डोंबिवली जवळील २७ गावांच्या परिसरात उभ्या रहात असलेल्या काही बेकायदा बांधकामांना जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी सील ठोकूनही या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
नांदिवली ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याची तक्रार एका रहिवाशाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी काही अनधिकृत इमारतींना सील ठोकले. त्यामुळे भूमाफियांना वचक बसेल, असे वाटले होते. मात्र, या कारवाईचा कोणताही परिणाम माफियांवर झाला नसून परिसरात अनधिकृत बांधकामे राजरोस सुरू आहेत.
२७ गावांचा परिसर ‘महाराष्ट्र प्रदेश विकास प्राधीकरण’च्या नियंत्रणाखाली आहे. या विभागाचे २७ गावांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांकडे लक्ष नाही. कल्याण येथे एमएमआरडीएचे प्रादेशिक कार्यालय आहे. तेथे फारसे कर्मचारी कार्यरत नाहीत. कोणीही नागरिक काही तक्रार घेऊन गेला की ‘आम्हाला काहीही अधिकारी नाही तुम्ही मुंबईतील आमच्या कार्यालयात जा’ असे उत्तर येथील कर्मचारी देतो.
‘नांदिवली मधील अनधिकृत बांधकामांबाबत गेल्या काही महिन्यापूर्वी ‘एमएमआरडीए’ आयुक्तांना पत्र लिहिले होते. त्याची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. ग्रामपंचायतीला बांधकामावर कारवाईचे अधिकार नाहीत, असे नांदिवलीच्या सरपंच अरुणा पाटील यांनी सांगितले. बांधकाम परवानगी देणारी यंत्रणा या भागात नाही. गेल्या आठ वर्षांत ग्रामीण भागातील फक्त चार ते पाच इमारतींना एमएमआरडीएने बांधकामांची परवानगी दिली आहे. उर्वरित सर्व इमारती अनधिकृत, खोटे सही शिक्के मारून करण्यात येत आहेत. यामध्ये सामान्य नागरिक मात्र भरडला जात आहे, असे या भागातील नागरिकांनी सांगितले.
