कल्याण : कल्याण- डोंबिवली पालिकेच्या नगररचना विभागाकडील बनावट इमारत बांधकाम मंजुऱ्या तयार करून त्या आधारे डोंबिवली, कल्याणमध्ये मागील तीन वर्षांत ८७ बेकायदा इमारती भूमाफियांनी उभारल्या असल्याची धक्कादायक माहिती नगररचना विभागाच्या माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. या बेकायदा इमारतींच्या तक्रारी नागरिकांनी लाचलुचतपत प्रतिबंधक ठाणे यांच्याकडे करून माफियांसह पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या बेकायदा इमारतींमध्ये घर खरेदी करून काहींनी कर्जासाठी बँकेत अर्ज केले होते. अशा बँकांनी या बेकायदा इमारतींची माहिती पालिकेकडून घेऊन संबंधितांची कर्ज प्रकरणे फेटाळून लावली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुठे आहेत बांधकामे

ही ८७ बेकायदा बांधकामे डोंबिवली पश्चिमेत ह प्रभाग हद्दीत नवागाव, मोठागाव, जुनी डोंबिवली, कुंभारखाणपाडा, शास्त्रीनगर, सखारामनगर काॅम्पलेक्स, देवी चौक, नुपूर सभागृह गल्ली, कोपर, डोंबिवली पूर्व ग प्रभाग हद्दीत भागात आयरे, पाथर्ली, कल्याण पूर्वेत आडिवली, ढोकळी, तिसगाव, २७ गाव ई प्रभागात नोंदिवली पंचानंद, गोळवली, पिसवली,भोपर, घारिवली, चिंचपाडा, माणेरे, दावडी भागात आहेत. २०२० ते २०२३ कालावधीत नगररचना विभागाची बनावट बांधकाम मंजुरीची कागदपत्रे, नगररचना अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, शिक्के मारून या बेकायदा इमल्यांची उभारणी माफियांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी कल्याण रेल्वे स्थानक भागात वाहतुकीत बदल

पालिका हद्दीत २००७ पर्यंत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे होती. मागील सतरा वर्षाच्या कालावधीत एकूण दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना पालिकेने दुप्पट कर आकारणी करून कर वसुली सुरू केली आहे. कर वसुलीमुळे आपले बांंधकाम पालिकेकडून अधिकृत झाले आहे, असा गैरसमज या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांंचा आहे. बेकायदा इमला बांधून अधिकाऱ्यांशी संधान साधले की तात्काळ कर आकारणी होते. भूमाफिया बेकायदा बांधकामे करण्यात पुढाकार घेत आहेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयातील ६७ हजार बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले.

हेही वाचा : दाट धुक्यामुळे रेल्वे रखडली

अतिक्रमणातून ९९ कोटी

कडोंमपा हद्दीतील एक लाख ६९ हजार बेकायदा बांधकामांतून पालिकेला मालमत्ता करातून दरवर्षी ९९ कोटीचा महसूल मिळतो. अधिकृत एक लाख ५४ हजार मालमत्तांमधून सुमारे ३५० कोटीहून अधिकचा महसूल मिळतो. पालिकेतील सुविधांचे आरक्षणातील ९५७ भूखंडा बेकायदा बांधकामांच्या विळख्यात आहेत. उर्वरित सुमारे २०० हून अधिक रिकामे भूखंड हडप करण्यासाठी माफिया शिरजोर झाले आहेत. कडोंमपातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी कौस्तुभ गोखले, श्रीनिवास घाणेकर, संदीप पाटील, हरिश्चंद्र म्हात्रे, डाॅ. सर्वेश सावंत यांच्या याचिका दाखल आहेत.

हेही वाचा : ठाणे : रेव्ह पार्टी प्रकरणी कासारवडवली पोलिसांची चौकशी

“काही शासकीय कार्यालये, बँकांनी पालिकेकडून काही इमारतींच्या अधिकृततेबाबत माहिती मागितली होती. अशा एकूण ८७ इमारतींना पालिकेने परवानगी दिली नसल्याचे आढळून आले आहे”, अशी माहिती सचीन घुटे (नगररचनाकार, २७ गाव) व शशीम केदार (नगररचनाकार, डोंबिवली) यांनी दिली. बेकायदा बांधकामांच्या पालिकेत तक्रारी केल्या की त्या अलीकडे दुर्लक्षित करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. डोंबिवलीतील ‘ह’ प्रभागात हे प्रमाण अधिक आहे. आयुक्तांनी या प्रभागाकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी म्हटले आहे.

