ठाणे : सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी, विविध दाखले तसेच ग्रामपंचायतीची ऑनलाइन कामे तातडीने होण्यासाठी राज्य शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीत सुरू केलेले ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांचा कारभार गेले दहा दिवस व्यवस्थापकाविना सुरू असल्याचे चित्र आहे. सरकारने काढलेल्या नव्या आदेशात व्यवस्थापक पदच रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे गेले दोन महिने वेतन मिळत नसल्याने व्यवस्थापकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
केंद्रातील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी व्यवस्थापकांची मदत होत होती. परंतु व्यवस्थापकाविना केंद्राचा कारभार सुरू असल्याने तेथील तांत्रिक अडचणी दूर करताना केंद्रचालकांची डोकेदुखी वाढली असून त्याचा नागरी सुविधांवर परिणाम होत आहे.
हेही वाचा : ठाण्याला नवे सायबर पोलीस ठाणे, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लवकरच उद्घाटनाची शक्यता
अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जन्म, मृत्यू आणि जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र यांसारखे महत्त्वाचे दाखले आणि ओळखपत्र, प्रमाणपत्रासारखी आवश्यक कागदपत्रे नागरिकांना माफक दरात उपलब्ध व्हावीत तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना सहज मिळावी यासाठी राज्य सरकारने जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. या केंद्रासाठी एक जिल्हा व्यवस्थापक, पाच तालुका व्यवस्थापक, प्रत्येक तालुका स्तरावर एक तांत्रिक साहाय्यक आणि प्रत्येक केंद्राला एक केंद्रचालक अशी नेमणूक होती.
केंद्रचालकांमध्ये समन्वय साधणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे, असे त्यांचे काम होते. ९ जून रोजी आलेल्या एका शासन निर्णयानुसार जिल्हा आणि तालुका केंद्र व्यवस्थापकपद रद्द करण्यात आलेले आहे. परंतु हा शासन आदेश रद्द व्हावा आणि व्यवस्थापकपदाची नियुक्ती व्हावी यासाठी हे सर्व जण प्रयत्न करीत होते. यामुळे हे केंद्रात व्यवस्थापकपदावर कार्यरत होते. परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून मानधनही मिळालेले नसल्यामुळे त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे केंद्राच्या कामकाजात तांत्रिक अडचणी उद्भवू लागल्या आहेत. या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका व्यवस्थापक यांची मदत मिळत असे. पण, आता ही पदे रिक्त असल्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्राचे केंद्रचालक यांना काही तांत्रिक अडचणी दूर करणे शक्य होत नाही. त्याचा परिणाम, ग्रामपंचायतीचे कामकाज आणि नागरी सुविधांवर होऊ लागला आहे.
हेही वाचा : कल्याणमध्ये वाशी बसमध्ये चढताना तीन भामट्यांनी प्रवाशाला लुटले
अडचणी काय?
‘सर्व्हिस पोर्टल’वरून नागरिकांना दाखले उपलब्ध होत नाहीत. काही संकेतस्थळांवरील बदलांचे केंद्रचालकांना अद्याप प्रशिक्षण मिळालेले नाही, ई-ग्रामस्वराज्यच्या १५ वित्त आयोगाचे देयक रखडलेले आहे. कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले असून त्यांच्या हजेरीची नोंदही होत नाही.
मानधनाची मागणी
ज्या गावांत पाच हजाराहून अधिक लोकसंख्या आहे, त्या ग्रामपंचायतीत ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यात ४३२ ग्रामपंचायती असून ३०६ ग्रामपंचायतीत केंद्र आहे. या केंद्रांत जिल्हा तसेच तालुका व्यवस्थापकांची पदे नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांना निवेदन देण्यात आले असून गेल्या दोन महिन्यांतील मानधनाची मागणी केल्याचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रदीप पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा : कल्याणमधील शहाड, रामबाग परिसराचा पाणी पुरवठा रात्रीपासून बंद
जिल्ह्यात तालुकानिहाय आपले सरकार सेवा केंद्र
तालुका – ग्रामपंचायत – केंद्र
अंबरनाथ – २८ – २८
भिवंडी – १२१ – ९७
कल्याण – ४६ – ३८
मुरबाड – १२६ – ६२
शहापूर – ११० – ८१
एकूण – ४३१ – ३०६
केंद्रातील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी व्यवस्थापकांची मदत होत होती. परंतु व्यवस्थापकाविना केंद्राचा कारभार सुरू असल्याने तेथील तांत्रिक अडचणी दूर करताना केंद्रचालकांची डोकेदुखी वाढली असून त्याचा नागरी सुविधांवर परिणाम होत आहे.
