भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कल्याण: ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचा’ (महारेरा) नोंदणी क्रमांक घेऊन त्या आधारे डोंबिवली शहर परिसरात ६५ बेकायदा इमारतींची भूमाफियांनी उभारणी केली. ज्या कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या काळात या बांधकामांची उभारणी झाली. त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी या प्रकरणाचा गेल्या वर्षीपासून तपास करणाऱ्या ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केली आहे.
६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात ‘महारेरा’ आणि भूमाफिया यांचा संबंध आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेची बनावट बांधकाम कागदपत्रे भूमाफियांनी तयार केली आहेत. या कागदपत्रांचा पालिकेशी थेट संबंध नसल्याने ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात आमचा काहीही संबंध नाही. अशी गेल्या वर्षापासून भूमिका घेऊन समाधानाची गाजरे खाणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने चौकशीसाठी पाचारण करण्यास सुरुवात केल्याने खळबळ उडाली आहे.
आणखी वाचा-भिवंडीतील चोरांकडून कल्याण रेल्वे स्थानकात मोबाईल चोरीच्या घटना
मागील पाच ते सहा वर्षाच्या कालावधीत डोंबिवली परिसरात ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रशासनात अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आहे. या विभागात उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त, उप, कनिष्ठ अभियंता, बीट मुकादम अशी यंत्रणा आहे. एवढी भक्कम यंत्रणा असताना बेकायदा बांधकामे उभी राहिलच कशी आणि अधिकाऱ्यांनी ती उभी राहत असताना त्यावेळी कोणती कार्यवाही आणि कारवाई केली. पालिका हद्दीतील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी शासनाचे वेळोवेळी आदेश आहेत. २००९ च्या शासन आदेशात अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर आहे. बेकायदा बांधकामांवर कोणत्या मार्गदर्शक तत्वाने कारवाई करावी याची ‘विशेष कार्य प्रणाली’ (एसओपी) शासनाने निश्चित करून दिला आहे तरी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा कशी उभी राहिली. याची माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील जबाबदार अधिकारी, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून घेण्यात येत आहे, असे ‘एसआयटी’च्या एका विश्वसनीय सुत्राने सांगितले.
अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त सुधाकर जगताप (आता बदली कोकण भवन) आणि साहाय्यक आयुक्तांना गेल्या आठवड्यात ‘एसआयटी’च्या पथकाने ठाणे येथे पाचारण केले होते. या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणासंबंधी आवश्यक माहिती घेतली आहे, असे ‘एसआयटी’च्या सुत्राने सांगितले. डोंबिवलीतील ह (डोंबिवली पश्चिम), ग (आयरे ग्रामीण परिसर) आणि ई (२७ गाव) प्रभागात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. मागील पाच वर्षाच्या कालावधीत ज्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांच्या कालावधीत ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली अशा सर्व अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात येणार आहे, असे अधिकारी म्हणाला.
आणखी वाचा-डोंबिवलीत रस्त्यांची चाळण; खड्ड्यांमुळे वाहने बंद पडणे, कंबर, पाठ दुखीचे आजार
या चौकशीनंतर इमारत बांधकाम नियंत्रक नगररचना विभागातील विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही बांधकामे पालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या घेऊन उभी केली जात आहे हे माहिती असुनही संबंधितांवर फौजदारी कारवाई का केली नाही,अशी विचारणा ‘एसआयटी’कडून केली जाणार असल्याचे सुत्राने सांगितले.
बेकायदा बांधकामातून मोठा दौलतजादा होत असल्याने कारकून संवर्गातील ज्येष्ठ कर्मचारी प्रभागात साहाय्यक आयुक्त होण्यासाठी आसुसलेले आहेत. पालिका मुख्यालयात ‘वजन’ वापरुन प्रभागात आले की फेरीवाले, बेकायदा बांधकामांच्या माध्यमातून आपले ‘वजन’ साहाय्यक आयुक्त वसूल करतात, अशी चर्चा आहे. नऊ प्रभागांमध्ये कारकून संवर्गातील ज्येष्ठ साहाय्यक आयुक्त काम करत आहेत. ज्यांनी शासन नियमाने प्रभागात काम करावे ते शासनाकडून पालिकेत आलेले सहा साहाय्यक आयुक्त मुख्यालयात किरकोळ पदस्थापना घेऊन दिवस भरण्याची कामे करतात, अशी टीका सर्वस्तरातून होत आहे.
कल्याण: ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाचा’ (महारेरा) नोंदणी क्रमांक घेऊन त्या आधारे डोंबिवली शहर परिसरात ६५ बेकायदा इमारतींची भूमाफियांनी उभारणी केली. ज्या कल्याण डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांच्या काळात या बांधकामांची उभारणी झाली. त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी या प्रकरणाचा गेल्या वर्षीपासून तपास करणाऱ्या ठाणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सुरू केली आहे.
