कल्याण – कल्याण पूर्वेत कल्याण जिल्हा न्यायालयासमोरील आणि पालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळील मोक्याच्या जागेवर वीस वर्षापूर्वी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्वावर एका सुविधा प्रकल्पाची उभारणी पालिकेच्या नियंत्रणाखाली करण्यात येणार होती. हा प्रकल्प नंतर जमीन वाद, लवाद अशा अनेक कारणांमुळे बंद पडला. पालिकेच्या या मोक्याच्या भूखंडावर गेल्या काही महिन्यापासून बेकायदा वाहनतळ सुरू झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाचे याकडे डोळेझाक होत आहे.
या बेकायदा वाहनतळावर सुमारे एक हजाराहून अधिक दुचाकी वाहने उभी केली जातात. पालिकेच्या दिलीप कपोते वाहनतळाच्या बाजुला हे बेकायदा वाहनतळ चालविले जाते. या वाहनतळावर दुचाकी उभी करण्यासाठी एका महिन्याचे ५०० रूपये शुल्क आकारले जाते. या शुल्कातील एक पैसाही पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे.
कल्याण पंचायत समिती कार्यालय समोरील जागेतून या बेकायदा वाहनतळावर जाण्यासाठी दुचाकी वाहनांना प्रवेश देण्यात येतो. वीस वर्षापूर्वी पालिकेने कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत महसूल वाढविण्यासाठी ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित’ करा (बीओटी) तत्वावर आठ सुविधा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पांमध्ये रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळील जागेचा समावेश होता.
या जागेत यापूर्वी पालिकेचे शिक्षण मंडळ कार्यालय, अग्निशमन विभाग आणि शवविच्छेदन गृह होते. बीओटी प्रकल्पासाठी पालिकेची शिक्षण मंडळाची जुनी इमारत तोडण्यात आली. या प्रकल्प उभारणीवरून शासनस्तरावर अनेक तक्रारी जागरूक नागरिकांकडून करण्यात आल्या. न्यायाधिकरणाकडे दावे दाखल झाले. इतर आठ प्रकल्पांप्रमाणे रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळील बीओटी प्रकल्प बंद पडला. ही जागा पडिक अवस्थेत आहे.
मागील काही महिन्यांपासून काही इसम रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळील बीओटी प्रकल्पाच्या जागेत बेकायदा दुचाकी वाहनतळ चालवित आहेत. पालिकेने या बेकायदा वाहनतळावर कारवाई करावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
रुक्मिणीबाई रुग्णालयाजवळील बीओटी प्रकल्पाच्या जागेत सुरू असलेले वाहनतळ बंद करण्यासाठी संबंधितांना पालिकेकडून नोटीस काढण्यात येत आहे. वाहतूक पोलिसांना या वाहनतळावरील दुचाकी उचलून कारवाई करण्यासाठी कळविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्यासंदर्भात न्यायाधिकरणाकडे दावा सुरू आहे. रोहिणी लोकरे, कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प.
यासंदर्भातची माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.रमेश मिसाळ, उपायुक्त, मालमत्ता विभाग.