जयेश सामंत – निखिल अहिरे
ठाणे शहरातील नैसर्गिक प्रवाहांच्या नाल्यांवर काॅंक्रीटचे आवरण टाकून त्यावर रस्ते, वाहनतळ, वाणिज्य गाळ्यांची उभारणी करण्याचे ‘उद्योग’ करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने एका प्रकरणात नोंदवलेल्या निरिक्षणांमुळे चपराक बसली आहे. नवी मुंबईतील ऐरोली उपनगरामधील अशाच एका खुल्या नाल्यावर स्लॅब टाकून बेकायदा बांधकाम केले जात असल्याची तक्रार एका याचिका कर्त्याने केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हरित न्यायाधिकरणाने अशाच पद्धतीच्या अनधिकृत आणि बेकायदा प्रकरणांबाबत विविध निरिक्षणे नोंदवताना हे नाले खुलेच असायला हवेत अस मत प्रदर्शन केल्याने यासंबंधीची सर्वच कामे यापुढे महापालिकांना आवरती घ्यावी लागणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुंबई महानगर क्षेत्रातील विविध शहरांतील वाढती लोकसंख्या आणि या वाढत्या लोकसंख्येला अपुऱ्या पडणाऱ्या सोयीसुविधा सद्यस्थितीत मोठ्या समस्यां निर्माण करू लागल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपसूकच वाढणारी वाहनांची संख्या आणि या वाहनांच्या पार्किंग साठी लागणारी जागा तसेच यांसह विविध विकासकामांच्या उभारणीसाठी लागणारी जागाच या शहरांमध्ये शिल्लक नसल्याचे अनेकदा विविध अहवालांमधून समोर आले आहे. यामुळे या शहरांचा गाडा हाकणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडूनच अनेकदा शहरांतील खुल्या नाल्यांवर सिमेंट – काँक्रीटचे स्लॅब टाकून बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातही याच पद्धतीने नाला बंद करून त्यावर स्लॅब टाकून वाहनतळ उभारण्यात आले आहेत. तर कळव्यातही खुल्या नाल्यावर स्लॅब टाकून रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याच पद्धतीने नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऐरोलीतील सेक्टर – १४ येथे एका खुल्या नाल्यावर स्लॅब टाकून बांधकाम करण्यास सुरुवात केली असून हे बांधकाम जल कायदा आणि किनारा नियमन क्षेत्राच्या नियमात बसत नसून हे बांधकाम बेकायदा असल्याची तक्रार एका याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा >>>ठाण्यासह दिवा, कळवा, मुंब्य्रात आज पाणी नाही
या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकतीच सुनावणी घेतली असून पालिकेच्या या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणारे आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अशा पद्धतीची बांधकामे कशी धोकादायक आहेत याबाबतची अनेक दाखले देत विविध निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तर याच पद्धतीने काही वर्षांपूर्वी नाल्यावर स्लॅब टाकून बांधकाम केल्याच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाला नाला बंदिस्त करण्यासाठी करण्यात आलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असल्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सुनावणी पत्रात स्पष्ट केले आहे. तर हरित लवादाच्या या सूचनांमुळे नाले बंदिस्त करुन त्यावर विविध विकासकामांची आखणी करू पाहणाऱ्या आणि काही ठिकाणी अशा पद्धतीने पर्यावरणीय कायद्यांची पायमल्ली करत विकासकामे पुढे नेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराला चांगलीच चपराक बसली असून अशा पद्धतीच्या बांधकामांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाची निरीक्षणे काय ?
खुला नाला बंदिस्त करणे कायद्याने गुन्हा आहे. नाल्यावर स्लॅब टाकून नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाला एक प्रकारे अडथळा निर्माण करणे आहे. तसेच पावसाळ्यात या नाल्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह जातो. यामध्ये माती, झाड्यांच्या फांद्या तसेच मानवी कचरा यांचा मोठा समावेश असतो. पाणी ओसरल्यानंतर हा कचरा आणि गाळ तसाच पडून असतो. नाले बंद केले तर यांची साफसफाई कशा पद्धतीने कराल. तसेच या कचऱ्यामुळे पाणी साचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत कोणत्या उपायोजना आहेत का ? अशी निरीक्षणे नोंदवत राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचित केले आहे.
