लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई महानगर क्षेत्रातील भिवंडी, अंबरनाथ, कुळगाव, बदलापूर आणि कल्याण विकास क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी आता ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सोबतच या प्रक्रियेत अधिकाधिक नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी दंडात्मक शुल्कावर पाच टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात काही वर्षांपर्यंत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. ही बांधकामे नियमीत करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाला. राज्य शासनाने त्यासाठी शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र नागपूर खंडपीठाने यावरून सरकारला फटकारल्यानंतर ही प्रक्रिया काही काळ ठप्प होती. पुन्हा ही नियमीतीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. एमएमआरडीने २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्राधिकरणाच्या १५२ व्या बैठकीत केलेल्या ठरावानुसार भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्र अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि परिसर अधिसुचित क्षेत्र तसेच कल्याण ग्रोथ सेंटर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याकरीता ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार होते.
हेही वाचा… जिल्ह्यात तापमान चाळीशीपार; सोमवार ठरला एप्रिलमधला सर्वात उष्ण दिवस
या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता करायची प्रक्रिया याचीही माहिती जाहीर करण्यात आली होती. या प्रक्रियेनुसार ३१ मार्च २०२३ रोजी ही प्रक्रिया समाप्त होणार होती. मात्र हे प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक भूमि अभिलेख विभागाचे मोजणी नकाशे, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत दाखले इत्यादी कागदपत्रे ना-हरकत दाखले आणि परवानग्या मिळविण्याकरिता उशिर होत असल्याने विहित कालावधीत अर्जदारांना प्रस्ताव सादर करणे शक्य होत नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी या परिपत्रकातील प्रस्ताव स्वीकारण्याची मुदत दिनांक ३० जून २०२३ पर्यंत वाढविण्यासाठी आणि प्राप्त प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला नुकत्याच झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच ही नियमितीकरणासाठी संबंधितांनी जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करावेत यासाठी या वाढीव कालावधीत प्राप्त सर्व प्रस्तावांस दंडात्मक शुल्कावर ५ टक्के सवलत देण्यालाही समंती देण्यात आली.
या भागाला होणार फायदा
ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे आहेत. विशेषतः भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण ग्रामीण, अंबरनाथ ग्रामीण भागात ही संख्या मोठी आहे. यातील उल्हासनगरातील प्रकरण वेगळे आहे. मात्र इतरत्र परवानगीशिवाय बांधकामे, नियमबाह्य बांधकाम, निश्चित चटई क्षेत्राचे उल्लंघन, मंजुर बांधकाम क्षेत्रापेक्षा अधिकचे बांधकाम अशा प्रकारांचा यात समावेश आहे. दंड स्विकारून ही बांधकामे नियमती केली जातात. भिवंडी तालुक्यातील अनेक बांधकामे, गोदामे यांना या प्रक्रियेचा मोठा फायदा होणार असल्याचे बोलले जाते.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील भिवंडी, अंबरनाथ, कुळगाव, बदलापूर आणि कल्याण विकास क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्यासाठी आता ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सोबतच या प्रक्रियेत अधिकाधिक नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी दंडात्मक शुल्कावर पाच टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई महानगर क्षेत्रात काही वर्षांपर्यंत अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला होता. ही बांधकामे नियमीत करण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी प्रयत्न झाला. राज्य शासनाने त्यासाठी शासन निर्णय जाहीर केला. मात्र नागपूर खंडपीठाने यावरून सरकारला फटकारल्यानंतर ही प्रक्रिया काही काळ ठप्प होती. पुन्हा ही नियमीतीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. एमएमआरडीने २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी प्राधिकरणाच्या १५२ व्या बैठकीत केलेल्या ठरावानुसार भिवंडी परिसर अधिसुचित क्षेत्र अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि परिसर अधिसुचित क्षेत्र तसेच कल्याण ग्रोथ सेंटर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याकरीता ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंत प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार होते.
हेही वाचा… जिल्ह्यात तापमान चाळीशीपार; सोमवार ठरला एप्रिलमधला सर्वात उष्ण दिवस
या धोरणाच्या अंमलबजावणीकरिता करायची प्रक्रिया याचीही माहिती जाहीर करण्यात आली होती. या प्रक्रियेनुसार ३१ मार्च २०२३ रोजी ही प्रक्रिया समाप्त होणार होती. मात्र हे प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक भूमि अभिलेख विभागाचे मोजणी नकाशे, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत दाखले इत्यादी कागदपत्रे ना-हरकत दाखले आणि परवानग्या मिळविण्याकरिता उशिर होत असल्याने विहित कालावधीत अर्जदारांना प्रस्ताव सादर करणे शक्य होत नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी या परिपत्रकातील प्रस्ताव स्वीकारण्याची मुदत दिनांक ३० जून २०२३ पर्यंत वाढविण्यासाठी आणि प्राप्त प्रस्तावांवर कार्यवाही करण्याची मुदत ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला नुकत्याच झालेल्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच ही नियमितीकरणासाठी संबंधितांनी जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करावेत यासाठी या वाढीव कालावधीत प्राप्त सर्व प्रस्तावांस दंडात्मक शुल्कावर ५ टक्के सवलत देण्यालाही समंती देण्यात आली.
या भागाला होणार फायदा
ठाणे जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे आहेत. विशेषतः भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण ग्रामीण, अंबरनाथ ग्रामीण भागात ही संख्या मोठी आहे. यातील उल्हासनगरातील प्रकरण वेगळे आहे. मात्र इतरत्र परवानगीशिवाय बांधकामे, नियमबाह्य बांधकाम, निश्चित चटई क्षेत्राचे उल्लंघन, मंजुर बांधकाम क्षेत्रापेक्षा अधिकचे बांधकाम अशा प्रकारांचा यात समावेश आहे. दंड स्विकारून ही बांधकामे नियमती केली जातात. भिवंडी तालुक्यातील अनेक बांधकामे, गोदामे यांना या प्रक्रियेचा मोठा फायदा होणार असल्याचे बोलले जाते.
