एकीकडे स्मार्ट होण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या कल्याण आणि डोंबिवली शहरांमध्ये बेकायदा बांधकामांचा अक्षरश: सुळसुळाट आहे. विकास आराखडय़ाचे सर्रास उल्लंघन करून अनधिकृत इमले उभारले जात आहेत. पालिकेने मंजूर केलेले प्रकल्पच जर अनधिकृत ठरत असतील, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कुणावर विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न आहे. गेल्याच आठवडय़ात वाडेघर येथील १४ इमारतींची मान्यता रद्द झाल्याने हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..
मेसर्स ‘लॅण्डमार्क कन्स्ट्रक्शन’ आणि ‘महादेव होम्स’ या विकासकांनी कल्याण पश्चिमेतील वाडेघर येथे दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या १४ इमारतींची बांधकाम परवानगी गेल्या आठवडय़ात पालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी नगरविकास विभागाच्या एका आदेशानुसार एका फटक्यात रद्द केली. चौदा इमारतींमध्ये आयुष्याची पुंजी गुंतवून घरे घेतलेली ४५० कुटुंबे चिंतेच्या घोर फेऱ्यात अडकली आहेत. नवी मुंबईतील दिघा येथील इमारती आणि मुंबईतील कॅम्पाकोलाप्रमाणे हे १४ इमारतींचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाने विकासकांना दिलासा देऊन पालिकेच्या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. प्रतिवादींना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. या सगळ्या प्रकारामुळे आठवण झाली, ती डोंबिवलीतील गांधीनगरमधील ‘गणेशसिद्धी’ इमारतीच्या प्रकरणाची. उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने ‘गणेशसिद्धी’ इमारत ऐन दिवाळीत जमीनदोस्त केली गेली. पंधरा ते वीस कुटुंबांचे संसार काही क्षणात रस्त्यावर आले. कोपर रेल्वे स्थानकाजवळील एका संकुलाचे प्रकरण असेच गेल्या सहा वर्षांपासून न्यायालयात आहे. नगररचना विभागाच्या नाठाळ कारभारामुळे शेवटपर्यंत या भव्य संकुलांना कधीच रंगरूप आलेले नाही.
शहराचे आखीव-रेखीव नियोजन असावे. वीस वर्षांच्या कालावधीसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या शहर विकास आराखडय़ाची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महानगरपालिकेत नगररचना विभाग हा महत्त्वाचा विभाग असतो. पालिकेचा चेहरा म्हणून या विभागाला ओळखले जाते. कारण शहरात उभी राहणारी बांधकामे या विभागाच्या मंजुरीने उभी राहत असतात. शहरातील विकास आराखडय़ातील रस्ते,आरक्षित भूखंड यांचे संरक्षण आणि ते विकसित करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याची जबाबदारी नगररचना विभागाची असते. पालिकेला शासनाकडून विकास कामांसाठी येणाऱ्या निधीचे योग्य नियोजन व्हावे, शहरातील प्रत्येक घटकाला नागरी सुविधा मिळावी म्हणून पालिकेच्या नगर नियोजनाच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगररचना विभागात शासन नियुक्त ‘साहाय्यक संचालक नगररचनाकार’ हे प्रथम वर्गाचे पद असते. या पदावर शासन नियुक्त अधिकारी नियुक्त केला जातो. या विभागात कोणताही सावळागोंधळ नको. शहर विकासाचा प्रत्येक नियमित, अनियमित विषय आपल्या टेबलावर यावा म्हणून या विभागाचे शासनप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री जबाबदारी पार पाडतात.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागात मागील काही र्वष जी अनागोंदी सुरू आहे. ती पाहता हा विभाग म्हणजे दौलतजादा करण्याचे एक मोठे साधन होऊन बसले आहे. या विभागात वर्णी लागण्यासाठी अभियंते डोळे दिपतील असा दौलतजादा करतात. एका बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी नगररचना विभागाकडून वास्तुविशारद, विकासकांना ३८ अटी घातल्या जातात.
