डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आयुक्तांचे आदेश असताना, डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभाग हद्दीतील कोपर गाव येथे एका शाळेच्या आरक्षणावर ६५ बेकायदा बांधकाम घोटाळ्यातील एका इमारतीचे काम जोराने सुरू ठेवण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण करून तेथे रहिवास दाखवयाचा, अशा हालचाली भूमाफियांनी सुरू केल्या आहेत.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींच्या बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात रामनगर पोलीस ठाण्यात कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून दाखल गुन्ह्यात शाळेच्या आरक्षणावर बांधकाम करणाऱ्या सिद्धार्थ वासुदेव म्हात्रे या भूमाफियाचे नाव आहे. त्यानेच ही बेकायदा इमारत पालिकेच्या विकास आराखड्यातील शाळेच्या २७७ क्रमांकाच्या आरक्षणावर उभारली आहे, अशी तक्रार एका जागरुक नागरिकाने पालिका आयुक्त, उपायुक्तांकडे केली आहे.
या सात मजली इमारतीमध्ये सुमारे ३० सदनिका आहेत. बांधकाम चालू स्थितीत या इमारतीमध्ये बिगारी कामगार, नाका कामगार यांना काही दिवस राहण्यास सांगून इमारतीत रहिवास दाखवायचा आणि पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाईपासून रोखायचे अशी व्यूहरचना भूमाफियांनी आखली असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा विभागाकडून (महारेरा) बनावट नोंदणी क्रमांक मिळवून, पालिकेच्या बनावट बांधकाम मंजुऱ्या तयार करून त्या आधारे डोंबिवलीत गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत ६५ बेकायदा इमारती भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभारल्या आहेत. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई केल्याचा दावा कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. मग कोपर गावमधील शाळेचे आरक्षण असलेली रेरा घोटाळ्यातील इमारतीला अभय का देण्यात येत आहे, याप्रकरणी कोणाचा राजकीय दबाव आहे का, असे प्रश्न जागरुक नागरिकाने उपस्थित केले आहेत.
अशाच पद्धतीने दोन वर्षांपूर्वी डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभागात गरिबाचापाडा अनमोल नगरी भागात शिवमंदिरासमोर प्राथमिक शाळेच्या आरक्षणावर भूमाफियांनी बेकायदा इमारत बांधली आहे. या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. माजी आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांच्या काळात या बेकायदा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. राजकीय आशीर्वादामुळे या इमारतीवर तत्कालीन आयुक्तांनी कारवाई केली नाही, असे एका माहितगाराने सांगितले.
आताही कोपर गावमध्ये शाळेचे आरक्षण असलेला भूखंड माफिया हडप करत असताना पालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी कारवाई केली नाहीतर ही माहिती आपण पोलिसांचे विशेष तपास पथक आणि ईडीला देणार आहोत, असे तक्रारदाराने सांगितले. बेकायदा बांधकाम प्रकरणांची चौकशी सुरू असताना ‘आम्हाला काही होत नाही. आम्ही सगळे मॅनेज केले आहे’, अशी भाषा भूमाफियांकडून केली जात आहे. त्यामुळे शहरात जागोजागी बेकायदा बांधकामे तुफान वेगात सुरू आहेत. यामागे एक लोकप्रतिनिधी आणि त्याचा स्वीय साहाय्यक असल्याची चर्चा शहरात आहे.
“कोपर गावमधील शाळेचे आरक्षण असलेल्या जागेची सर्व्हेअरच्या साहाय्याने पाहणी करतो. आरक्षणावर संबंधित बांधकाम असेल तर संबंधिताला कारवाईच्या नोटिसा देऊन, ते बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त केले जाईल”, असे ह प्रभाग क्षेत्र, सहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते म्हणाले.
डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींच्या बनावट कागदपत्रांच्या प्रकरणात रामनगर पोलीस ठाण्यात कल्याण डोंबिवली पालिकेकडून दाखल गुन्ह्यात शाळेच्या आरक्षणावर बांधकाम करणाऱ्या सिद्धार्थ वासुदेव म्हात्रे या भूमाफियाचे नाव आहे. त्यानेच ही बेकायदा इमारत पालिकेच्या विकास आराखड्यातील शाळेच्या २७७ क्रमांकाच्या आरक्षणावर उभारली आहे, अशी तक्रार एका जागरुक नागरिकाने पालिका आयुक्त, उपायुक्तांकडे केली आहे.
या सात मजली इमारतीमध्ये सुमारे ३० सदनिका आहेत. बांधकाम चालू स्थितीत या इमारतीमध्ये बिगारी कामगार, नाका कामगार यांना काही दिवस राहण्यास सांगून इमारतीत रहिवास दाखवायचा आणि पालिका अधिकाऱ्यांना कारवाईपासून रोखायचे अशी व्यूहरचना भूमाफियांनी आखली असल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा विभागाकडून (महारेरा) बनावट नोंदणी क्रमांक मिळवून, पालिकेच्या बनावट बांधकाम मंजुऱ्या तयार करून त्या आधारे डोंबिवलीत गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत ६५ बेकायदा इमारती भूमाफियांनी पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभारल्या आहेत. या प्रकरणी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर ६५ बेकायदा इमारतींवर कारवाई केल्याचा दावा कल्याण डोंबिवली पालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. मग कोपर गावमधील शाळेचे आरक्षण असलेली रेरा घोटाळ्यातील इमारतीला अभय का देण्यात येत आहे, याप्रकरणी कोणाचा राजकीय दबाव आहे का, असे प्रश्न जागरुक नागरिकाने उपस्थित केले आहेत.
अशाच पद्धतीने दोन वर्षांपूर्वी डोंबिवली पश्चिमेतील ह प्रभागात गरिबाचापाडा अनमोल नगरी भागात शिवमंदिरासमोर प्राथमिक शाळेच्या आरक्षणावर भूमाफियांनी बेकायदा इमारत बांधली आहे. या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. माजी आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांच्या काळात या बेकायदा इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले. राजकीय आशीर्वादामुळे या इमारतीवर तत्कालीन आयुक्तांनी कारवाई केली नाही, असे एका माहितगाराने सांगितले.
आताही कोपर गावमध्ये शाळेचे आरक्षण असलेला भूखंड माफिया हडप करत असताना पालिका प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. याप्रकरणी कारवाई केली नाहीतर ही माहिती आपण पोलिसांचे विशेष तपास पथक आणि ईडीला देणार आहोत, असे तक्रारदाराने सांगितले. बेकायदा बांधकाम प्रकरणांची चौकशी सुरू असताना ‘आम्हाला काही होत नाही. आम्ही सगळे मॅनेज केले आहे’, अशी भाषा भूमाफियांकडून केली जात आहे. त्यामुळे शहरात जागोजागी बेकायदा बांधकामे तुफान वेगात सुरू आहेत. यामागे एक लोकप्रतिनिधी आणि त्याचा स्वीय साहाय्यक असल्याची चर्चा शहरात आहे.
“कोपर गावमधील शाळेचे आरक्षण असलेल्या जागेची सर्व्हेअरच्या साहाय्याने पाहणी करतो. आरक्षणावर संबंधित बांधकाम असेल तर संबंधिताला कारवाईच्या नोटिसा देऊन, ते बेकायदा बांधकाम जमीनदोस्त केले जाईल”, असे ह प्रभाग क्षेत्र, सहाय्यक आयुक्त सुहास गुप्ते म्हणाले.