६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात ‘महारेरा’ आणि भूमाफिया यांचा संबंध आहे. कल्याण डोंबिवली पालिकेची बनावट बांधकाम कागदपत्रे भूमाफियांनी तयार केली आहेत. या कागदपत्रांचा पालिकेशी थेट संबंध नसल्याने ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात आमचा काहीही संबंध नाही. अशी गेल्या वर्षापासून भूमिका घेऊन समाधानाची गाजरे खाणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना ठाणे पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने चौकशीसाठी पाचारण करण्यास सुरुवात केल्याने खळबळ उडाली आहे.
आणखी वाचा-भिवंडीतील चोरांकडून कल्याण रेल्वे स्थानकात मोबाईल चोरीच्या घटना
मागील पाच ते सहा वर्षाच्या कालावधीत डोंबिवली परिसरात ६५ बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. पालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामे रोखण्यासाठी प्रशासनात अतिक्रमण नियंत्रण विभाग आहे. या विभागात उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त, उप, कनिष्ठ अभियंता, बीट मुकादम अशी यंत्रणा आहे. एवढी भक्कम यंत्रणा असताना बेकायदा बांधकामे उभी राहिलच कशी आणि अधिकाऱ्यांनी ती उभी राहत असताना त्यावेळी कोणती कार्यवाही आणि कारवाई केली. पालिका हद्दीतील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी शासनाचे वेळोवेळी आदेश आहेत. २००९ च्या शासन आदेशात अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी प्रभागाच्या साहाय्यक आयुक्तांवर आहे. बेकायदा बांधकामांवर कोणत्या मार्गदर्शक तत्वाने कारवाई करावी याची ‘विशेष कार्य प्रणाली’ (एसओपी) शासनाने निश्चित करून दिला आहे तरी कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा कशी उभी राहिली. याची माहिती अतिक्रमण नियंत्रण विभागातील जबाबदार अधिकारी, प्रभागातील साहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून घेण्यात येत आहे, असे ‘एसआयटी’च्या एका विश्वसनीय सुत्राने सांगितले.
अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त सुधाकर जगताप (आता बदली कोकण भवन) आणि साहाय्यक आयुक्तांना गेल्या आठवड्यात ‘एसआयटी’च्या पथकाने ठाणे येथे पाचारण केले होते. या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणासंबंधी आवश्यक माहिती घेतली आहे, असे ‘एसआयटी’च्या सुत्राने सांगितले. डोंबिवलीतील ह (डोंबिवली पश्चिम), ग (आयरे ग्रामीण परिसर) आणि ई (२७ गाव) प्रभागात सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. मागील पाच वर्षाच्या कालावधीत ज्या प्रभाग साहाय्यक आयुक्तांच्या कालावधीत ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली अशा सर्व अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पाचारण करण्यात येणार आहे, असे अधिकारी म्हणाला.
आणखी वाचा-डोंबिवलीत रस्त्यांची चाळण; खड्ड्यांमुळे वाहने बंद पडणे, कंबर, पाठ दुखीचे आजार
या चौकशीनंतर इमारत बांधकाम नियंत्रक नगररचना विभागातील विभागातील अधिकाऱ्यांनी ही बांधकामे पालिकेच्या बनावट बांधकाम परवानग्या घेऊन उभी केली जात आहे हे माहिती असुनही संबंधितांवर फौजदारी कारवाई का केली नाही,अशी विचारणा ‘एसआयटी’कडून केली जाणार असल्याचे सुत्राने सांगितले.
बेकायदा बांधकामातून मोठा दौलतजादा होत असल्याने कारकून संवर्गातील ज्येष्ठ कर्मचारी प्रभागात साहाय्यक आयुक्त होण्यासाठी आसुसलेले आहेत. पालिका मुख्यालयात ‘वजन’ वापरुन प्रभागात आले की फेरीवाले, बेकायदा बांधकामांच्या माध्यमातून आपले ‘वजन’ साहाय्यक आयुक्त वसूल करतात, अशी चर्चा आहे. नऊ प्रभागांमध्ये कारकून संवर्गातील ज्येष्ठ साहाय्यक आयुक्त काम करत आहेत. ज्यांनी शासन नियमाने प्रभागात काम करावे ते शासनाकडून पालिकेत आलेले सहा साहाय्यक आयुक्त मुख्यालयात किरकोळ पदस्थापना घेऊन दिवस भरण्याची कामे करतात, अशी टीका सर्वस्तरातून होत आहे.
