ठाणे आणि मुलूंड रेल्वे स्थानकादरम्यान प्रस्तावित असलेल्या नवीन रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी मनोरुग्णालयाची जागा देण्यास उच्च न्यायालयाने अखेर शुक्रवारी परवानगी दिली आहे. केवळ स्थानकाच्या कामासाठीच न्यायालयाने जागा हस्तांतरण स्थगिती उठविली असून यामुळे गेले अनेक वर्षे कागदावरच असलेल्या नवीन स्थानक उभारणीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा- ठाणे महापालिकेच्या खोदकामामुळे कोलशेत भागात विद्युत पुरवठा खंडीत
ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांचा भार कमी व्हावा या उद्देशातून ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवे स्थानक उभारण्यात येणार आहे. या स्थानकाच्या उभारणीसाठी ठाणे मनोरुग्णालयाच्या १४.८३ एकर भूखंडावरील आरक्षणात यापुर्वीच बदल करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियोजित रेल्वे स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा देताना त्याबदल्यात ठाणे येथे अन्यत्र १४.८३ एकर जागा देऊन सुसज्ज मनोरुग्णालय बांधून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. या स्थानकाच्या आराखड्यास रेल्वे विभागाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. रेल्वे हद्दीतील कामे रेल्वे विभागामार्फत तर इतर कामे महापालिका करणार आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम स्मार्ट सिटी योजनेतून होणार असून या कामासाठी २८९ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकापर्यंत जाणाऱ्या मार्गिका, तिथल्या प्रवासी सेवा, वाहनांसाठी पूल आणि विद्युत व्यवस्था अशा कामांची निविदा महापालिकेने यापूर्वीच काढली आहे. त्यापैकी रस्त्यांची कामेही सुरू केलेली आहेत. मनोरुग्णालयाची जागा आरोग्य विभागाने रेल्वेकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर स्थानक उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार होती. परंतु, एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरीत करून ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ निर्माण करू नका, असे आदेश १२ ऑगस्ट, २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे या रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा हस्तांतरीत होत नव्हती. परिणामी तांत्रिक आणि वित्तीय मंजूरी असतानाही रेल्वे स्टेशनच्या उभारणीचे काम सुरू होत नव्हते. हा न्यायालयीन तिढा दूर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासन आणि ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयात नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्यात व्यापक जनहितासाठी नवे ठाणे स्थानक उभारणीची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते.
मनोरुग्णालयाच्या ७२ एकर जागेपैकी १४.८३ एकर जागा रेल्वे स्थानकासाठी आवश्यक आहे. त्या जागेवर रेल्वे स्थानक तयार झाल्यास केवळ ठाणेच नव्हे तर मुलुंड रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांचा भारही हलका होणार आहे. ठाणे आणि मुलुंड शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत असून या दोन्ही ठिकाणाहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दिवसागणीक वाढतच आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा विचार करता जागा हस्तांतरणाबाबतचे स्थगिती आदेश न्यायालयाने उठवावेत अशी विनंती त्या प्रतिज्ञापत्राव्दारे करण्यात आली होती. ही विनंती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला आणि न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांनी शुक्रवारी मान्य केली आणि स्थगिती आदेश उठविले आहेत. जागा हस्तांतरीत करण्यापूर्वी मनोरुग्णालयाचे जे महिला कक्ष बाधित होणार आहेत, त्यांची दर्जेदार पर्यायी व्यवस्था करावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ, सरकारी वकील पी. काकडे, निशा मेहरा यांनी तर ठाणे महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ आर. एस, आपटे आणि मंदार लिमये यांनी कामकाज पाहिले.
