डोंबिवली : येथील पूर्वेतील आयरे भागातील सद्गुरू नाना धर्माधिकारी उद्यानाजवळील बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ग प्रभाग अधिकाऱ्यांनी टप्प्याने नियोजनबध्दरितीने तेवीस दिवसांच्या कालावधीत भुईसपाट केली. आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त अवधूत तावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या पथकाने अनेक अडथळ्यांवर मात करत ही तोडकामाची कारवाई केली. सुरूवातीला या सात माळ्याच्या बेकायदा इमारतीचे आतील स्लॅब तोडण्यात आले. ही इमारत खिळखिळी केल्यानंतर गेल्या दोन दिवसात शक्तिमान कापकाम यंत्राच्या साहाय्याने ही इमारत भुईसपाट करण्यात आली. कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बनावट बांधकाम कागदपत्रांच्या आधारे या बेकायदा इमारतीची उभारणी भीम राघो पाटील, कलावती तुकाराम पाटील, प्रसाद पाटील, प्रशांत पाटील, रंजिता पाटील सुरेखा नाना पाटील आणि साई रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स यांनी गेल्या तीन वर्षाच्या कालावधीत उभारणी होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करावी म्हणून पाटील कुटुंबातील स्नुषा उज्जवला यशोधन पाटील यांनी पालिकेत अनेक तक्रारी केल्या होत्या. पालिकेकडून या तक्रारींची दखल घेतली जात नव्हती. दोन वर्षापूर्वी या इमारतीवर थातुरमातुर कारवाई तत्कालीन ग प्रभाग अधिकाऱ्यांनी केली होती. पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने गेल्या वर्षी तक्रारदार उज्जवला पाटील यांनी ॲड. अजित सावगावे, ॲड. हेमंत घाडिगावकर, ॲड. अश्विनी म्हात्रे यांच्या सहकार्याने मुंबई उच्च न्यायालयात साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारतीवरील कारवाईसाठी याचिका दाखल केली होती. पालिकेतर्फे याप्रकरणात ॲड. ए. एस. राव यांनी काम पाहिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ठाकरे गटाचे डोंबिवलीतील सदानंद थरवळ यांचा शिवसेनेला रामराम

उच्च न्यायालयाचे न्या. महेश सोनक, न्या. कमल खाता यांनी सर्व बाजू ऐकून साई रेसिडेन्सी इमारत बेकायदा असल्याचा निष्कर्ष काढला. ही इमारत ऑगस्टमध्ये जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. या बेकायदा इमारतीमधील सदनिका भूमाफियांनी घर खरेदीदारांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण मधील सह दुय्यम निबंधक २, ४ आणि ५ कार्यालयात दस्त नोंदणी करून विकल्या आहेत. एकूण २३ सदनिका होत्या.

ऑगस्टमधील मुसळधार पावसामुळे रहिवाशांनी न्यायालयाला सप्टेंबर अखेरपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याची, ही इमारत स्वताहून खाली करून देण्याची हमी दिली होती. तरीही या इमारतीमधील रहिवासी तोडकामाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे पालिकेचा इमारत जमीनदोस्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. गेल्या तेवीस दिवसांपासून साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या तोडकाम पथकाने वीज वाहक तारा, बाजुच्या चाळी अशा अनेक अडथळ्यांवर मात करत ही इमारत जमीनदोस्त केली.

हेही वाचा : डोंबिवलीत टेम्पोच्या धडकेत शाळकरी विद्यार्थ्याचा मृत्यू, एक विद्यार्थी गंभीर जखमी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त तावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. या पाडकामाचा अनुपालन अहवाल लवकरच उच्च न्यायालयात दाखल केला जाईल.

संजयकुमार कुमावत (साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग, डोंबिवली)

बेकायदा इमारतीविरुध्द कायदेशीर मार्गाने यशस्वी लढा दिला तर नक्की यश मिळते. हे या कारवाईने दाखवून दिले आहे.

उज्जवला पाटील ( याचिकाकर्त्या)

या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करावी म्हणून पाटील कुटुंबातील स्नुषा उज्जवला यशोधन पाटील यांनी पालिकेत अनेक तक्रारी केल्या होत्या. पालिकेकडून या तक्रारींची दखल घेतली जात नव्हती. दोन वर्षापूर्वी या इमारतीवर थातुरमातुर कारवाई तत्कालीन ग प्रभाग अधिकाऱ्यांनी केली होती. पालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने गेल्या वर्षी तक्रारदार उज्जवला पाटील यांनी ॲड. अजित सावगावे, ॲड. हेमंत घाडिगावकर, ॲड. अश्विनी म्हात्रे यांच्या सहकार्याने मुंबई उच्च न्यायालयात साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारतीवरील कारवाईसाठी याचिका दाखल केली होती. पालिकेतर्फे याप्रकरणात ॲड. ए. एस. राव यांनी काम पाहिले.

नक्की वाचा

हेही वाचा : ठाकरे गटाचे डोंबिवलीतील सदानंद थरवळ यांचा शिवसेनेला रामराम

उच्च न्यायालयाचे न्या. महेश सोनक, न्या. कमल खाता यांनी सर्व बाजू ऐकून साई रेसिडेन्सी इमारत बेकायदा असल्याचा निष्कर्ष काढला. ही इमारत ऑगस्टमध्ये जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. या बेकायदा इमारतीमधील सदनिका भूमाफियांनी घर खरेदीदारांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कल्याण मधील सह दुय्यम निबंधक २, ४ आणि ५ कार्यालयात दस्त नोंदणी करून विकल्या आहेत. एकूण २३ सदनिका होत्या.

ऑगस्टमधील मुसळधार पावसामुळे रहिवाशांनी न्यायालयाला सप्टेंबर अखेरपर्यंत कारवाईला स्थगिती देण्याची, ही इमारत स्वताहून खाली करून देण्याची हमी दिली होती. तरीही या इमारतीमधील रहिवासी तोडकामाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे पालिकेचा इमारत जमीनदोस्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. गेल्या तेवीस दिवसांपासून साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या तोडकाम पथकाने वीज वाहक तारा, बाजुच्या चाळी अशा अनेक अडथळ्यांवर मात करत ही इमारत जमीनदोस्त केली.

हेही वाचा : डोंबिवलीत टेम्पोच्या धडकेत शाळकरी विद्यार्थ्याचा मृत्यू, एक विद्यार्थी गंभीर जखमी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त तावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली आहे. या पाडकामाचा अनुपालन अहवाल लवकरच उच्च न्यायालयात दाखल केला जाईल.

संजयकुमार कुमावत (साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग, डोंबिवली)

बेकायदा इमारतीविरुध्द कायदेशीर मार्गाने यशस्वी लढा दिला तर नक्की यश मिळते. हे या कारवाईने दाखवून दिले आहे.

उज्जवला पाटील ( याचिकाकर्त्या)