कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बोकाळलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या चार अधिकाऱ्यांना नवनियुक्त आयुक्त मधुकर अर्दड यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. शहरात आजवर उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांना स्थानिक प्रभाग क्षेत्र अधिकारी, भूमाफिया, कर्मचारी यांची ‘युती’ जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील काही ठरावीक महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे काही महिन्यांपासून वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या ठिकाणी पदभार देण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला होता.
महापालिकेतील एक वरिष्ठ पदाधिकारी आपल्याला हवे ते प्रभाग क्षेत्र अधिकारी प्रत्येक प्रभागांमध्ये बसवण्यासाठी नियमित प्रयत्नशील होता. टिटवाळा आणि कल्याण पूर्व विभाग ही या सर्वोच्च पदाधिकाऱ्याने आपली ‘वतनदारी’ बनवली होती. प्रभाग अधिकारीही त्यात सामील होते. सध्या या माजलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कुंडली नवनियुक्त आयुक्त अर्दड यांनी जमा केली आहे. त्यांची कार्यपद्धती तपासून त्यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केली आहे. आयरे, कोपर, टिटवाळा, बल्याणी, कल्याण पूर्व भागावर नियंत्रण असणारे प्रभाग अधिकारी प्रशासनाच्या रडारवर असल्याचे बोलले जाते.
बेशिस्त कर्मचाऱ्यांना दणका
नर्तिकांवर नोटा उधळणाऱ्या आणखी तीन कर्मचारी उपायुक्त दीपक पाटील यांच्या अहवालावरून निलंबित झाले. मिलिंद गायकवाड, विनोद लकेश्री, जॉन सॅम्युअल अशी कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत. दरम्यान, आणखी चार अधिकाऱ्यांची नावे घेतली जात आहेत.
पाहणी होते, कारवाई नाही
डोंबिवलीतील आयरे, कोपर, टिटवाळा, कल्याण पूर्व भागात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांचेही बेकायदा बांधकामे आणि ही बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे आयुक्त अर्दड यांच्या निदर्शनास आले आहे. याउलट उपायुक्त पवार हे प्रभागांमध्ये दौरे करतात, पण प्रत्यक्षात कारवाई काही करीत नाहीत, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांमधील अधिकारी, कर्मचारी हेच अनधिकृत बांधकामांचे पाठीराखे असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्याने आयुक्तांनी वादग्रस्त तीन प्रभाग अधिकाऱ्यांचे उपायुक्त सुरेश पवार यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागवून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
