५,९३७ सोसायटय़ांना दिलासा

वसईतील ५ हजार ९३७ गृहनिर्माण संस्थांची निवडणुकांच्या प्रक्रियेतून सुटका झाली आहे. राज्य सरकारने सहकारी संस्थेच्या अधिनियमनात सुधारणा करून २०० पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका दुय्यम निबंधकांऐवजी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापन मंडळास घेण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत.

राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख व पारदर्शक करण्यासह होण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा केली आहे. त्यात दोनशे किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या राज्यातील ‘ड’ वगार्तील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दुय्यम निबंधकांमार्फत निवडणुका घेण्यात येऊ  नये, असा निर्णय नुकताच राज्य शासनाने घेतला होता. सहकारात अग्रेसर असलेल्या वसई तालुक्याच्या सर्वाधिक गृहनिर्माण संस्थांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार असून निवडणुकांच्या जाचातून मोठी सुटका झाली आहे.

१ मार्च २०१८ च्या नोंदणीनुसार वसई-विरार शहरात एकूण ६ हजार २८ गृहनिर्माण संस्था आहेत. २०० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या ५ हजार ९३७ गृहनिर्माण संस्था आहेत. निवडणुकीस पात्र असलेल्या संस्था या २ हजार ७६७ असून निवडणूक पूर्ण संस्था या १ हजार ८६७ एवढय़ा आहेत. प्रक्रिया चालू आणि पूर्ण न झालेल्या संस्था १ हजार ३०३ आहेत.

२०० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या ५ हजार ९३७ गृहनिर्माण संस्थांना याचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वी या निवडणुका दुय्यम निबंधकांमार्फत घेतल्या जात होत्या. नव्या निर्णयामुळे २०० पेक्षा कमी सदस्य असेलल्या गृहनिर्माण संस्थाचे व्यवस्थापन मंडळांना निवडणुका घेण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते स्वत:च निवडणूक प्रक्रिया पार पाडू शकणार आहेत, अशी माहिती वसईच्या दुय्यम निबंधक प्रियांका गाडिलकर यांनी दिली. ‘ड’ वर्ग निवडणुकांचा भार कमी झाल्याने नक्कीच नागरिकांच्या तक्रारी, सूचना व समस्या सोडवण्यास अधिक वेळ मिळेल, असेही त्यानी सांगितले

या सुधारणांमुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये आता स्वतंत्र तरतुदी समाविष्ट झाल्या आहेत. निवडणुकीच्या जाचातून सुटका झाली असली तरी दुसरीकडे मात्र वैयक्तिक माहिती वगळता माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सर्व माहिती आता उपलब्ध करून देण्याचे बंधनही या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर टाकण्यात आल्याने या संस्था ही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येऊन कचाटय़ात सापडल्या आहेत.

अधिनियमनातील तरतुदी

थकीत सभासदास मर्यादित हक्क वापरण्यास मनाई, सभासदांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या हितसंबंधांचे हस्तांतर आणि निधीची निर्मिती-गुंतवणूक व उपयोग, संस्था नोंदणीच्या अटी, शेअर हस्तांतराच्या मर्यादा, सदस्यांचे प्रशिक्षण, कागदपत्रांचे अवलोकन करण्याचे अधिकार, सदस्याचे अधिकार व कर्तव्ये तसेच त्यांना मतदानाचा अधिकार, समितीची स्थापना, समितीवर संचालकांचे आरक्षण, सदस्यांची निर्हता, गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, थकीत रकमेची वसुली, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची देखभाल-दुरुस्ती आदी तरतुदीही अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.