डोंबिवली ‘एमआयडीसी’त बेकायदा बांधकामांचा सुळसुळाट

‘एमआयडीसी’च्या कागदपत्रांवरून हाती आलेल्या माहितीनुसार, सागाव, आजदे, सागर्ली, गोळवली गावांच्या हद्दीत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही बांधकामे करणाऱ्यांमध्ये या भागातील काही राजकीय नेत्यांचाही सर्वाधिक सहभाग आहे. एमआयडीसीचे ३४७.८८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ८९.१९ एकरांवरील ३६ हून अधिक भूखंड उद्याने, बगीचे, मनोरंजन केंद्रे, क्रीडांगणांच्या आरक्षित भूखंडांसह मोकळ्या जागा भूमाफियांनी दहशतीच्या आधारे हडप केल्या आहेत. त्यावर बेकायदा टोलेजंग इमारती, व्यापारी गाळे बांधून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे त्या ग्राहकांना विकल्या. काही ठिकाणी नाले बुजवून बेकायदा इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. ‘एमआयडीसी’च्या जमिनींवर ४४ धार्मिक स्थळे उभारून स्थानिकांनी आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ही धार्मिक स्थळे तोडण्याची मोहीम ‘एमआयडीसी’ने सुरू केली होती, मात्र स्थानिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला.

हेही वाचा >>>धर्मवीर- २ चित्रपटातील संवादावरून आनंद दिघे यांचे पुतणे संतापले; म्हणाले, “शिंदे स्वत:ला…”

औद्याोगिक क्षेत्रातील पाच किमीचा बफर झोन यापूर्वीच काही राजकीय मंडळींनी बेकायदा इमले बांधून हडप केला. ‘एमआयडीसी’तील महावितरण कार्यालय, सागर्ली, आजदे ते घरडा सर्कल परिसरातील मोठा भूभाग बेकायदा इमारतींनी व्यापला आहे. ८९ एकरचे गिळंकृत क्षेत्र ‘एमआयडीसी’ने रिकामे केले तर मोठा भूभाग उद्याोग व्यवसाय विस्तारासाठी उपलब्ध होईल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले.

‘एमआयडीसी’कडून बघ्याची भूमिका

ही बेकायदा बांधकामे उभी राहत असताना ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांनी तक्रारीच्या आधारे भूमाफियांना कामे थांबवायच्या नोटिसा पाठविली आणि नंतर बांधकामे उभी राहीपर्यंत केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. तत्कालीन ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांनी शांत राहणे पसंत केल्याचा गैरफायदा भूमाफियांनी घेऊन एकेक करून तब्बल ८९ एकर भूभाग गिळंकृत केला आहे. या बांधकामांमधून ‘एमआयडीसी’सह शासनाला एका पैशाचाही महसूल मिळालेला नाही. उद्याोजक विजय बामा भोईर यांनी बेकायदा बांधकामांची माहिती ‘एमआयडीसी’कडून माहिती अधिकारात मिळविली आहे.

…तर अतिक्रमणे हटविणार एमआयडीसी

मोकळ्या आणि आरक्षित भूखंडावर बांधकामे करणाऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही सुरू केल्याचे डोंबिवली एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता भूषण हर्षे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. काही बांधकामे हटविण्यात येत असून काहींना भूखंड रिकामे करून देण्याच्या नोटिसा पाठविल्याचे ते म्हणाले. भूखंड रिकामे करून दिले नाहीत तर, ‘एमआयडीसी’ अतिक्रमणांवर कारवाई करेल, असेही हर्षे यांनी स्पष्ट केले.

भूमाफियांनी उद्याोजकांना बेघर करून ठेवल्याची परिस्थिती आहे. ‘एमआयडीसी’त ट्रक टर्मनिल नाही. यासह अन्य सुविधांसाठी मुख्यमंत्री, उद्याोगमंत्र्यांनी ८९ एकरांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.- सदानंद थरवळ, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना ठाकरे गट

‘एमआयडीसी’मधील बेकायदा बांधकामे औद्याोगिक क्षेत्राची मोठी डोकेदुखी आहे. या अतिक्रमणांमुळे सर्व सेवासुविधांवर ताण पडून नियोजन कोलमडून पडत आहे.- अॅड. श्रीरंग परांजपे, रहिवासी

औद्याोगिक, निवास क्षेत्रासाठी वाहनतळ, इतर सुविधांसाठी आरक्षणे आहेत. हे भूखंड हडप केले आहेत. या चुकीच्या नियोजनाने रहिवास क्षेत्र कंपनी परिसरात आले आहे. त्याचा त्रास उद्याोजकांना सहन करावा लागतो.-देवेन सोनी, उद्याोजक