ठाणे : महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या आरोग्यमित्रांच्या मागण्याकडे सकरार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व आरोग्य मित्रांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य मित्र देखील या संपात सहभागी झाले असून ठाणे शासकीय विश्राम गृहाबाहेर ते आंदोलनास बसले आहेत. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन स्वरुपात भरण्यासाठी आरोग्य मित्र या पदासाठी भरती करण्यात आली होती. ज्या रुग्णालयात या योजना राबविल्या जातात त्या रुग्णालयात हे आरोग्य मित्र काम करत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रुग्णाचा आलेला अर्ज आणि कागदपत्रे स्कॅन करुन ऑनलाईन पद्धतीने त्यांचा अर्ज संकेतस्थळावर समाविष्ट करण्याचे काम हे आरोग्यमित्र करतात. या आरोग्य मित्रांनी किमान वेतन आणि वार्षिक वेतनवाढ, आरोग्यमित्रांना ठरावीक संख्येने रजा मिळाव्यात, कायमस्वरूपी नोकरीचा दर्जा मिळावा आणि अन्य कामाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्ट धोरण आखावे अशा मागण्या सरकारकडे केल्या होत्या. आरोग्यमित्रांनी या मागण्यांसाठी १२ फेब्रुवारीपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. परंतू, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी मध्यस्थी करत १२ फेब्रुवारीला बैठक आयोजित केली. या बैठकीस डेप्युटी सीईओ विनोद बोंद्रे, तसेच सहाय्यक संस्था (टीपीए) पदाधिकारी आणि महाराष्ट्र आरोग्य मित्र कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल.कराड यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली, परंतु टीपीए संस्थेने निर्णय घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत मागितली. महाराष्ट्र आरोग्य मित्र कर्मचारी संघटनेने हा निर्णय मान्य करून १८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मुदत संपूनही सरकारकडून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व आरोग्यमित्रांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ठाणे शासकीय विश्राम गृहाबाहेर जिल्ह्याच्या विविध भागातील १०० हून अधिक आरोग्य मित्र आंदोलनास बसले असून त्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. आरोग्यमित्रांच्या संपामुळे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांच्या नोंदणी, विमा मंजुरी आणि उपचार व्यवस्थापनात अडथळे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील रुग्णालयांवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.