कल्याण: कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी भागातील कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या बगिचा सुविधेसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर खासदार डाॅक्टर श्रीकांत शिंदे यांचे लोकसभा निवडणुकीसाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन लोकसभा निवडणूक जनसंपर्क कार्यालय थाटले होते. आरक्षित भूखंडावरील हे कार्यालय सुरू ठेवण्यास पालिकेची ६ जूनपर्यंत मुदत होती. ही मुदत उलटुनही हे कार्यालया राखीव भूखंडावर थाटात उभे असल्याने नागरिक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पालिकेच्या विकास आराखड्यातील उद्यान, बगिचे हे सुविधा भूखंड परिसरातील नागरिकांसाठी राखीव असतात. या भूखंडावर कोणालाही कसल्याही प्रकारचे तात्पुरते, पक्के बांधकाम करण्यास पालिका प्रशासन परवानगी देत नाही. मात्र, शिवसेना खासदार डाॅ. शिंदे यांच्या दबावामुळे पालिका अधिकाऱ्यांंनी शिवसेनेला कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी भागातील प्रसाद हाॅटेल शेजारील बगिचासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर (आरक्षण क्र. ४५०) लोकसभा निवडणूक कार्यालय थाटण्यास परवानगी दिली होती. या परवानगीच्या बदल्यात आवश्यक ते शुल्क पालिकेने शिवसेना पदाधिकाऱ्यांंकडून भरून घेतले होते.
हेही वाचा: डोंबिवलीतील सागाव येथील नोकरदाराची सतरा लाखाची फसवणूक
आरक्षित भूखंडावरील हे कार्यालय प्रशस्त पत्रे, ताडपत्र्यांनी बांधलेले आणि वातानुकूलित आहे. लोकसभा निवडणूक कालावधीत शिवसेनेच्या या कार्यालयात सभा, बैठकांसाठी पदाधिकाऱ्यांची वर्दळ असायची. निवडणुकीनंतर या कार्यालयात प्रचाराचे फलक, झेंडे, निवडणूक विषयक साहित्य आणून ठेवण्यात आले आहे.
मोक्याच्या जागी असलेले हे कार्यालय हातचे जाऊ नये म्हणून शिंदे गटाचे शिवसैनिक आग्रही होते. अखेर खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना संपर्क करून आगामी विधानसभा, महापालिका निवडणुकांचा विचार करून हे कार्यालय जैसे थे ठेवण्यासाठी, या कार्यालयाची ६ जूनची मुदत पालिकेकडून वाढून मागण्याची सूचना केली.
हेही वाचा: घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणी प्रकल्प वादात, घोडबंदरवासियांचा प्रकल्पास विरोध
राखीव भूखंड निवडणूक कार्यालयासाठी भाड्याने देण्याची तरतूद पालिका कायद्यात आहे का, याविषयी पालिका अधिकारी मूग गिळून आहेत. बगिचा आरक्षणावरील हे कच्चे बांधकाम हळूहळू हडप केले जाण्याची शक्यता नागरिक व्यक्त करत आहेत. याविषयी काही राजकीय मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.
शासन योजना कार्यालय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे यांंनी जाहीर केलेली लाडकी बहिण योजना आणि इतर शासकीय योजनांच्या प्रचार कार्यक्रमांंसाठी आता या राखीव भूखंडावरील शिवसेना कार्यालयाचा उपयोग केला जात आहे, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.
आपण जे प्रभागात काम करतो. आपल्या प्रभागात असे बगिचा आरक्षण भूखंडावर कोठेही लोकसभा निवडणूक कार्यालय नाही.
