भगवान मंडलिक, लोकसत्ता
कल्याण : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील २७ गावांमधील ७० हजारांहून अधिक बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्याबाबत राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी समिती नेमताच नव्या बेकायदा इमारतींमधील १५ हजारांपेक्षा अधिक घरांची दस्त नोंदणीची प्रक्रिया पुन्हा गतिमान करण्यासाठी बैठकांचे सत्र सुरू असून, नव्या बांधकामांना जोर आला आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील तीन लाख ४० हजार बेकायदा बांधकामांमुळे ही दोन्ही शहरे आणि लगतच्या २७ गावांचे नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. गेल्या काही वर्षांत २७ गावांमध्ये ७० हजारांपेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामे, इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. जुन्या बांधकामांना हात लावण्याची हिंमत प्रशासकीय यंत्रणांकडे नसली तरी किमान नवी बांधकामे उभी राहू नयेत, यासाठी मोठय़ा प्रयत्नांची आवश्यकता असताना राज्य सरकारने येथील बांधकामे नियमित करण्याबाबत नुकतीच एक समिती नेमली. २७ गावांमध्ये सद्य:स्थितीत ८०० ते ९०० बेकायदा इमारतींची कामे सुरू आहेत.
दस्त नोंदणीसाठी तयारी
२७ गावांमधील बेकायदा इमारतींच्या उभारणीत गुन्हेगार, तुरुंगवारी केलेले काही राजकीय पदाधिकारी आणि या सर्वाना राजकीय अभय देणाऱ्या नेत्यांचा सहभाग राहिला आहे. हजारोंच्या संख्येने उभ्या असलेल्या बेकायदा बांधकामांमधून मतांची मोठी रसद मिळते. डोंबिवलीकरांचा प्रवास सुसह्य व्हावा, यासाठी आखण्यात आलेल्या बाह्यवळण रस्त्याची कामेही येथील आयरे, भोपर भागातील बेकायदा बांधकामांना मिळालेल्या राजकीय वरदहस्तामुळे रखडली आहेत. येथील नव्या बेकायदा इमारतींमधील सुमारे दहा हजारांहून अधिक घरांची दस्तनोंदणी रखडली आहे. यापैकी काही इमारतींना महारेराचे बोगस नोंदणी क्रमांक आढळून आले होते. सरकारने बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवी समिती नेमताच रखडलेली दस्त नोंदणी सुरू करण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून, यातून सरकारच्या तिजोरीत शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होईल, असे चित्र निर्माण केले जात आहे.
२७ गावांमध्ये बेसुमार बांधकामे उभी राहिल्याने शासनाने या भागातील दस्त नोंदणी दोन वर्षांपासून पूर्ण बंद केली आहे. यापूर्वी तिथे एका सदनिकेमागे दस्त नोंदणीसाठी भूमाफियांची टोळी ७५ हजार ते एक लाख रुपये घेत असत. घर खरेदीदाराला रक्कम भरल्यानंतर टोकन दिले जात होते. हे टोकन डोंबिवलीतील दस्त नोंदणी कार्यालयात दाखविले की त्या बेकायदा इमारतीमधील सदनिकेची झटपट नोंदणी होत होती. मात्र, यासंबंधी तक्रारी वाढू लागल्याने शासनाने पुढे ही नोंदणी थांबवली. बेकायदा इमारतींमध्ये पैसे गुंतविणाऱ्या वित्तीय पुरवठादारांची त्यामुळे आर्थिक कोंडी झाली आहे.
२७ गावांतील ७९ हजार बांधकामांना लाभ?
२७ गावांमध्ये ७९ हजार बेकायदा बांधकामे आहेत. ही बांधकामे सरकारी जमिनी, पालिकेचे आरक्षित भूखंड, विकास आराखडय़ातील वळण रस्त्यांमध्ये आहेत. या बांधकामांमध्ये इमारती, चाळी, गाळे यांचा समावेश आहे. ३० वर्षांच्या कालावधीत
२७ गावांचा कारभार कधी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, कधी एमएमआरडीए होता, तर आता पालिकेच्या अखत्यारीत आहे. ही बांधकामे आता नियमित होण्याचे संकेत आहेत.