नवीन स्थानकाचे फायदे
ठाणे रेल्वे स्थानकातून दररोज पाच लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्याचप्रमाणे मुुलुंड रेल्वे स्थानकातूनही लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात. नव्या स्थानकामुळे ठाणे स्थानकातील ३५ टक्के तर, मुलुंड रेल्वे स्थानकातील २५ टक्के गर्दी कमी होणार आहे. या स्थानकाचा फायदा घोडबंदर, वागळे इस्टेट, पोखरण रोड परिसरातील प्रवाशांना होणार आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकामुळे ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक विभागली जाणार असून यामुळे स्थानक भागातील कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा- ठाण्यात रविवारी महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन; सुमारे ५ हजार पदांसाठी होणार मुलाखती
नवे ठाणे स्थानक उभारल्याने ठाणे स्थानकावरील सुमारे ३१ टक्के आणि मुलुंड स्थानकावरील प्रवाशांचा २१ टक्के भार कमी होणार आहे. व्यापक जनहित आणि पायाभूत सुविधांसाठी अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी न्यायालय कायमच सकारात्मक भूमिका घेत असते. त्याचा प्रत्यय या निर्णयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर रेल्वे स्थानकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या जातील. स्थानकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे आणि मुलुंडच्या लाखो प्रवाशांचे त्रास कमी होतील. तसेच, या दोन्ही स्टेशनच्या सभोवतालच्या परिसरातील कोंडीही दूर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. गेले दोन वर्षांपासून या निर्णयाची आम्ही वाट पहात होतो. ठाणे स्थानकातून दररोज सात लाख प्रवासी प्रवास करीत असून ही संख्या शहरातील प्रौढांच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे. ठाणे स्थानक परिसर फेरिवालामुक्त करण्याबरोबरच त्याठिकाणी नागरिकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. परंतु प्रवाशांचा भार जास्त असल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे या स्थानकावरील भार कमी करण्यासाठी हे स्थानक महत्वाचे आहे. हे स्थानक उभारणीचे कामाला लवकर सुरुवात करून ते विहीत वेळेत पुर्ण करण्यावर भर देण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली.
हेही वाचा- ठाणे महापालिकेच्या खोदकामामुळे कोलशेत भागात विद्युत पुरवठा खंडीत
ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांचा भार कमी व्हावा या उद्देशातून ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवे स्थानक उभारण्यात येणार आहे. या स्थानकाच्या उभारणीसाठी ठाणे मनोरुग्णालयाच्या १४.८३ एकर भूखंडावरील आरक्षणात यापुर्वीच बदल करण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियोजित रेल्वे स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा देताना त्याबदल्यात ठाणे येथे अन्यत्र १४.८३ एकर जागा देऊन सुसज्ज मनोरुग्णालय बांधून देण्याचे आश्वासनही दिले होते. या स्थानकाच्या आराखड्यास रेल्वे विभागाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. रेल्वे हद्दीतील कामे रेल्वे विभागामार्फत तर इतर कामे महापालिका करणार आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम स्मार्ट सिटी योजनेतून होणार असून या कामासाठी २८९ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकापर्यंत जाणाऱ्या मार्गिका, तिथल्या प्रवासी सेवा, वाहनांसाठी पूल आणि विद्युत व्यवस्था अशा कामांची निविदा महापालिकेने यापूर्वीच काढली आहे. त्यापैकी रस्त्यांची कामेही सुरू केलेली आहेत. मनोरुग्णालयाची जागा आरोग्य विभागाने रेल्वेकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर स्थानक उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होणार होती. परंतु, एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरीत करून ‘थर्ड पार्टी इंटरेस्ट’ निर्माण करू नका, असे आदेश १२ ऑगस्ट, २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे या रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा हस्तांतरीत होत नव्हती. परिणामी तांत्रिक आणि वित्तीय मंजूरी असतानाही रेल्वे स्टेशनच्या उभारणीचे काम सुरू होत नव्हते. हा न्यायालयीन तिढा दूर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासन आणि ठाणे महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या होत्या. त्यानंतर शासनाच्यावतीने उच्च न्यायालयात नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्यात व्यापक जनहितासाठी नवे ठाणे स्थानक उभारणीची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले होते.
