जयेश सामंत, निखिल अहिरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ठाणे : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापुढील (महारेरा) गृहखरेदीदारांच्या तक्रारींवरील सुनावण्यांना विलंब होत असल्याने अनेक तक्रारदारांनी पुन्हा ग्राहक न्यायालयाची वाट धरली आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद, तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले. मात्र, येथील तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने आणि बांधकाम प्रकल्पांविषयी तक्रारींचे प्रमाण अधिक असल्याने २०१७ साली ‘महारेरा’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, हळूहळू या प्राधिकरणातील कारभारही संथ झाला.
सद्य:स्थितीत ‘महारेरा’कडे ६ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांची सुनावणीच होत नसल्याने ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. आपली तक्रार लवकर मार्गी लागावी आणि गुंतवलेली रक्कम अथवा घर लवकर मिळावे, या आशेने अनेक तक्रारदारांनी आता ग्राहक न्यायालयाची वाट धरली आहे. सद्य:स्थितीत ग्राहक न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६ हजार ४३६ इतकी आहे. किमान येथून तरी न्याय लवकर मिळेल, या आशेने अनेक तक्रारदारांनी आता ग्राहक न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. काही तक्रारदार ग्राहक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
‘महारेरा’ प्राधिकरणाकडे सहा हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती निकाली काढल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, ‘महारेरा’त प्रकरण मार्गी लावण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक तक्रारदार आता ग्राहक न्यायालयात जात आहेत. याबाबत सरकार आणि महारेराने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
– रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन.
नवी मुंबई येथील एका गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये मी घर खरेदी केले होते. मात्र, ताबा मिळण्यास विलंब होत असल्याने मी महारेरा प्राधिकरणाकडे मार्च २०२१ मध्ये अर्ज केला होता. त्यावर एकदाच सुनावणी झाली. विलंबामुळे कंटाळून मी जुलै २०२२ मध्ये ग्राहक न्यायालयात अर्ज केला. दोन महिन्यांपूर्वीच ग्राहक न्यायालयाने माझ्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने संबंधित बिल्डरला मी केलेली गुंतवणूक परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यावर अद्याप कार्यवाही होणे बाकी आहे.
– प्रेम डिसूजा, तक्रारदार, नवी मुंबई</strong>
‘महारेरा’कडील सुनावण्या प्रलंबित असल्याचे अनेक गुंतवणूकदारांकडून ऐकले आहे. त्यामुळे मी ‘महारेरा’ऐवजी लवकरच ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करणार असून, त्यासाठीची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
– जस्टिन फर्नाडिस, तक्रारदार
सदस्यसंख्या अपुरी मुंबई परिसरात सद्य:स्थितीत सुमारे ४० हजारांहून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. येथील अनेक तक्रारदारांच्या तक्रारी ‘महारेरा’कडे प्रलंबित आहेत. या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी ‘महारेरा’कडे फक्त दोनच सदस्य कार्यरत आहेत. हरियाणासह इतर राज्यांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या मुंबईच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी असतानाही तेथील सदस्यांची संख्या ही येथील सदस्यांच्या दुप्पट आहे, अशी माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
ठाणे : महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणापुढील (महारेरा) गृहखरेदीदारांच्या तक्रारींवरील सुनावण्यांना विलंब होत असल्याने अनेक तक्रारदारांनी पुन्हा ग्राहक न्यायालयाची वाट धरली आहे.
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अमलात आणला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद, तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्यात आले. मात्र, येथील तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागल्याने आणि बांधकाम प्रकल्पांविषयी तक्रारींचे प्रमाण अधिक असल्याने २०१७ साली ‘महारेरा’ची स्थापना करण्यात आली. मात्र, हळूहळू या प्राधिकरणातील कारभारही संथ झाला.
सद्य:स्थितीत ‘महारेरा’कडे ६ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांची सुनावणीच होत नसल्याने ग्राहक हवालदिल झाले आहेत. आपली तक्रार लवकर मार्गी लागावी आणि गुंतवलेली रक्कम अथवा घर लवकर मिळावे, या आशेने अनेक तक्रारदारांनी आता ग्राहक न्यायालयाची वाट धरली आहे. सद्य:स्थितीत ग्राहक न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६ हजार ४३६ इतकी आहे. किमान येथून तरी न्याय लवकर मिळेल, या आशेने अनेक तक्रारदारांनी आता ग्राहक न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. काही तक्रारदार ग्राहक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
‘महारेरा’ प्राधिकरणाकडे सहा हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती निकाली काढल्यास ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल. मात्र, ‘महारेरा’त प्रकरण मार्गी लावण्यात होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक तक्रारदार आता ग्राहक न्यायालयात जात आहेत. याबाबत सरकार आणि महारेराने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
– रमेश प्रभू, अध्यक्ष, महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन.
नवी मुंबई येथील एका गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये मी घर खरेदी केले होते. मात्र, ताबा मिळण्यास विलंब होत असल्याने मी महारेरा प्राधिकरणाकडे मार्च २०२१ मध्ये अर्ज केला होता. त्यावर एकदाच सुनावणी झाली. विलंबामुळे कंटाळून मी जुलै २०२२ मध्ये ग्राहक न्यायालयात अर्ज केला. दोन महिन्यांपूर्वीच ग्राहक न्यायालयाने माझ्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने संबंधित बिल्डरला मी केलेली गुंतवणूक परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, यावर अद्याप कार्यवाही होणे बाकी आहे.
– प्रेम डिसूजा, तक्रारदार, नवी मुंबई</strong>
‘महारेरा’कडील सुनावण्या प्रलंबित असल्याचे अनेक गुंतवणूकदारांकडून ऐकले आहे. त्यामुळे मी ‘महारेरा’ऐवजी लवकरच ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करणार असून, त्यासाठीची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
– जस्टिन फर्नाडिस, तक्रारदार
सदस्यसंख्या अपुरी मुंबई परिसरात सद्य:स्थितीत सुमारे ४० हजारांहून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. येथील अनेक तक्रारदारांच्या तक्रारी ‘महारेरा’कडे प्रलंबित आहेत. या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी ‘महारेरा’कडे फक्त दोनच सदस्य कार्यरत आहेत. हरियाणासह इतर राज्यांमध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पांची संख्या मुंबईच्या तुलनेत निम्म्याहून कमी असतानाही तेथील सदस्यांची संख्या ही येथील सदस्यांच्या दुप्पट आहे, अशी माहिती या क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.
