डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या परवानग्या न घेता डोंबिवली रेल्वे स्थानक भागात विविध प्रकारचे जाहिरात फलक लावून शहराचे आणि मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या आस्थापना, जाहिरातधारकांविरुध्द पालिकेच्या ग प्रभाग कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिसांनी मालमत्ता विरुपणास प्रतिबंध कायद्याने फौजदारी गुन्हे दाखल केले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अर्धवेळ नोकऱ्या तात्काळ उपलब्ध, दुकानात कामे करण्यासाठी तात्काळ कामगार पाहिजेत, विविध प्रकारचे खासगी शिकवणी वर्ग अशा अनेक जाहिराती पालिकेच्या परवानग्या न घेता पालिकेचे स्कायवाॅक, विजेचे खांब, वर्दळींच्या रस्त्यांवर खासगी आस्थापनांकडून लावण्यात येत आहेत, असे ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या निदर्शनास आले होते. साहाय्यक आयुक्त कुमावत यांनी ग प्रभागातील फेरीवाला हटाव पथक प्रमुख अरूण जगताप यांना ग प्रभाग हद्दीत बेकायदा लावण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांची माहिती काढण्यास सांगितले. ज्या फलकांवर मोबाईल क्रमांक होते. अशा आस्थापनांची नावे, पत्ते शोधुन त्यांच्यावर पथक प्रमुख अरूण जगताप यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यात मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याने तक्रार केली. पोलिसांनी बेकायदा फलक लावणाऱ्या तीन आस्थापनांविरुध्द गुन्हे दाखल केले आहेत.
हेही वाचा : कल्याण, नवी मुंबई, डोंबिवलीत मोटार सायकल चोरणारे उल्हासनगरमधून अटक
कायमस्वरुपी नोकरीसाठी झटपट अर्ज करा, वित्तीय संस्थांमधून झटपट कर्ज मिळवा, एका फोनवर कॅश ऑन क्रेडिट घ्या, असे फलक डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक भागातील डाॅ. राॅथ रस्ता, पाटकर रस्ता भागात लावण्यात आल्या होत्या. ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त कुमावत यांनी सुरू केलेल्या या बेकायदा फलकांविरुध्दच्या गुन्हे दाखल कारवाईमुळे आस्थापनांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
फलकांवर कारवाई
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दहा प्रभाग हद्दीतील सुमारे पाच हजार फलक काढून टाकण्याची कारवाई पालिकेच्या प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केली. या कारवाईत एक हजार ८५ भित्तीचित्र, दोन हजार ८६७ फलक, १९ भव्य फलक, २४६ विविध पक्षांचे झेंडे काढण्यात आले. बेकायदा फलक लावणाऱ्या फलकावर पत्ता, मोबाईल क्रमांक असलेल्या २७ आस्थापनांविरुध्द पालिकेने मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पालिकेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही शहरात फलक लावू नयेत. पालिका हद्दीत तात्पुरत्या स्वरुपात फलक लावायचे असतील तर नागरिक, आस्थापना, राजकीय पक्षांनी प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांमधून परवानगी घ्यावी.
अतुल तावडे ( उपायु्क्त, अतिक्रमण नियंत्रण )
अर्धवेळ नोकऱ्या तात्काळ उपलब्ध, दुकानात कामे करण्यासाठी तात्काळ कामगार पाहिजेत, विविध प्रकारचे खासगी शिकवणी वर्ग अशा अनेक जाहिराती पालिकेच्या परवानग्या न घेता पालिकेचे स्कायवाॅक, विजेचे खांब, वर्दळींच्या रस्त्यांवर खासगी आस्थापनांकडून लावण्यात येत आहेत, असे ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या निदर्शनास आले होते. साहाय्यक आयुक्त कुमावत यांनी ग प्रभागातील फेरीवाला हटाव पथक प्रमुख अरूण जगताप यांना ग प्रभाग हद्दीत बेकायदा लावण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांची माहिती काढण्यास सांगितले. ज्या फलकांवर मोबाईल क्रमांक होते. अशा आस्थापनांची नावे, पत्ते शोधुन त्यांच्यावर पथक प्रमुख अरूण जगताप यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यात मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याने तक्रार केली. पोलिसांनी बेकायदा फलक लावणाऱ्या तीन आस्थापनांविरुध्द गुन्हे दाखल केले आहेत.
हेही वाचा : कल्याण, नवी मुंबई, डोंबिवलीत मोटार सायकल चोरणारे उल्हासनगरमधून अटक
कायमस्वरुपी नोकरीसाठी झटपट अर्ज करा, वित्तीय संस्थांमधून झटपट कर्ज मिळवा, एका फोनवर कॅश ऑन क्रेडिट घ्या, असे फलक डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्थानक भागातील डाॅ. राॅथ रस्ता, पाटकर रस्ता भागात लावण्यात आल्या होत्या. ग प्रभागाचे साहाय्यक आयुक्त कुमावत यांनी सुरू केलेल्या या बेकायदा फलकांविरुध्दच्या गुन्हे दाखल कारवाईमुळे आस्थापनांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
फलकांवर कारवाई
कल्याण डोंबिवली पालिका हद्दीत दहा प्रभाग हद्दीतील सुमारे पाच हजार फलक काढून टाकण्याची कारवाई पालिकेच्या प्रभागातील साहाय्यक आयुक्तांनी गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केली. या कारवाईत एक हजार ८५ भित्तीचित्र, दोन हजार ८६७ फलक, १९ भव्य फलक, २४६ विविध पक्षांचे झेंडे काढण्यात आले. बेकायदा फलक लावणाऱ्या फलकावर पत्ता, मोबाईल क्रमांक असलेल्या २७ आस्थापनांविरुध्द पालिकेने मालमत्ता विरुपण प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पालिकेची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही शहरात फलक लावू नयेत. पालिका हद्दीत तात्पुरत्या स्वरुपात फलक लावायचे असतील तर नागरिक, आस्थापना, राजकीय पक्षांनी प्रभाग क्षेत्र कार्यालयांमधून परवानगी घ्यावी.
अतुल तावडे ( उपायु्क्त, अतिक्रमण नियंत्रण )