तरीही पालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानगी दिलेल्या टोलेजंग, देखण्या इमारतींमध्ये बिनधास्त अनधिकृतपणे सदनिका, व्यापारी गाळे काढण्याचे उद्योग विकासक, वास्तुविशारदांकडून सर्रास केले जात आहेत. नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी खेटे घालणारे सुशिक्षित, उच्चशिक्षित वास्तुविशारद नगररचना कार्यालयातील बाहेरच्या खुराडय़ात येरझऱ्या मारतात. आणि वास्तुविशारद म्हणून काडीचेही ज्ञान नसलेले, फक्त हेराफेरीत माहीर असलेले आणि परदेशात राहून त्यांच्या नावाने बांधकाम परवानग्या घेणारे ‘नकली’ (डमी) वास्तुविशारद मात्र नगररचना विभागाच्या आतल्या दालनात सकाळपासून ते रात्री उशिरापर्यंत ठाण मांडून असतात. विशेष म्हणजे नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची बडदास्त या मंडळींकडून साग्रसंगीत ठेवण्यात येत असल्याने या ‘डमी’ वास्तुविशारदांच्या हाकाऱ्याने चुकीच्या, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे उभारण्यात येणाऱ्या बांधकामांना नगररचना विभागाकडून तात्काळ परवानगी दिल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत, आताही घडत आहेत.
पालिका हद्दीतील १२१२ आरक्षित भूखंडांपैकी निम्म्याहून अधिक भूखंड माफियांनी बेकायदा बांधकामे करुन गिळंकृत केले आहेत. शाळा, उद्याने, रुग्णालये, मनोरंजन, बगिचा असे अनेक सार्वजनिक सुविधेसाठी असलेले भूखंड माफियांनी खाऊनही पालिकेचा अतिक्रमण विभाग नाहीच, पण नगररचना विभागाने कधीही स्वत:हून असे भूखंड रिकामे करण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही. आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी असे हडप केलेले भूखंड किती याचे सर्वेक्षण केले आहे. आणि ते रिकामे करण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. पावसाळ्यानंतर हे भूखंड रिकामे होण्याची शक्यता आहे.
बहुतेक आरक्षित भूखंडांवर राजकीय आशीर्वादाने इमले उभारण्यात आले आहेत. काही इमल्यांमध्ये नगरसेवकांनी आपली कार्यालये थाटली आहेत. माफियांचे इमले उभारण्याचे काम निधरेकपणे व्हावे म्हणून स्थानिक नगरसेवक एक अभेद्य ‘भिंत’ म्हणून काम पाहतो. पालिका अधिकाऱ्याने अशा इमल्यांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर लगेच पडद्यामागून नगरसेवक दबाव आणतात. वर्षांनुवर्षे हाच प्रकार कल्याण डोंबिवली, टिटवाळा परिसरात सुरू आहे. २७ गावे तर अनधिकृत बांधकामांची आगर झाली आहेत. अशी बेकायदा बांधकामे करणे हा आमचा हक्कच आहे, असा गैरसमज येथील माफियांचा झाला आहे. जेवढे अनधिकृत आणि बेकायदेशीर तेवढेच योग्य आणि तेच खरे, असे मानणारे नगरसेवक, आमदार या शहरांना लाभल्याने कल्याण-डोंबिवली शहरांना ओंगळ रूप आणण्यात नगररचना विभाग जेवढा हातभार लावत आहे. त्याच्या दुप्पट हातभार पालिका पदाधिकारी आणि राजकीय मंडळींकडून लावला जात आहे.
शासनाकडून येणारे साहाय्यक संचालक नगरचनाकार (एडीटीपी-असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टाऊन प्लॅनिंग) दर्जाचे अधिकारी कल्याण-डोंबिवली ही दौलतजादा करण्याची मोठी खाण आहे, अशी ‘गणिते’ करून येत असतात. तीन वर्षे झाली की या शहरातून आपणास जायचेच आहे, असा विचार करून तीन वर्षांत बांधकाम परवानग्या देताना दौलतजादा करून जेवढा गोंधळ घालता येईल, तेवढा गोंधळ हे अधिकारी घालतात. त्याला पालिकेतील अभियंता श्रेणीतील दुय्यम दर्जाचे अधिकारी हातभार लावतात. पालिकेतील ‘एका’ अभियंत्याला तर नगररचना विभाग ही आपली जहागिरीच वाटते. या विभागात नियुक्ती नसेल तर या अभियंत्याला श्वास घ्यायलाही त्रास होतो. इतका हा अभियंता नगररचना विभागातील दौलतजाद्याला चटावला आहे. सर्व पक्ष, नेते, पुढारी, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी (सचिव), पालिकेतील वरिष्ठ या सर्वाचे कसे पाद्यपूजन करायचे याचे सर्वज्ञान असल्याने ‘हा’ अभियंता फिरून फिरून पुन्हा नगररचना विभागात ‘सेवा’ देण्यात येत आहे. त्याचा हा अनेक वर्षांचा परिपाठ आहे. पालिकेत सर्व अभियंते, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होतात पण या अभियंत्याला कोणी हात लावीत नाही. इतके या अभियंत्यांचे ‘हात’ मजबूत आहेत.
