कल्याण : डोंबिवलीत गेल्या दहा वर्षांपूर्वी घडलेल्या मौजे शिवाजीनगर भूक्षेत्रावरील ५० कोटींच्या विकास हक्क हस्तांतरण घोटाळ्याचा अहवाल तयार करण्याचे काम डोंबिवलीतील विष्णुनगर पोलिसांनी सुरू केले आहे. येत्या आठवड्यात पोलिसांना या घोटाळ्यासंदर्भातील समग्र अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर करायचा आहे. या घोटाळ्याचा यापूर्वी तपास करणाऱ्या विष्णुनगर पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांची बदली झाली आहे. त्यामुळे विष्णुनगर पोलिसांनी दोन दिवसांपूर्वी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या मुख्यालयात जाऊन नगररचना विभागाच्या साहाय्यक संचालक दिशा सावंत यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडून डोंबिवली पश्चिमेतील मौजे शिवाजीनगर हद्दीत (चौपाटी आरक्षण) झालेल्या विकास हक्क हस्तांतरण घोटाळ्याची माहिती घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील दहा वर्षांपूर्वी या घोटाळ्या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे. हे प्रकरण येत्या आठवड्यात सुनावणीला येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल विष्णुनगर पोलिसांना उच्च न्यायालयात दाखल करायचा असल्याने पोलिसांनी याप्रकरणाची नगररचना विभागाकडून माहिती घेतली. बनावट मोजणी नकाशावरून मागील पंधरा दिवसांपूर्वी पालिकेचा नगररचना विभाग चर्चेला आला होता. नेहमीच वाद आणि चर्चेच्या भोवऱ्यात असलेला नगररचना विभाग टीडीआर घोटाळा चौकशीमुळे पुन्हा चर्चेला आला आहे. या विभागात मागील २० वर्षापासून ठराविक अभियंते १० वर्ष ते १८ वर्ष एकाच विभागात काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची या विभागात मनमानी असल्याच्या अनेक तक्रारी पालिका, शासनस्तरावर आहेत. त्याची दखल राजकीय दबावामुळे कोणी घेत नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Video : जादूटोण्याच्या संशयावरून वृध्दाला आगीवरून चालवले; मुरबाडमधील धक्कादायक प्रकार, नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा

बनावट मोजणी नकाशा प्रकरणात नगररचना विभागातील दोन कर्मचारी बाजारपेठ पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड नगररचना विभागातील ठाणमांड्या अभियंत्यांची उचलबांगडी करून या विभागाची सफाई करतील अशी जाणत्या नागरिकांची अपेक्षा होती. आयुक्तांच्या या विषयीच्या मौन वृत्तीमुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नगररचना विभागातील बहुतांशी अभियंते विकासक, भूक्षेत्र खासगी मोजणी व्यावसायिक आहेत, अशा तक्रारी आहेत.

हेही वाचा : कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर परिसरातील सीएनजी वाहन चालकांसाठी महत्त्वाचा अपडेट….

डोंबिवलीतील ५० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात विष्णुनगर पोलीस नगररचना विभागात आले होते. याप्रकरणाची चौकशी करणारे पूर्वीचे अधिकारी बदलले आहेत. त्यामुळे या विषयीची सविस्तर माहिती त्यांनी नगररचना विभागाकडून घेतली. याबाबतचा अहवाल त्यांना न्यायालयात दाखल करायचा आहे.

दिशा सावंत (साहाय्यक संचालक, नगररचना)

मागील दहा वर्षांपूर्वी या घोटाळ्या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात आहे. हे प्रकरण येत्या आठवड्यात सुनावणीला येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल विष्णुनगर पोलिसांना उच्च न्यायालयात दाखल करायचा असल्याने पोलिसांनी याप्रकरणाची नगररचना विभागाकडून माहिती घेतली. बनावट मोजणी नकाशावरून मागील पंधरा दिवसांपूर्वी पालिकेचा नगररचना विभाग चर्चेला आला होता. नेहमीच वाद आणि चर्चेच्या भोवऱ्यात असलेला नगररचना विभाग टीडीआर घोटाळा चौकशीमुळे पुन्हा चर्चेला आला आहे. या विभागात मागील २० वर्षापासून ठराविक अभियंते १० वर्ष ते १८ वर्ष एकाच विभागात काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची या विभागात मनमानी असल्याच्या अनेक तक्रारी पालिका, शासनस्तरावर आहेत. त्याची दखल राजकीय दबावामुळे कोणी घेत नसल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : Video : जादूटोण्याच्या संशयावरून वृध्दाला आगीवरून चालवले; मुरबाडमधील धक्कादायक प्रकार, नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा

बनावट मोजणी नकाशा प्रकरणात नगररचना विभागातील दोन कर्मचारी बाजारपेठ पोलिसांनी अटक केल्यानंतर आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड नगररचना विभागातील ठाणमांड्या अभियंत्यांची उचलबांगडी करून या विभागाची सफाई करतील अशी जाणत्या नागरिकांची अपेक्षा होती. आयुक्तांच्या या विषयीच्या मौन वृत्तीमुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नगररचना विभागातील बहुतांशी अभियंते विकासक, भूक्षेत्र खासगी मोजणी व्यावसायिक आहेत, अशा तक्रारी आहेत.

हेही वाचा : कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर परिसरातील सीएनजी वाहन चालकांसाठी महत्त्वाचा अपडेट….

डोंबिवलीतील ५० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्यासंदर्भात विष्णुनगर पोलीस नगररचना विभागात आले होते. याप्रकरणाची चौकशी करणारे पूर्वीचे अधिकारी बदलले आहेत. त्यामुळे या विषयीची सविस्तर माहिती त्यांनी नगररचना विभागाकडून घेतली. याबाबतचा अहवाल त्यांना न्यायालयात दाखल करायचा आहे.

दिशा सावंत (साहाय्यक संचालक, नगररचना)