सविता हिले (साहाय्यक आयुक्त, जे प्रभाग. कल्याण)
प्रसाद हाॅटेलजवळील भूखंडावर शिवसेनेने लोकसभा निवडणुकीसाठी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन निवडणूक कार्यालय उघडले होते. आगामी विधानसभा, महापालिका निवडणुकांचा विचार करून हे कार्यालय सुरू ठेवण्याच्या परवानगीची मुदत वाढवून ते आहे तसे ठेवण्याचे खासदार डाॅ. श्रीकांंत शिंदे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे मदत वाढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रमाकांत देवळेकर (उपजिल्हाप्रमुख, कल्याण)
पालिकेच्या विकास आराखड्यातील उद्यान, बगिचे हे सुविधा भूखंड परिसरातील नागरिकांसाठी राखीव असतात. या भूखंडावर कोणालाही कसल्याही प्रकारचे तात्पुरते, पक्के बांधकाम करण्यास पालिका प्रशासन परवानगी देत नाही. मात्र, शिवसेना खासदार डाॅ. शिंदे यांच्या दबावामुळे पालिका अधिकाऱ्यांंनी शिवसेनेला कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी भागातील प्रसाद हाॅटेल शेजारील बगिचासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर (आरक्षण क्र. ४५०) लोकसभा निवडणूक कार्यालय थाटण्यास परवानगी दिली होती. या परवानगीच्या बदल्यात आवश्यक ते शुल्क पालिकेने शिवसेना पदाधिकाऱ्यांंकडून भरून घेतले होते.
हेही वाचा: डोंबिवलीतील सागाव येथील नोकरदाराची सतरा लाखाची फसवणूक
आरक्षित भूखंडावरील हे कार्यालय प्रशस्त पत्रे, ताडपत्र्यांनी बांधलेले आणि वातानुकूलित आहे. लोकसभा निवडणूक कालावधीत शिवसेनेच्या या कार्यालयात सभा, बैठकांसाठी पदाधिकाऱ्यांची वर्दळ असायची. निवडणुकीनंतर या कार्यालयात प्रचाराचे फलक, झेंडे, निवडणूक विषयक साहित्य आणून ठेवण्यात आले आहे.
मोक्याच्या जागी असलेले हे कार्यालय हातचे जाऊ नये म्हणून शिंदे गटाचे शिवसैनिक आग्रही होते. अखेर खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना संपर्क करून आगामी विधानसभा, महापालिका निवडणुकांचा विचार करून हे कार्यालय जैसे थे ठेवण्यासाठी, या कार्यालयाची ६ जूनची मुदत पालिकेकडून वाढून मागण्याची सूचना केली.
हेही वाचा: घोडबंदर मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणी प्रकल्प वादात, घोडबंदरवासियांचा प्रकल्पास विरोध
राखीव भूखंड निवडणूक कार्यालयासाठी भाड्याने देण्याची तरतूद पालिका कायद्यात आहे का, याविषयी पालिका अधिकारी मूग गिळून आहेत. बगिचा आरक्षणावरील हे कच्चे बांधकाम हळूहळू हडप केले जाण्याची शक्यता नागरिक व्यक्त करत आहेत. याविषयी काही राजकीय मंडळी, सामाजिक कार्यकर्ते निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहेत.
शासन योजना कार्यालय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंंदे यांंनी जाहीर केलेली लाडकी बहिण योजना आणि इतर शासकीय योजनांच्या प्रचार कार्यक्रमांंसाठी आता या राखीव भूखंडावरील शिवसेना कार्यालयाचा उपयोग केला जात आहे, अशी माहिती स्थानिकांनी दिली.
आपण जे प्रभागात काम करतो. आपल्या प्रभागात असे बगिचा आरक्षण भूखंडावर कोठेही लोकसभा निवडणूक कार्यालय नाही.
सविता हिले (साहाय्यक आयुक्त, जे प्रभाग. कल्याण)
प्रसाद हाॅटेलजवळील भूखंडावर शिवसेनेने लोकसभा निवडणुकीसाठी पालिकेच्या परवानग्या घेऊन निवडणूक कार्यालय उघडले होते. आगामी विधानसभा, महापालिका निवडणुकांचा विचार करून हे कार्यालय सुरू ठेवण्याच्या परवानगीची मुदत वाढवून ते आहे तसे ठेवण्याचे खासदार डाॅ. श्रीकांंत शिंदे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे मदत वाढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रमाकांत देवळेकर (उपजिल्हाप्रमुख, कल्याण)