हेही वाचा >>>अंबरनाथमध्ये आमदार किणीकरांसमोर पक्षांतर्गत विरोधाचे आव्हान
एक महिन्यात अहवाल
नवी मुंबईतील या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे जिल्हाधिकारी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागातील प्रादेशिक अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने समिती स्थापन करून या प्रकरणात प्रत्यक्ष नाल्याच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करण्याचे आणि तेथील सत्य परिस्थितीचे अहवाल एक महिन्याच्या कालावधीत सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने दिले आहेत. याबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
नैसर्गिक प्रवाह वळवण्याचा प्रयत्न केले तर आपल्याला अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागले असल्याचे अनेकदा अनुभवले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने हा विषय हाती घेतला आहे ही उत्तम बाब आहे. मात्र हे केवळ एका नाल्यापुरते सीमित न ठेवता एमएमआर क्षेत्रातील सर्व जुन्या – नवीन नाल्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी नाले झाकून बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, ती सर्व बांधकामे पाडण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.- रोहित जोशी, पर्यावरणवादी
मुंबई महानगर क्षेत्रातील विविध शहरांतील वाढती लोकसंख्या आणि या वाढत्या लोकसंख्येला अपुऱ्या पडणाऱ्या सोयीसुविधा सद्यस्थितीत मोठ्या समस्यां निर्माण करू लागल्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आपसूकच वाढणारी वाहनांची संख्या आणि या वाहनांच्या पार्किंग साठी लागणारी जागा तसेच यांसह विविध विकासकामांच्या उभारणीसाठी लागणारी जागाच या शहरांमध्ये शिल्लक नसल्याचे अनेकदा विविध अहवालांमधून समोर आले आहे. यामुळे या शहरांचा गाडा हाकणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडूनच अनेकदा शहरांतील खुल्या नाल्यांवर सिमेंट – काँक्रीटचे स्लॅब टाकून बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातही याच पद्धतीने नाला बंद करून त्यावर स्लॅब टाकून वाहनतळ उभारण्यात आले आहेत. तर कळव्यातही खुल्या नाल्यावर स्लॅब टाकून रस्त्याचे बांधकाम करण्यात आले आहे. याच पद्धतीने नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऐरोलीतील सेक्टर – १४ येथे एका खुल्या नाल्यावर स्लॅब टाकून बांधकाम करण्यास सुरुवात केली असून हे बांधकाम जल कायदा आणि किनारा नियमन क्षेत्राच्या नियमात बसत नसून हे बांधकाम बेकायदा असल्याची तक्रार एका याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा >>>ठाण्यासह दिवा, कळवा, मुंब्य्रात आज पाणी नाही
या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नुकतीच सुनावणी घेतली असून पालिकेच्या या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करणारे आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अशा पद्धतीची बांधकामे कशी धोकादायक आहेत याबाबतची अनेक दाखले देत विविध निरीक्षणे नोंदवली आहेत. तर याच पद्धतीने काही वर्षांपूर्वी नाल्यावर स्लॅब टाकून बांधकाम केल्याच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाला नाला बंदिस्त करण्यासाठी करण्यात आलेले बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले असल्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने सुनावणी पत्रात स्पष्ट केले आहे. तर हरित लवादाच्या या सूचनांमुळे नाले बंदिस्त करुन त्यावर विविध विकासकामांची आखणी करू पाहणाऱ्या आणि काही ठिकाणी अशा पद्धतीने पर्यावरणीय कायद्यांची पायमल्ली करत विकासकामे पुढे नेणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराला चांगलीच चपराक बसली असून अशा पद्धतीच्या बांधकामांवर कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाची निरीक्षणे काय ?
खुला नाला बंदिस्त करणे कायद्याने गुन्हा आहे. नाल्यावर स्लॅब टाकून नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाला एक प्रकारे अडथळा निर्माण करणे आहे. तसेच पावसाळ्यात या नाल्यांतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा प्रवाह जातो. यामध्ये माती, झाड्यांच्या फांद्या तसेच मानवी कचरा यांचा मोठा समावेश असतो. पाणी ओसरल्यानंतर हा कचरा आणि गाळ तसाच पडून असतो. नाले बंद केले तर यांची साफसफाई कशा पद्धतीने कराल. तसेच या कचऱ्यामुळे पाणी साचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत कोणत्या उपायोजना आहेत का ? अशी निरीक्षणे नोंदवत राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचित केले आहे.
हेही वाचा >>>अंबरनाथमध्ये आमदार किणीकरांसमोर पक्षांतर्गत विरोधाचे आव्हान
एक महिन्यात अहवाल
नवी मुंबईतील या प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे जिल्हाधिकारी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल विभागातील प्रादेशिक अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने समिती स्थापन करून या प्रकरणात प्रत्यक्ष नाल्याच्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करण्याचे आणि तेथील सत्य परिस्थितीचे अहवाल एक महिन्याच्या कालावधीत सादर करण्याचे आदेश राष्ट्रीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने दिले आहेत. याबाबत ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
नैसर्गिक प्रवाह वळवण्याचा प्रयत्न केले तर आपल्याला अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागले असल्याचे अनेकदा अनुभवले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने हा विषय हाती घेतला आहे ही उत्तम बाब आहे. मात्र हे केवळ एका नाल्यापुरते सीमित न ठेवता एमएमआर क्षेत्रातील सर्व जुन्या – नवीन नाल्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी नाले झाकून बेकायदा बांधकामे झाली आहेत, ती सर्व बांधकामे पाडण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.- रोहित जोशी, पर्यावरणवादी
