ठाणे महापालिका क्षेत्रातील २१ झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात असतानाच, या प्रकल्पांच्या भुखंडांचा क्लस्टर योजनेच्या नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने ते रखडले आहेत. त्याचा फटका गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला बसला असून या प्रकल्पातून विविध शुल्कापोटी पालिकेला अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकलेले नाही. याशिवाय, या प्रकल्पांना सुरुवात होऊ शकलेली नसल्यामुळे त्यातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री सुरु होऊ शकलेली नसून त्यामुळे पालिकेला मुंद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्नही ठप्प झाले आहे.
हेही वाचा- ठाणे शहरात आठ ठिकाणी ‘मियावाकी जंगल’; शहराला हिरवेगार करण्यासाठी महापालिकेचा उपक्रम
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेत अनेक भागातील झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी काही प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत. तर, काही ठिकाणी योजना राबविण्याची तयारी सुरु आहे. परंतु यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट केल्याने त्या योजनेत अडसर निर्माण झाला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखडे तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भुखंडांचा समावेश करण्यात आला असून याठिकाणी शासनाच्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना पुढील मंजुरी देणे शक्य होत नसल्याने ही योजना रखडल्याचे चित्र आहे. यामुळे या योजनेकरीता घर खाली करणाऱ्या नागरिकांना विकासकाकडून घरभाडे मिळणे बंद होण्याची भिती वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन हा तिढा सोडविण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा- वर्षभरात कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील २५ हजार रिक्षा चालकांवर कारवाई; एक कोटी ७० लाखाचा दंड वसूल
ठाणे महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गंत ५ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे तर १६ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु या भुखंडांचा समावेश क्लस्टर योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात करण्यात आला असून याठिकाणी क्लस्टर योजना राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडल्याने त्याचा फटका गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला बसला आहे. या प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानगी झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग देत असला तरी या प्रकल्पांकरिता अग्निशमन शुल्क, विकास शुल्क तसेच इतर शुल्कांपोटी प्रती चौरस फुटामागे पालिकेला अंदाजे ५०० रुपये इतके कमीत कमी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या प्रकल्पातून विविध शुल्कापोटी पालिकेला अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असून हे प्रकल्प रख़ल्याने हे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकलेले नाही. याशिवाय, या प्रकल्पांना सुरुवात होऊ शकलेली नसल्यामुळे त्यातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री सुरु होऊ शकलेली नसून त्यामुळे पालिकेला मुंद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्नही ठप्प झाले आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.
हेही वाचा- ठाणे शहरात आठ ठिकाणी ‘मियावाकी जंगल’; शहराला हिरवेगार करण्यासाठी महापालिकेचा उपक्रम
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेत अनेक भागातील झोपडपट्ट्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी काही प्रकल्प पुर्ण झाले आहेत. तर, काही ठिकाणी योजना राबविण्याची तयारी सुरु आहे. परंतु यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काही भुखंड हे नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात समाविष्ट केल्याने त्या योजनेत अडसर निर्माण झाला आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखडे तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भुखंडांचा समावेश करण्यात आला असून याठिकाणी शासनाच्या निर्देशानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना पुढील मंजुरी देणे शक्य होत नसल्याने ही योजना रखडल्याचे चित्र आहे. यामुळे या योजनेकरीता घर खाली करणाऱ्या नागरिकांना विकासकाकडून घरभाडे मिळणे बंद होण्याची भिती वाटू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन हा तिढा सोडविण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा- वर्षभरात कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील २५ हजार रिक्षा चालकांवर कारवाई; एक कोटी ७० लाखाचा दंड वसूल
ठाणे महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गंत ५ प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे तर १६ प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परंतु या भुखंडांचा समावेश क्लस्टर योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या ४४ नागरी पुर्ननिर्माण आराखड्यात करण्यात आला असून याठिकाणी क्लस्टर योजना राबविली जाणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प रखडल्याने त्याचा फटका गेल्या तीन वर्षांपासून आर्थिक संकटांचा सामना करणाऱ्या ठाणे महापालिकेला बसला आहे. या प्रकल्पांसाठी बांधकाम परवानगी झोपडपट्टी पुनर्वसन विभाग देत असला तरी या प्रकल्पांकरिता अग्निशमन शुल्क, विकास शुल्क तसेच इतर शुल्कांपोटी प्रती चौरस फुटामागे पालिकेला अंदाजे ५०० रुपये इतके कमीत कमी उत्पन्न मिळते. त्यामुळे या प्रकल्पातून विविध शुल्कापोटी पालिकेला अंदाजे ७० ते ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असून हे प्रकल्प रख़ल्याने हे उत्पन्न पालिकेला मिळू शकलेले नाही. याशिवाय, या प्रकल्पांना सुरुवात होऊ शकलेली नसल्यामुळे त्यातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री सुरु होऊ शकलेली नसून त्यामुळे पालिकेला मुंद्रांक शुल्कातून मिळणारे उत्पन्नही ठप्प झाले आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली.
