डोंबिवलीतील बेकायदा ५८ पैकी २५ इमारती महापालिकेच्या आरक्षित भूखंडांवर

डोंबिवलीत गेल्या चार ते पाच वर्षाच्या कालावधीत उभारण्यात आलेल्या ६५ बेकायदा इमारतीच्या बांधकामधारकांनी या बेकायदा इमारतींना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवले. या इमारती अधिकृत आहेत असा देखावा उभा करून या बेकायदा इमारतींमधील घरे नागरिकांना विक्री केली. महारेराचे प्रमाणपत्र पाहून अनेक नागरिकांनी या बेकायदा इमारती अधिकृत आहेत असे समजून घरे खरेदी केली. काही बँकांनी महारेराचे नोंदणी प्रमाणपत्र पाहून या बेकायदा इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांना कर्ज दिली.

हेही वाचा : किसन कथोरेंना पुन्हा मंत्रिपदाची हुलकावणी, समर्थकांमध्ये नाराजीचे वातावरण

या बेकायदा इमारतींच्या माध्यमातून नागरिकांची घर खरेदीत फसवणूक होण्याची शक्यता वास्तुविशारद आणि याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या आयुक्तांकडे तक्रारीव्दारे व्यक्त केली होती. तक्रारदार पाटील यांच्या तक्रारीची पालिकेकडून दखल घेण्यात येत नव्हती. पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या ६५ बेकायदा इमारतींवरील कारवाईसाठी याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल होताच पालिकेने ६५ बेकायदा बांधकामे उभारणाऱ्या बांधकामधारकांविरुध्द पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले.

हेही वाचा : डोंबिवलीत माणकोली पुलावरून उडी मारून तरूणीची आत्महत्या

याप्रकरणात जमीन मालक, त्यांचे वारसदार, बांधकामधारक, वास्तुविशारद अशा एकूण ३५० जणांवर गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणाचा सक्तवसुली संचनालय (ईडी), ठाणे गुन्हे शाखेने तपास आहे. न्यायालयाने ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. याप्रकरणात पालिकेने स्वताहून ही बेकायदा बांधकामे पाडण्याची हमी सत्य प्रतिज्ञापत्राव्दारे न्यायालयाला दिली. न्यायालयाच्या आदेशावरून येत्या तीन महिन्यात ही बेकायदा बांधकामे पालिकेला जमीनदोस्त करायची आहेत. त्यादृष्टीने पालिकेने नियोजन करून या इमारतींचे बांधकामधारक, रहिवाशांना नोटिसा देऊन इमारती दहा दिवसात रिकाम्या करण्याचे सूचित केले आहे.

हेही वाचा : धक्कादायक! ठाणे जिल्ह्यातून बनावट औषधांची रुग्णांना विक्री, आंतरराज्यीय टोळीचा सहभाग असण्याची शक्यता

६५ बेकायदा इमारतींमधील सात इमारती यापूर्वीच पालिकेने जमीनदोस्त केल्या आहेत. ५८ मधील ह, ग, फ, आय, जे, ई प्रभागांंमधील एकूण २५ इमारती हरितपट्टे, पालिकेच्या राखीव भूखंडावर आणि काही खासगी जमिनीवर उभारण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगररचना विभागातील सर्वेअरनी दिली. न्यायालयाच्या तोडकामाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी बाधित रहिवासी न्यायालयात जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

फ प्रभागातील चार इमारती महारेरा प्रकरणातील आहेत. वाद्गग्रस्त सर्व इमारतींना नोटिसा दिल्या आहेत. खंबाळपाडा भागातील इमारती आरक्षित भूखंडावर असण्याचा संशय आहे. याप्रकरणी मोजणी करून या इमारतींचे स्थळ निश्चित करण्यात येत आहे.

हेमा मुंबरकर (साहाय्यक आयुक्त, फ प्रभाग)

ग प्रभागातील नऊ इमारती हरितपट्ट्यावर आहेत. या इमारतींमधील रहिवाशांना नोटिसा दिल्या आहेत.

संजयकुमार कुमावत (साहाय्यक आयुक्त, ग प्रभाग)