पालिकेतील निम्म्याहून अधिक नगरसेवक हे एक तर थेट बांधकाम व्यवसायात आहेत किंवा भागीदारीतून बांधकाम व्यवसाय करीत आहेत. पालिकेतील बहुतेक अभियंते, उच्चपदस्थ अधिकारी आपल्या नातेवाईक, भागीदारीच्या माध्यमातून बांधकाम व अन्य क्षेत्रांत सक्रिय आहेत. त्यामुळे सर्वाचे सर्व बाजूंनी विनाअडथळा बांधकाम आराखडे (खरे-खोटे) मंजूर होत असल्याने कुणीही नगरसेवक, आमदार नगररचनेतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध कधी सभागृहात सभा तहकुबी, लक्षवेधी आणण्याचे धाडस करीत नाही.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या १९९६ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ाची मुदत पुढील वर्षी संपत आहे, पण शासनाने विकास आराखडा टप्प्याने मंजूर केल्यामुळे ज्या वर्षी तो मंजूर झाला ते वर्ष गृहीत धरून नवीन आराखडा मंजूर करण्याची घाई नसल्याची भूमिका नगररचना विभागाने घेतली आहे. २०१७ ते २०३७ या विकास आराखडय़ाचे नियोजन आत्ताच होणे आवश्यक आहे. मावळत्या आराखडय़ाची अंमलबजावणी योग्य रीतीने केली जात नाही. मागील चूक सुधारण्यासाठी नवीन विकास आराखडय़ाची आखणी करणे आवश्यक आहे, असे वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे. पण नगररचना विभाग आपल्याच हट्टाला चिकटून आहे. सुंदर नगरीचे, ‘नवीन कल्याण’चे स्वप्न साकारण्यातील महत्त्वाचा दुवा असलेला नगररचना विभाग बुरसटलेल्या पद्धतीने काम पाहत आहे. नियोजनाच्या बाबतीत अत्यंत बेशिस्त शहर म्हणून कल्याण-डोंबिवलीचा अनेक ठिकाणी उल्लेख होतो. या ठपक्याची जेवढी जबाबदारी शासक-प्रशासकांची तेवढीच ती नगररचना विभागाची आहे. कागदपत्र पडताळणी न करता, चुकीच्या पद्धतीने, टेबलाखालून हात देऊन, आयरे रस्त्यावर येरझारा घालणाऱ्यांना तात्काळ बांधकाम परवानग्या द्यायच्या, ही सध्याची नगररचनेची पद्धत आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेने मंजुऱ्या दिल्या आहेत. त्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवून सर्वसामान्य व्यक्तीने आयुष्याची पुंजी लावून एखाद्या संकुलात घर घ्यायचे आणि दहा वर्षांनंतर आपण घेतलेले घर अनधिकृत म्हणून रस्त्यावर यायचे असे प्रकार सुरू आहेत. कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील यापूर्वीच्या मुख्याधिकारी संवर्गातील आयुक्तांकडून याबाबतीत कोणतीही कारवाई होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या आय. ए. एस. दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. किमान आता तरी शहराचा विकास नीट व्हावा, अशी अपेक्षा असेल तर शासनाने आधी येथील नगररचना विभागाची स्वच्छता करणे आवश्यक आहे.
नगररचना विभागातील प्रताप
* कोपर येथील एका संकुलाची जमीन एका जमीनमालकाने विकासकाला विक्री किंवा विकसित करण्यासाठी दिली नसताना त्या मालकाच्या जमिनीवर भव्य संकुल मंजूर. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट व शासन पातळीवर आहे.
* फडके रस्ता येथील एका भव्य संकुलात जुने बनावट भाडेकरू दाखवून त्यांच्या नावाने चटई क्षेत्र लाटण्यास परवानगी. शासनाकडे हे प्रकरण प्रलंबित.
* व्यक्ती मृत झाली असताना तिच्या नावाने कुलमुखत्यारपत्र तयार केले. आणि त्या आधारे बांधकामाला मंजुरी. पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
* टंडन रस्त्यावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकाची वेळोवेळी पाठराखण
* जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता सरकारी जमिनीवर बांधकाम परवानगी देणे
* डोंबिवलीतील इंदिरानगरमधील एका बेकायदा बांधकामास अभय देणे
