कल्याण: मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकाम परवानग्या, ना हरकत प्रमाणपत्रे, दाखले दिले जातात. या सर्व परवानग्या, दाखले हे इंग्रजी भाषेतून असतात. शासकीय कार्यालयांनी मराठीतून पत्रव्यवहार करणे, हा शासनाचा नियम असताना शासन नियंंत्रित एमएमआरडीए अधिकारी या नियमांचे पालन का करत नाहीत, असा प्रश्न करून राज्यातील बांधकामधारकांना मराठीतून बांधकाम परवानग्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी कल्याण ग्रामीणचे आमदार प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांंनी मुंंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या महानगर आयुक्तांकडे केली आहे.
राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांनी मराठीतून कामकाज करावे म्हणून शासनाकडून वेळोवेळी आदेश काढण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे मराठीतून पत्रव्यवहार करावा म्हणून भारतीय वास्तुविशारद संस्थेने मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार केला आहे. तरीही त्या पत्राची गंभीर दखल घेतली जात नाही, हे अयोग्य आहे, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : डोंबिवलीतील हाय प्रोफाईल गृहसंकुल प्रकल्पात पाण्याचा खडखडाट, घरं खरेदी केलेल्या लोकांची निराशा
एमएमआरडीएकडून देण्यात येणाऱ्या बांधकाम परवानग्या, ना हरकत दाखले आणि इतर पत्रव्यवहार पूर्ण इंग्रजीत भाषेत असतो. त्यामुळे अनेक वेळा एखाद्या इंग्रजी शब्दाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याप्रमाणे कार्यवाही होण्याची शक्यता स्थानिक पातळीवर असते. असे एखादे प्रकरण उघडीकाला आले की त्यामध्ये मग इंग्रजी शब्दाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आल्याने असा प्रकार घडल्याचे समोर येते. हे प्रकार टाळण्यासाठी एमएमआरडीएने तातडीने मराठीतून पत्रव्यवहार सुरू करावा. तसेच बांधकाम आणि अन्य विषयक परवानग्या, नाहरकत प्रमाणपत्रे, दाखले मराठीतून देण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे. एमएमआरडीए हद्दीत ग्रामीण भाग आला आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक शेतकऱ्याला इंग्रजी येतेच असे नाही. अशा शेतकऱ्याशी एमएमआरडीएने इंग्रजीतून पत्रव्यवहार केला तर त्याला ते पत्र इंग्रजीची जाण असलेल्या व्यक्तिला दाखवावे लागते, असेही आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
