डोंबिवलीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ६५ बेकायदा इमारती उभारून या इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक बांधकामधारकांनी मिळवला होता. दीड वर्षापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश कल्याण डोंंबिवली पालिका प्रशासनाला दिले होते. पालिकेने त्याप्रमाणे तोडकामाची कार्यवाही सुरू केली आहे. या इमारतींचे बांधकामधारक, काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्यायालयाचा आदेश आणि पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आम्ही आमच्या इमारतींचे प्रस्ताव नियमानुकूल करण्यासाठी कल्याण डोंंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात दाखल केले आहेत, अशी भूमिका बेकायदा १६ बेकायदा इमारतींचे बांधकामधारक, रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात घेतली होती. न्यायालयाने सहानुभूतीचा विचार करून पालिकेकडून हे इमारत नियमानुकूलचे प्रस्ताव मंजूर होईपर्यंत या बेकायदा १६ इमारतींवर कारवाई न करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. १६ जणांपैकी सहा बांधकामधारक पालिकेत नियमानुकूल प्रक्रियेसाठी आले होते. इतर ३२ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी न्यायालयात न जाता परस्पर इमारत नियमानुकूल करण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती.

आणखी वाचा
हेही वाचा

अधिकाऱ्यांनी ३८ प्रकरणांची छाननी केली. या बेकायदा इमारती सामासिक अंतर न ठेवता (झिरो मार्जिन) बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. बांंधकाम मंजुरीसाठी लागणारी अत्यावश्यक कागदपत्रे प्रस्तावासोबत नव्हती. राहिलेली कागदपत्रे दाखल करण्याची संधी त्रृटी पत्रकाच्या माध्यमातून दिली होती. ३ फेब्रुवारीपर्यंत एकाही बांधकामधारकाने त्रृटीपत्रकाची पूर्तता केली नाही. पालिकेने दाखल सर्व प्रस्ताव फेटाळून लावले, अशी माहिती नगररचना विभागाचे साहाय्यक संचालक सुरेंद्र टेंगळे यांनी दिली. ३३ इमारती आरक्षित भूखंड, हरितपट्टयांंवर आहेत.

झिरो मार्जिन

प्रत्येक इमारतीच्या चारही बाजुने तीन, सहा, नऊ मीटरचे सामासिक अंतर सोडावे लागते. ६५ महारेरा प्रकरणातील एकाही इमारतीला असे अंतर नाही. डोंबिवलीत बांधकामधारकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदा इमारती उभारल्या आहेत. या इमारतींना महारेराचा नोंदणी क्रमांक मिळवला आहे. या इमारतींवर कारवाई करावी म्हणूुन वास्तुविशारद संदीप पाटील मागील पाच वर्ष पालिकेत तक्रारी करत होते. पालिकेने कारवाई केली नाही. पाटील यांनी उच्च न्यायलयात धाव घेतली.

हेही वाचा

नियमानुकूलसाठी पालिकेत १२ प्रकरणे दाखल होती. अवधी देऊनही कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी ही सर्व प्रकरणे फेटाळली. यासंदर्भातची माहिती पालिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला देणार आहे. – सुरेंद्र टेंगळे, साहाय्यक संचालक, नगररचना.

नियमानुकूलचे सर्व प्रस्ताव फेटाळले आहेत ही माहिती आम्ही न्यायालयाला देणार आहोत. हे प्रकरण नवीन खंडपीठासमोर घेण्यात येणार आहे. – ॲड. ए. एस. राव, पालिका सल्लागार वकील.

१९ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेला बेकायदा इमारतींवर कारवाई सुरू करायची आहे. या कारवाईत टाळाटाळ केली तर आपण न्यायालयात पालिकेविरुध्द अवमान याचिका दाखल करणार आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ते