हेही वाचा : ठाण्याला नवे सायबर पोलीस ठाणे, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लवकरच उद्घाटनाची शक्यता
अधिवास व राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, जन्म, मृत्यू आणि जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र यांसारखे महत्त्वाचे दाखले आणि ओळखपत्र, प्रमाणपत्रासारखी आवश्यक कागदपत्रे नागरिकांना माफक दरात उपलब्ध व्हावीत तसेच शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांना सहज मिळावी यासाठी राज्य सरकारने जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले. या केंद्रासाठी एक जिल्हा व्यवस्थापक, पाच तालुका व्यवस्थापक, प्रत्येक तालुका स्तरावर एक तांत्रिक साहाय्यक आणि प्रत्येक केंद्राला एक केंद्रचालक अशी नेमणूक होती.
केंद्रचालकांमध्ये समन्वय साधणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे, असे त्यांचे काम होते. ९ जून रोजी आलेल्या एका शासन निर्णयानुसार जिल्हा आणि तालुका केंद्र व्यवस्थापकपद रद्द करण्यात आलेले आहे. परंतु हा शासन आदेश रद्द व्हावा आणि व्यवस्थापकपदाची नियुक्ती व्हावी यासाठी हे सर्व जण प्रयत्न करीत होते. यामुळे हे केंद्रात व्यवस्थापकपदावर कार्यरत होते. परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून मानधनही मिळालेले नसल्यामुळे त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे केंद्राच्या कामकाजात तांत्रिक अडचणी उद्भवू लागल्या आहेत. या तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका व्यवस्थापक यांची मदत मिळत असे. पण, आता ही पदे रिक्त असल्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक आणि आपले सरकार सेवा केंद्राचे केंद्रचालक यांना काही तांत्रिक अडचणी दूर करणे शक्य होत नाही. त्याचा परिणाम, ग्रामपंचायतीचे कामकाज आणि नागरी सुविधांवर होऊ लागला आहे.
हेही वाचा : कल्याणमध्ये वाशी बसमध्ये चढताना तीन भामट्यांनी प्रवाशाला लुटले
अडचणी काय?
‘सर्व्हिस पोर्टल’वरून नागरिकांना दाखले उपलब्ध होत नाहीत. काही संकेतस्थळांवरील बदलांचे केंद्रचालकांना अद्याप प्रशिक्षण मिळालेले नाही, ई-ग्रामस्वराज्यच्या १५ वित्त आयोगाचे देयक रखडलेले आहे. कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले असून त्यांच्या हजेरीची नोंदही होत नाही.
मानधनाची मागणी
ज्या गावांत पाच हजाराहून अधिक लोकसंख्या आहे, त्या ग्रामपंचायतीत ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र आहे. त्यानुसार, जिल्ह्यात ४३२ ग्रामपंचायती असून ३०६ ग्रामपंचायतीत केंद्र आहे. या केंद्रांत जिल्हा तसेच तालुका व्यवस्थापकांची पदे नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद काळे यांना निवेदन देण्यात आले असून गेल्या दोन महिन्यांतील मानधनाची मागणी केल्याचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रदीप पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा : कल्याणमधील शहाड, रामबाग परिसराचा पाणी पुरवठा रात्रीपासून बंद
जिल्ह्यात तालुकानिहाय आपले सरकार सेवा केंद्र
तालुका – ग्रामपंचायत – केंद्र
अंबरनाथ – २८ – २८
भिवंडी – १२१ – ९७
कल्याण – ४६ – ३८
मुरबाड – १२६ – ६२
शहापूर – ११० – ८१
एकूण – ४३१ – ३०६
