शहरबात : ‘बेघर’ धोरणाची परंपरा कायम

स्वत:च्या हक्काच्या घरासाठी आदिवासी कुटुंबांना रस्त्यावर उतरावे लागले आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेतील भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. बीएसयूपी योजना राज्यातील अनेक महापलिकांमध्ये रेंगाळल्या असल्याने मीरा-भाईंदरमध्येही ती पूर्णत्वाला गेली नाही यात फार मोठे आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. परंतु या योजनेमुळे आज बेघर झालेल्या हजारो रहिवाशांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यावर उपाय काय?

बीएसयूपी योजना जाऊन आता त्याजागी प्रधानमंत्री आवास योजना आणण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्रात सरकार बदलले की नवे सरकार आधीच्या योजना गुंडाळते आणि त्याचे नाव बदलून नव्या स्वरूपात त्या आणल्या जातात, मात्र याचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना बसतो. मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या बीएसयूपी योजनेच्या बाबतीत हेच घडत असल्याने येथील रहिवाशांना पुन्हा नव्या योजनेची निव्वळ स्वप्ने दाखविण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे मानावे लागेल.

मीरा-भाईंदर शहरातील काशीमिरा भागातील काशी चर्च आणि जनता नगर भागात राहणाऱ्या ४१३६ रहिवाशांना स्वत:ची घरे देण्यासाठी ही योजना २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली. विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागल्याने नियोजित वेळेत ही योजना पूर्ण झालेली नाही. तीनच वर्षांत केंद्रात सरकार बदलले आणि त्यांनी बीएसयूपी योजना ज्या टप्प्यावर आहे त्या तिथेच थांबविण्याचे आदेश देऊन निधीबाबत हात आखडता घेतला. परंतु या योजनेचे ज्या टप्प्यावर काम सुरू होते तो टप्पाही पूर्ण करणे महापालिकेला शक्य झाले आणि सरकारने ही योजनाच गुंडाळली, परिणामी केवळ १६९ लाभार्थ्यांनाच या योजनेतून घरे मिळाली आहेत. उर्वरित सर्व जण मात्र घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

या योजनेंतर्गत सुमारे ८३ आदिवासी कुटुंबांनाही घरे मिळणार आहेत. परंतु झोपडय़ांतून मोकळ्या वातावरणात वावरणारा आदिवासी बांधव इमारतीत राहण्यास सुरुवातीला तयार नव्हते, मात्र त्यांची समजूत काढण्यात आली. दोन वर्षांत घरे बांधून देतो असे तोंड भरून आश्वासने देण्यात आली. त्यावर विसंबून आदिवासींनी घरे रिकामी केली. बीएसयूपी योजनेतील इमारती उभ्या करण्यासाठी ही घरे तोडण्यात आली. या ठिकाणी राहणाऱ्या इतर हजारो रहिवाशांच्या बाबतीतही हेच घडले. यातील काही रहिवासी संक्रमण शिबिरात आणि काही जणांना भाडय़ाच्या घरात स्थलांतरित करण्यात आले आहे. परंतु संक्रमण शिबिरात प्राथमिक सोयीसुविधांचा अभाव असल्याच्या तक्रारी रहिवाशांच्या आहेत. तर भाडय़ाच्या घरात राहणाऱ्यांना दोन वर्षांपासून भाडय़ाची रक्कमही देणे बंद करण्यात आले आहे.

बीएसयूपी योजना बंद झाल्याने उर्वरित रहिवाशांना घरे कशी द्यायची, असा प्रश्न महापालिकेसमोर आहे. योजनेतील इमारती अर्धवट बांधकाम झालेल्या स्थितीत असल्याने या इमारतींसाठी शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ मिळविण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा व्यावसायिक वापर करून निधी उभारण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. परंतु गेल्या एक वर्षांपासून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे इमारतींच्या बांधकामाचे भवितव्य अधांतरीच आहे.

दुसरीकडे बीएसयूपी योजना प्रधानमंत्री आवास योजनेत परावर्तीत करण्याचा महापालिकेचा प्रस्ताव आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या संबंधित विभागाने तयारही केला आहे. मात्र त्याला अंतिम स्वरूप मिळालेले नाही. हा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवावा लागणार आहे. त्यामुळे प्रस्तावाला शासनाची मान्यता मिळणार कधी हाही प्रश्नच आहे. शहरातील इतर झोपडपट्टय़ांसाठीही प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ देण्याचा महापालिकेचा विचार आहे. या झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षणही करण्यात आले आहे. परंतु पुढे काहीच हालचाल नाही. ही योजना मीरा-भाईंदरमध्ये यशस्वी होणे कठीण आहे, असे प्रशासनातल्याच काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बीएसयूपीच्या जागी ही योजना सुरू करून समस्या सुटणार आहे का?

बीएसयूपी योजनेत घरासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ११ टक्के इतकीच रक्कम लाभार्थ्यांना भरावे लागणार होते. मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना सुमारे ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम भरावी लागणार आहे. हा निधी भरण्यास लाभार्थी तयार होतील का हेही पाहणे आवश्यक आहे. महापालिकेने हा निधी उभारायचा ठरवला तर त्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे. केंद्रात सत्ताबदल होण्याआधी झोपडपट्टीवासीयांसाठी राजीव गांधी आवास योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या योजनेचे देखील सर्वेक्षण करण्यात आले होते. परंतु सत्ताबदल झाल्यानंतर ही योजना मागे पडली आणि त्याच्या सर्वेक्षणासाठी झालेला खर्चही वाया गेला.

आता पुढील वर्षी पुन्हा एकदा सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीत सध्याचेच सरकार पुन्हा सत्तेत आले तर ठीक अन्यथा नवी विटी नवे राज्य या म्हणीनुसार केंद्रात नवे सरकार आल्यास प्रधानमंत्री आवास योजना गुंडाळून आणखी एखादी नवी योजना पुढे आणली जाण्याची शक्यता आहे. या चक्रात रहिवासी आणखी किती काळ भरडले जाणार याचे उत्तर कोणाकडेही नाही.