बांधकाम प्रकल्पातील रहिवाशांना मोठा दिलासा
ठाणे : ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून दिडशे मीटर परिघातील बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी गृह विभागाने नेमलेल्या स्थायी समितीची बैठक तब्बल पाच वर्षानंतर झाली. या बैठकीत गेली अनेक वर्षे मुजंरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या १० बाधकाम प्रकल्पांना नियम आणि अटींचे बंधन घालून मान्यता देण्यात आली. त्यात ८ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकास, एका शाळेचे नवीन बांधकाम आणि इमारत दुरुस्ती प्रकल्पांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पातील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> कल्याण : पतीच्या अनैतिक संबंधांना कंटाळून स्थापत्य अभियंता महिलेची आत्महत्या
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून १५० मीटर परिघ क्षेत्रातील बांधकामास परवानगी देताना २० मीटरचे बफर क्षेत्राची निर्मिती सुलभ होईल. तसेच, कारागृहाच्या संवेदनशील भागातील थेट दृश्यमानतेमुळे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री करून त्याबद्दल सल्ला देण्याची जबाबदारी स्थायी सल्लागार समितीवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी, गृह विभागाच्या निर्देशानुसार कारागृह आणि महापालिका यांची एक स्थायी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त हे या समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यानुसार या समितीची बैठक ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. २०१३ मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०१७ नंतर या समितीची बैठक झालीच नव्हती. तब्बल पाच वर्षानंतर प्रथमच ही बैठक झाली. या बैठकीला कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास शिंदे हे सदस्य तसेच, कारागृह अधीक्षक हर्षद अहिरराव, सहाय्यक संचालक नगररचना सतीश उगीले, शहर विकास विभागाचे उप नगर अभियंता नितीन येसुगडे, कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई
या बैठकीत, शहर विकास विभागाने एकूण १० प्रस्ताव सादर केले होते. त्यात, तळ अधिक तीन ते चार मजली असलेल्या आठ धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास, नवीन बांधकाम, चर्चची दुरुस्ती, शाळेच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम या प्रस्तावांचा समावेश होता. या प्रस्तावांनुसार पाहणी करण्यासाठी पथके गठीत करण्यात आली होती. पथकामार्फत सर्व प्रस्तावित बांधकामांच्या ठिकाणी भेट देवून त्याची माहिती घेण्यात आली. तसेच, ड्रोनद्वारे परिसराचे चित्रीकरण करण्यात आले. इमारतींच्या प्रस्तावित उंचीवरून कारागृहाच्या कोणत्या भागापर्यंत पाहता येते, याचा अभ्यास करण्यात आला. ही सगळी माहिती बैठकीत प्रस्तावनिहाय सादर करण्यात आली. त्यानंतर समितीने एकेका प्रस्तावाचा विचार करून सर्व प्रस्तावांना नियम आणि अटींचे बंधन घालून एकमताने मान्यता दिली.
तर कारवाई होईल
प्रस्तावित बांधकामाचे कारागृहापासूनचे अंतर, ‘डेड वॉल’बद्दलचे नियम, छताच्या उतरणीचे काम आणि छतावर प्रवेश बंदी या नियमांचे काटेकोर पालन झाले की नाही हे पाहूनच या बांधकामांना निवास प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यात कोणतीही कसूर नको, असे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले. त्याच बरोबर, या समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या प्रस्तावांच्या बांधकामात अटींचा भंग झाल्याचे कारागृह अधीक्षक यांना दिसले तर त्यांनी तसे महापालिकेस कळवावे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नियम आणि अटींचे बंधन घालून बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून दिडशे मीटर परिघातील अनेक अधिकृत इमारती आहेत. परंतु कारागृहाच्या परिसरातील बांधकाम निर्बंधांमुळे या इमारतींचा पुर्नविकास अडथळे निर्माण होत आहेत. यातूनच तत्कालीन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात ऐतिहासिक ठाणे मध्यवर्ती कारागृह घोडबंदरला स्थलांतरीत करण्याचा विचार पालिका स्तरावर सुरु होता. प्रत्यक्षात मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नव्हते. आता राज्याच्या गृह विभागाने नियुक्त केलेल्या स्थायी समितीने नियम आणि अटींचे बंधन घालून बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देण्यास सुरुवात केली असून यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा >>> कल्याण : पतीच्या अनैतिक संबंधांना कंटाळून स्थापत्य अभियंता महिलेची आत्महत्या