मनोरुग्णालयाच्या ७२ एकर जागेपैकी १४.८३ एकर जागा रेल्वे स्थानकासाठी आवश्यक आहे. त्या जागेवर रेल्वे स्थानक तयार झाल्यास केवळ ठाणेच नव्हे तर मुलुंड रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांचा भारही हलका होणार आहे. ठाणे आणि मुलुंड शहरांचा विस्तार झपाट्याने होत असून या दोन्ही ठिकाणाहून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या दिवसागणीक वाढतच आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताचा विचार करता जागा हस्तांतरणाबाबतचे स्थगिती आदेश न्यायालयाने उठवावेत अशी विनंती त्या प्रतिज्ञापत्राव्दारे करण्यात आली होती. ही विनंती उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला आणि न्यायमुर्ती संदीप मारणे यांनी शुक्रवारी मान्य केली आणि स्थगिती आदेश उठविले आहेत. जागा हस्तांतरीत करण्यापूर्वी मनोरुग्णालयाचे जे महिला कक्ष बाधित होणार आहेत, त्यांची दर्जेदार पर्यायी व्यवस्था करावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य शासनाच्यावतीने महाअधिवक्ता विरेंद्र सराफ, सरकारी वकील पी. काकडे, निशा मेहरा यांनी तर ठाणे महापालिकेच्यावतीने वरिष्ठ विधीज्ञ आर. एस, आपटे आणि मंदार लिमये यांनी कामकाज पाहिले.
नवीन स्थानकाचे फायदे
ठाणे रेल्वे स्थानकातून दररोज पाच लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्याचप्रमाणे मुुलुंड रेल्वे स्थानकातूनही लाखो प्रवासी दररोज प्रवास करतात. नव्या स्थानकामुळे ठाणे स्थानकातील ३५ टक्के तर, मुलुंड रेल्वे स्थानकातील २५ टक्के गर्दी कमी होणार आहे. या स्थानकाचा फायदा घोडबंदर, वागळे इस्टेट, पोखरण रोड परिसरातील प्रवाशांना होणार आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकामुळे ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानक परिसरातील वाहतूक विभागली जाणार असून यामुळे स्थानक भागातील कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा- ठाण्यात रविवारी महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन; सुमारे ५ हजार पदांसाठी होणार मुलाखती
नवे ठाणे स्थानक उभारल्याने ठाणे स्थानकावरील सुमारे ३१ टक्के आणि मुलुंड स्थानकावरील प्रवाशांचा २१ टक्के भार कमी होणार आहे. व्यापक जनहित आणि पायाभूत सुविधांसाठी अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी न्यायालय कायमच सकारात्मक भूमिका घेत असते. त्याचा प्रत्यय या निर्णयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आला. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर रेल्वे स्थानकाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना दिल्या जातील. स्थानकाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे आणि मुलुंडच्या लाखो प्रवाशांचे त्रास कमी होतील. तसेच, या दोन्ही स्टेशनच्या सभोवतालच्या परिसरातील कोंडीही दूर होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. गेले दोन वर्षांपासून या निर्णयाची आम्ही वाट पहात होतो. ठाणे स्थानकातून दररोज सात लाख प्रवासी प्रवास करीत असून ही संख्या शहरातील प्रौढांच्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे. ठाणे स्थानक परिसर फेरिवालामुक्त करण्याबरोबरच त्याठिकाणी नागरिकांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. परंतु प्रवाशांचा भार जास्त असल्याने अनेक समस्या निर्माण होत आहे. त्यामुळे या स्थानकावरील भार कमी करण्यासाठी हे स्थानक महत्वाचे आहे. हे स्थानक उभारणीचे कामाला लवकर सुरुवात करून ते विहीत वेळेत पुर्ण करण्यावर भर देण्यात येईल, अशी माहिती ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली.
