बेकायदा बांधकामांना आळा घालणे हे लोकप्रतिनिधींचे काम. मात्र त्यांनीच जर बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन दिले तर.. कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात हेच चित्र आहे. गेल्या ३५ वर्षांत या शहरामध्ये ६८ हजारांपर्यंत बेकायदा बांधकामे उभी राहिली. मात्र त्याविरोधात कारवाई करण्याचे धाडस एकाही लोकप्रतिनिधीने दाखविले नाही. बेकायदा बांधकामासाठी राजकारणी, माफिया, विकासक, वास्तुविशारद आणि प्रशासन यांची अभ्रद युतीच येथे आहे.
ऐतिहासिक कल्याण आणि सांस्कृतिक डोंबिवली म्हणून बिरुदावली मिरवणाऱ्या या दोन्ही शहरांच्या नियोजनाचा येथे उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांनी पुरता विचका केला आहे. एका चौकटीत असलेली ही दोन्ही शहरे अनधिकृत बांधकामांमुळे सूज आल्यासारखी बेढब वाढत चालली आहेत. मात्र, याविषयी एकाही लोकप्रतिनिधीला खेद नाही. मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा, अशी म्हण आहे. पण कल्याण-डोंबिवलीतील अधिकाऱ्यांना हे ज्ञात नाही. गेल्या ३५ वर्षांत महापालिकेच्या हद्दीत ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली. यामागे राजकारणी, माफिया, विकासक, वास्तुविशारद, प्रशासन या सर्वाची अभद्र युती आहे. या बांधकामांच्या चौकशीसाठी न्यायालयाच्या आदेशावरून निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार यांची समिती नेमण्यात आली. समितीने अधिकाऱ्यांची चौकशी करून २१ हजार पानांचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. या सगळ्या चौकशी प्रक्रियेचा खर्च चार ते पाच कोटी रुपये झाला. पण अहवालाचे पुढे काय झाले, हे गुलदस्त्यातच आहे.
अनधिकृत बांधकाम विभागाचे उपायुक्त, पालिका आयुक्त यांचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. या व्यवस्थेत भूमाफिया, महापालिकेच्या प्रभाग कार्यालयांमधील प्रभाग अधिकारी, मुकादम, बीट मुकादम, उपअभियंता या सर्वाचा सहभाग आहे. शहरातील मोकळ्या जमिनी संपल्यानंतर माफियांनी पालिकेचे आरक्षित भूखंड गिळंकृत केले. खाडी, सीआरझेड भागात, महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर चाळी, इमारती बांधण्याचा सपाटा सुरू आहे.
२००९पर्यंत अनधिकृत बांधकामांचे प्रमाण तुरळक होते. पण महापालिकेच्या सेवेत उपायुक्त असलेला एक अधिकारी आयुक्त म्हणून रुजू झाला आणि बेकायदा बांधकामांनी सर्वाधिक उचल खाल्ली. राजकीय आशीर्वादाने महापालिकेत आलेला हा आयुक्त सर्वाना आपलेसे करण्याच्या नादात प्रशासनाचे सत्त्व गमावून बसला. त्याचा गैरफायदा नगरसेवक, अधिकारी, माफियांनी उचलला. या आयुक्ताची खुर्ची सुरुवातीपासूनच डळमळीत होती. त्यामुळे नगरसेवक त्यांच्यावर सतत दबाव वाढवू लागले. त्यामुळे महापालिकेत कुणाचाही पायपोस कशात राहिला नाही. बेकायदा बांधकामे मात्र वाढतच गेली. या बेकायदा बांधकामांच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांकडे येऊ लागल्या. पण तक्रारदारांची नावे थेट माफियांना देण्याची मजल अधिकाऱ्यांनी गाठली. प्रभाग कार्यालयातील अधिकारी, काही सभापती यांनी कार्यालयातील कामगारांना दलाल म्हणून हाताशी धरून त्यांच्यामार्फत ही अनधिकृत कामे सुरू ठेवली.
टिटवाळा भागात स्थानिक राजकीय पुढारी, महापालिका अधिकारी, पोलीस, भूमाफिया यांच्या संगनमताने या भागात १० ते १५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. आरक्षणे, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने, सरकारी, वन जमिनीवर नियमबाह्य पद्धतीने बांधकामे सुरू आहेत. डोंबिवली पश्चिमेत महापालिकेचे आरक्षित भूखंड लाटण्यात आले आहेत. चौपाटीसाठी आरक्षित असलेला चाळीस एकरच्या पट्टय़ात एक हजाराहून अधिक चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. रेतीबंदर परिसर हडप केला जात आहे. आयरे, कोपर पूर्व, भोपर हा खारफुटीने बहरलेला सदाहरित पट्टा भूमाफियांनी एक हजाराहून अधिक बेकायदा चाळी बांधून नष्ट केला आहे. कल्याण पूर्वेतील काटेमानीवली, कोळसेवाडी, खडेगोळवली परिसरात तुफान बांधकामे सुरू आहेत. कल्याण, डोंबिवली ग्रामीण पट्टय़ात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना धरबंध राहिलेला नाही.
राजा हाताने, मावळे ढोपराने
या बेकायदा चाळींमध्ये दोन ते तीन लाखांपर्यंत घर मिळते. त्यामुळे मुंबईतील झोपडपट्टी, चाळीत विटलेला नागरिक मुंबईतील घराची विक्री करून या भागात राहण्यास येत आहे. मुंबईतील घर दहा ते पंधरा लाखांना विकतो. त्यामधील तीन लाखांचे कल्याण-डोंबिवली परिसरात घर आणि उर्वरित पैसे ठेव म्हणून शिल्लक, असे साधे गणित या नागरिकाचे आहे. आपण घेतलेले घर बेकायदा आहे याची जाणीव असूनही एक दिवस ते अधिकृत होईल, असा विश्वास उराशी बाळगून ही मंडळी धाडसाने आपल्या कष्टाची पुंजी पणाला लावत आहेत.
अधिकाऱ्यांकडून अभय
अनधिकृत बांधकामात मोठी उलाढाल असल्याने या ठिकाणी बदली मिळावी यासाठी महापालिकेत अधिकाऱ्यांची मोर्चेबांधणी सुरू असते. अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या बेकायदा वस्तीत होणाऱ्या गुपचूपऱ्या फेऱ्या, त्यांचे प्रभाग अधिकाऱ्यांशी असलेले साटेलोटे या सगळ्याची चौकशी झाल्यास मोठा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बेकायदा बांधकामांची कुंडली
* कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत ३५ वर्षांत ६७ हजार ९२० अनधिकृत बांधकामे.
* बांधकामांसंदर्भात चौकशी समितीने दिलेला माजी न्यायमूर्ती अग्यार समितीचा अहवाल गुलदस्त्यातच.
* मागील चार वर्षांत कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत सुमारे ४० हजारांहून अधिक बांधकामे झाल्याची शक्यता.
* महापालिकेच्या एकूण १०४२ आरक्षणांपैकी ६०० आरक्षणांवर बांधकामे. ३०० आरक्षणे अंशत: बाधित.
भगवान मंडलिक
