे नगरसेवक हे सगळे उघडय़ा डोळ्याने पाहत आहेत. भाजपचे नगरसेवक, पदाधिकारी समाजसेवेपेक्षा आपल्या व्यवसायात अधिक व्यस्त असल्याने त्यांना या गंभीर विषयाकडे लक्ष देण्यास सध्या तरी वेळ नाही, असे चित्र आहे.
ढिसाळ नियोजनाचे चटके
गेली अठरा वर्षे पालिकेत शिवसेना-भाजपची सत्ता आहे. या कालावधीत साधे फेरीवाले ही मंडळी रस्त्यावरून हटवू शकले नाहीत. याच व्यवस्थेत काही काळ विद्यमान आमदार नरेंद्र पवार हेही नगरसेवक होते. नगरसेवक, पदाधिकारी हे फेरीवाले, रिक्षा संघटनांचे पदाधिकारी आहेत. या दोन्ही व्यवस्थांना वळण, शिस्त लावण्यासाठी जे काही कायद्याच्या चौकटीत करणे आवश्यक होते ते झालेले नाही. तसे केले असते तर काहींची फुकटची दुकाने बंद झाली असती. या सगळ्या ढिसाळ व्यवस्थेचे चटके लोकांना फेरीवाले, वाहतुकीच्या बोजवाऱ्यातून बसत आहेत. यापूर्वी पाचशेच्या घरात असलेले कल्याण डोंबिवलीतील फेरीवाले, राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या नोंदणीमध्ये सुमारे नऊ हजार झाले आहेत. कल्याण डोंबिवलीसारख्या नियोजनाच्या नावाने तीनतेरा वाजलेल्या शहरात या नऊ हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणार तरी कुठे, हा खरा सवाल आहे.
भगवान मंडलिक
