डोंबिवली : येथील पूर्व भागातील आयरे जलकुंभा शेजारील साई रेसिडेन्सी या बेकायदा इमारतीवर बुधवारपासून कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या ग प्रभागाच्या तोडकाम पथकाने भुईसपाट करण्याची कारवाई सुरू केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या दोन महिन्यापूर्वी ही बेकायदा इमारत तोडण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यावेळी मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने रहिवाशांच्या मागणीवरून न्यायालयाने या कारवाईला ३० सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
उच्च न्यायालयाच्या तोडकामाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका साई रेसिडेन्सीमधील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची मागणी मान्य न करता त्यांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांना कोणताही दिलासा न दिल्याने बुधवारपासून ग प्रभागाचे साहाय्य आयुक्त संजयकुमार कुमावत, साहाय्यक अभियंता शिरिषकुमार नाकवे, रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जव्वाद यांच्या उपस्थितीत तोडकाम पथकाने बुधवारी दुपारी साई रेसिडेन्सी तोडण्याची कारवाई सुरू केली. ‘लोकसत्ता’ने या बेकायदा इमारतीचा विषय लावून धरला होता. जेसीबी, पोकलेन, स्लॅब तोडणाऱ्या क्रॅकर सयंत्र तोडकाम यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे. ही इमारत रहिवाशांनी स्वताहून पालिकेला रिकामी करून दिली.
हेही वाचा : देशाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नकाशावर आता अंबरनाथही, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश सुरू
भीम राघो पाटील, कलावती तुकाराम पाटील, प्रसाद तुकाराम पाटील, प्रशांत तुकाराम पाटील, सुरेखा नाना पाटील आणि साई रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स या भूमाफियांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता, शासनाचा महसूल बुडवून या बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. पाटील कुटुंबीयांमधील स्नुषा उज्जवला यशोधन पाटील यांचा वारसाहक्कातील हक्क डावलल्याने त्यांनी पालिकेकडे दोन वर्ष या बेकायदा इमारतीवर कारवाईसाठी तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल पालिका अधिकाऱ्यांनी न घेतल्याने उज्जवला पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात साई रेसिडेन्सी इमारत तोडण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. दोन महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्या. महेश सोनक, न्या. कमल खाता यांनी साई रेसिडेन्सी इमारत बेकायदा असल्याने ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश कडोंमपा प्रशासनाला दिले होते.
ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस असल्याने रहिवाशांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपूर्वी ही इमारत रहिवाशांना रिकामी करून पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही रहिवाशांंनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली. नांदिवली पंचानंद येथील राधाई बेकायदा इमारतीवर भुईसपाट होणारी साई रेसिडेन्सी ही डोंबिवलीतील तिसरी इमारत आहे. यापूर्वी मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिराजवळील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी हॉटेल, इमारतींची पोलिसांकडून तपासणी; सुमारे दोन हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात
बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली तोडण्याची कारवाई बुधवारपासून सुरू केली आहे. या इमारतीचे पहिले स्लॅब क्रॅकरने तोडून मग शक्तिमान कापकाम यंत्राने ही इमारत जमीनदोस्त केली जाईल.
संजयकुमार कुमावत (साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग, डोंबिवली)
उच्च न्यायालयाच्या तोडकामाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका साई रेसिडेन्सीमधील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांची मागणी मान्य न करता त्यांची याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांना कोणताही दिलासा न दिल्याने बुधवारपासून ग प्रभागाचे साहाय्य आयुक्त संजयकुमार कुमावत, साहाय्यक अभियंता शिरिषकुमार नाकवे, रामनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गणेश जव्वाद यांच्या उपस्थितीत तोडकाम पथकाने बुधवारी दुपारी साई रेसिडेन्सी तोडण्याची कारवाई सुरू केली. ‘लोकसत्ता’ने या बेकायदा इमारतीचा विषय लावून धरला होता. जेसीबी, पोकलेन, स्लॅब तोडणाऱ्या क्रॅकर सयंत्र तोडकाम यंत्रणा तैनात करण्यात आली आहे. ही इमारत रहिवाशांनी स्वताहून पालिकेला रिकामी करून दिली.
हेही वाचा : देशाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नकाशावर आता अंबरनाथही, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश सुरू
भीम राघो पाटील, कलावती तुकाराम पाटील, प्रसाद तुकाराम पाटील, प्रशांत तुकाराम पाटील, सुरेखा नाना पाटील आणि साई रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स या भूमाफियांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बांधकाम परवानग्या न घेता, शासनाचा महसूल बुडवून या बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. पाटील कुटुंबीयांमधील स्नुषा उज्जवला यशोधन पाटील यांचा वारसाहक्कातील हक्क डावलल्याने त्यांनी पालिकेकडे दोन वर्ष या बेकायदा इमारतीवर कारवाईसाठी तक्रारी केल्या होत्या. त्याची दखल पालिका अधिकाऱ्यांनी न घेतल्याने उज्जवला पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात साई रेसिडेन्सी इमारत तोडण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती. दोन महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्या. महेश सोनक, न्या. कमल खाता यांनी साई रेसिडेन्सी इमारत बेकायदा असल्याने ती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश कडोंमपा प्रशासनाला दिले होते.
ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस असल्याने रहिवाशांच्या विनंतीवरून न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपूर्वी ही इमारत रहिवाशांना रिकामी करून पालिकेच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले होते. तरीही रहिवाशांंनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावली. नांदिवली पंचानंद येथील राधाई बेकायदा इमारतीवर भुईसपाट होणारी साई रेसिडेन्सी ही डोंबिवलीतील तिसरी इमारत आहे. यापूर्वी मानपाडा रस्त्यावरील गावदेवी मंदिराजवळील बेकायदा इमारत जमीनदोस्त करण्यात आली होती.
हेही वाचा : पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी हॉटेल, इमारतींची पोलिसांकडून तपासणी; सुमारे दोन हजार पोलिसांचा फौजफाटा तैनात
बेकायदा साई रेसिडेन्सी इमारत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड, उपायुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली तोडण्याची कारवाई बुधवारपासून सुरू केली आहे. या इमारतीचे पहिले स्लॅब क्रॅकरने तोडून मग शक्तिमान कापकाम यंत्राने ही इमारत जमीनदोस्त केली जाईल.
संजयकुमार कुमावत (साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग, डोंबिवली)
