कल्याण : डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्द महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. याशिवाय डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे, अशी भूमिका शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाच्या निकालाला कोणताही धक्का लागू नये, शासनाने उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला तर पहिले आपली बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी, यासाठी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी कॅव्हेट दाखल केले.
याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. धावेश पाहुजा यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला कल्याण डोंबिवली पालिकेने स्वताहून या बेकायदा इमारती स्वताहून पाडूुन घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. पोलिसांनी या बेकायदा इमारती रहिवास मुक्त करून पालिकेने या बेकायदा इमारती भुईसपाट करण्याची कारवाई करायची आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर ते १९ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत या बेकायदा इमारतींवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते.
बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून इमारती नियमितीकरणासाठी आम्ही प्रस्ताव दाखल केले आहेत, असे न्यायालयाला सांगून वेळ मागून घेतली होती. असे एकूण ५३ प्रस्ताव पालिका, शासनाने फेटाळून लावले. पालिका आणि पोलिसांनी या बेकायदा इमारत प्रकरणी तोडकामाची भूमिका घेतली नाही. न्यायालयाने महारेरा, पालिका यांचे बांधकाम परवानग्यांचे संयुक्त संकेतस्थळ सुरू करणे, पालिकेने बांधकाम परवानग्यांचे प्रस्ताव बीपीएमएस या ऑनलाईन माध्यमातून स्वीकारावेत.
घर खरेदीदार नागरिकांना राज्याच्या कोणत्याही भागातून कल्याण डोंबिवली पालिकेची बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे पाहता आली पाहिजे यादृष्टीने नियोजन करणे, अशा काही सुधारणा करण्याचे न्यायालयाने पालिका, महारेरा यंत्रणांना सुचवले होते. त्याची कितपत पूर्तता झाली याविषयी आपण साशंक आहोत, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
गेल्या आठवड्यात संदीप पाटील यांनी ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणी नगरविकास प्रधान सचिव, कल्याण डोंबिवली पालिका आयुक्त यांना नोटिसा पाठवुन उच्च न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून अवमान याचिका दाखल करण्याची तंबी दिली आहे. या बेकायदा इमारतींचे बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या भूमाफिया, जमीन मालक यांचा तपास स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे ठेवावा, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार आहे. याप्रकरणी विधीमंडळात विरोधी पक्षनेत्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला होता.
डोंबिवलीतील ६५ महारेरा बेकायदा इमारत प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला धक्का लागू नये. या निकालाची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी यासाठी शासनाच्या भूमिकेविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे तयार करणारे भूमाफिया, पाठबळ देणारे अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे यासाठी आपण आग्रही आहोत. – संदीप पाटील, याचिकाकर्ते.