कुठे आहेत बांधकामे

ही ८७ बेकायदा बांधकामे डोंबिवली पश्चिमेत ह प्रभाग हद्दीत नवागाव, मोठागाव, जुनी डोंबिवली, कुंभारखाणपाडा, शास्त्रीनगर, सखारामनगर काॅम्पलेक्स, देवी चौक, नुपूर सभागृह गल्ली, कोपर, डोंबिवली पूर्व ग प्रभाग हद्दीत भागात आयरे, पाथर्ली, कल्याण पूर्वेत आडिवली, ढोकळी, तिसगाव, २७ गाव ई प्रभागात नोंदिवली पंचानंद, गोळवली, पिसवली,भोपर, घारिवली, चिंचपाडा, माणेरे, दावडी भागात आहेत. २०२० ते २०२३ कालावधीत नगररचना विभागाची बनावट बांधकाम मंजुरीची कागदपत्रे, नगररचना अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या, शिक्के मारून या बेकायदा इमल्यांची उभारणी माफियांनी केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी कल्याण रेल्वे स्थानक भागात वाहतुकीत बदल

पालिका हद्दीत २००७ पर्यंत ६७ हजार बेकायदा बांधकामे होती. मागील सतरा वर्षाच्या कालावधीत एकूण दोन लाख ३५ हजार बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामांना पालिकेने दुप्पट कर आकारणी करून कर वसुली सुरू केली आहे. कर वसुलीमुळे आपले बांंधकाम पालिकेकडून अधिकृत झाले आहे, असा गैरसमज या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांंचा आहे. बेकायदा इमला बांधून अधिकाऱ्यांशी संधान साधले की तात्काळ कर आकारणी होते. भूमाफिया बेकायदा बांधकामे करण्यात पुढाकार घेत आहेत, असे मुंबई उच्च न्यायालयातील ६७ हजार बेकायदा बांधकाम प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी सांगितले.

हेही वाचा : दाट धुक्यामुळे रेल्वे रखडली

अतिक्रमणातून ९९ कोटी

कडोंमपा हद्दीतील एक लाख ६९ हजार बेकायदा बांधकामांतून पालिकेला मालमत्ता करातून दरवर्षी ९९ कोटीचा महसूल मिळतो. अधिकृत एक लाख ५४ हजार मालमत्तांमधून सुमारे ३५० कोटीहून अधिकचा महसूल मिळतो. पालिकेतील सुविधांचे आरक्षणातील ९५७ भूखंडा बेकायदा बांधकामांच्या विळख्यात आहेत. उर्वरित सुमारे २०० हून अधिक रिकामे भूखंड हडप करण्यासाठी माफिया शिरजोर झाले आहेत. कडोंमपातील बेकायदा बांधकाम प्रकरणी कौस्तुभ गोखले, श्रीनिवास घाणेकर, संदीप पाटील, हरिश्चंद्र म्हात्रे, डाॅ. सर्वेश सावंत यांच्या याचिका दाखल आहेत.

हेही वाचा : ठाणे : रेव्ह पार्टी प्रकरणी कासारवडवली पोलिसांची चौकशी

“काही शासकीय कार्यालये, बँकांनी पालिकेकडून काही इमारतींच्या अधिकृततेबाबत माहिती मागितली होती. अशा एकूण ८७ इमारतींना पालिकेने परवानगी दिली नसल्याचे आढळून आले आहे”, अशी माहिती सचीन घुटे (नगररचनाकार, २७ गाव) व शशीम केदार (नगररचनाकार, डोंबिवली) यांनी दिली. बेकायदा बांधकामांच्या पालिकेत तक्रारी केल्या की त्या अलीकडे दुर्लक्षित करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. डोंबिवलीतील ‘ह’ प्रभागात हे प्रमाण अधिक आहे. आयुक्तांनी या प्रभागाकडे अधिक लक्ष द्यावे, असे तक्रारदार महेश निंबाळकर यांनी म्हटले आहे.