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून १५० मीटर परिघ क्षेत्रातील बांधकामास परवानगी देताना २० मीटरचे बफर क्षेत्राची निर्मिती सुलभ होईल. तसेच, कारागृहाच्या संवेदनशील भागातील थेट दृश्यमानतेमुळे कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची खात्री करून त्याबद्दल सल्ला देण्याची जबाबदारी स्थायी सल्लागार समितीवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी, गृह विभागाच्या निर्देशानुसार कारागृह आणि महापालिका यांची एक स्थायी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेचे आयुक्त हे या समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष असतात. त्यानुसार या समितीची बैठक ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. २०१३ मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०१७ नंतर या समितीची बैठक झालीच नव्हती. तब्बल पाच वर्षानंतर प्रथमच ही बैठक झाली. या बैठकीला कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास शिंदे हे सदस्य तसेच, कारागृह अधीक्षक हर्षद अहिरराव, सहाय्यक संचालक नगररचना सतीश उगीले, शहर विकास विभागाचे उप नगर अभियंता नितीन येसुगडे, कार्यकारी अभियंता देवेंद्र नेर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> डोंबिवलीत बेकायदा बांधकामांवर कारवाई
या बैठकीत, शहर विकास विभागाने एकूण १० प्रस्ताव सादर केले होते. त्यात, तळ अधिक तीन ते चार मजली असलेल्या आठ धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास, नवीन बांधकाम, चर्चची दुरुस्ती, शाळेच्या विस्तारित इमारतीचे बांधकाम या प्रस्तावांचा समावेश होता. या प्रस्तावांनुसार पाहणी करण्यासाठी पथके गठीत करण्यात आली होती. पथकामार्फत सर्व प्रस्तावित बांधकामांच्या ठिकाणी भेट देवून त्याची माहिती घेण्यात आली. तसेच, ड्रोनद्वारे परिसराचे चित्रीकरण करण्यात आले. इमारतींच्या प्रस्तावित उंचीवरून कारागृहाच्या कोणत्या भागापर्यंत पाहता येते, याचा अभ्यास करण्यात आला. ही सगळी माहिती बैठकीत प्रस्तावनिहाय सादर करण्यात आली. त्यानंतर समितीने एकेका प्रस्तावाचा विचार करून सर्व प्रस्तावांना नियम आणि अटींचे बंधन घालून एकमताने मान्यता दिली.
तर कारवाई होईल
प्रस्तावित बांधकामाचे कारागृहापासूनचे अंतर, ‘डेड वॉल’बद्दलचे नियम, छताच्या उतरणीचे काम आणि छतावर प्रवेश बंदी या नियमांचे काटेकोर पालन झाले की नाही हे पाहूनच या बांधकामांना निवास प्रमाणपत्र देण्यात यावे. यात कोणतीही कसूर नको, असे आयुक्त बांगर यांनी स्पष्ट केले. त्याच बरोबर, या समितीच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या प्रस्तावांच्या बांधकामात अटींचा भंग झाल्याचे कारागृह अधीक्षक यांना दिसले तर त्यांनी तसे महापालिकेस कळवावे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नियम आणि अटींचे बंधन घालून बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता
ठाणे मध्यवर्ती कारागृहाच्या बाह्य तट भिंतीपासून दिडशे मीटर परिघातील अनेक अधिकृत इमारती आहेत. परंतु कारागृहाच्या परिसरातील बांधकाम निर्बंधांमुळे या इमारतींचा पुर्नविकास अडथळे निर्माण होत आहेत. यातूनच तत्कालीन पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कार्यकाळात ऐतिहासिक ठाणे मध्यवर्ती कारागृह घोडबंदरला स्थलांतरीत करण्याचा विचार पालिका स्तरावर सुरु होता. प्रत्यक्षात मात्र त्याचे पुढे काहीच झाले नव्हते. आता राज्याच्या गृह विभागाने नियुक्त केलेल्या स्थायी समितीने नियम आणि अटींचे बंधन घालून बांधकाम प्रकल्पांना मान्यता देण्यास सुरुवात केली असून यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
