ठाणे ग्राहक मंचाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; उपनिबंधकांची जबाबदारी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मोडत असल्याचा निर्वाळा
मीरा रोड येथील एका सहकारी गृहनिर्माण वसाहतीला आवश्यक असणारी कागदपत्रे देण्यास वेळकाढूपणा करणारे ठाण्याचे उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांना ठाणे ग्राहक मंचाने फटकारले असून त्यांना ५०० रुपयांचा दंडही ठोठाविण्यात आला आहे. वारंवार मागणी करूनही या गृहनिर्माण संस्थेला कागदपत्र देण्यात दिरंगाई होत असल्याने संबंधितांनी याप्रकरणी ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली होती.
मीरा रोड येथील सिल्व्हर पार्क येथे राहणारे अल्ताफ अब्दुलमलिक पिरानी यांनी ठाणे कार्यालयातील उपनिबंधक संतोष बिडवाई यांच्याकडे ९ डिसेंबर २०१३ सोसायटीस आवश्यक असलेल्या काही कागदपत्रांची मागणी केली होती. मात्र बरेच दिवस बिडवाई यांच्याकडून संबंधित सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर १ जानेवारी २०१४ रोजी पिरानी यांनी पुन्हा एक पत्र पाठवून कागदपत्रांची मागणी केली. त्यालाही उत्तर न आल्याने पिरानी यांनी ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली.
राज्य सरकार ग्राहकहित आणि वेगवान कारभाराच्या गप्पा मारत असताना उपनिबंधकासारख्या मालमत्तांच्या महत्त्वाच्या नोंदी बाळगणाऱ्या शासकीय कार्यालयात एखादी माहिती मिळवताना नागरिकांना अक्षरश: खेटे मारावे लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. ठाणे कार्यालयातील अशाच मंदगती कारभाराचे पितळ उघडे पडावे यासाठी ग्राहक मंचाकडे दाद मागितली असल्याचे वसाहतीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. मात्र, हा खटला ग्राहक तक्रार निवारण मंचातर्फे चालविण्यात येऊ शकत नाही, असे बिडवाई यांचे म्हणणे होते. मात्र, बिडवाई हे महाराष्ट्र सहकारी कायद्याअंतर्गत न्यायिक अधिकारी आहेत. तसेच त्यांना प्रशासकीय कामे करावी लागतात. त्यानुसार प्रशासकीय कामातील त्रुटीच्या सेवेबाबत उपनिबंधकांना ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत जबाबदार धरण्यात येऊ शकते, असे सांगत ग्राहक मंचाने पिरानी यांची तक्रार दाखल करून घेतली.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम-१९६१ मधील नियम-३०नुसार कागदपत्र मागणी केल्यानंतर ठरावीक कालावधीत देणे गरजेचे असते. या नियमाचा बडवाई यांनी भंग केला असल्याची तक्रार सोसायटीकडून नोंदविण्यात आली होती. ती ग्राह्य़ धरत ५०० रुपयांचा दंड पिरानी यांना द्यावा, असे आदेश ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष ना.द. कदम यांनी दिला आहे. दरम्यान, तक्रारदारांनी कागदपत्रांची मागणी करणारा अर्ज उपनिबंधक सहकारी संस्था, तालुका ठाणे या नावावर लिहिला असल्यामुळे बिडवाई यांच्यावर वैयक्तिक कारवाई झाली नाही.
गृहनिर्माण संस्थेची कागदपत्रे दोन दिवसांत देणे सेवा हमी कायद्याने बंधनकारक केले असताना ठाणे जिल्हा उपनिबंधकांनी ५० दिवस सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना तिष्ठत ठेवले. याकडे बोट दाखवून ग्राहक मंचाने त्यांना दंड ठोठावला.
