ठाणे : आर्थिक दुर्बलतेमुळे वकिलांची नियुक्ती न होणे, कायदेशीर बाबी माहिती नसणे यांसारख्या विविध गोष्टींमुळे कारागृहात कैद्याची संख्या अधिक होत असल्याने जिल्ह्यातील विविध कारागृह यंत्रणेवर अधिक ताण येत होता. तसेच कैद्यांना देखील अनेक वर्ष खितपत पडून राहावे लागत होते. याच पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे बंदी पुनर्विलोकन समिती विशेष अभियान राबविण्यात आले होते. या अभियानाच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य पुरवण्यात आले असून यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विविध कारागृहांतून २६२ कैद्यांची सुटका करण्यात आली असल्याची माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने देण्यात आली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘न्याय सबके लिए’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन वर्षांनुवर्षे केवळ आर्थिक व तांत्रिक बाबींमुळे तुरुंगात खितपत पडलेल्या तुरुंगातील बंद्याच्या सुटकेसाठी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या दोन महिन्याच्या कालावधीत ‘अंडरट्रायल रिव्ह्यू कमिटी स्पेशल कॅम्पेन’ अभियान राबविण्यात आले होते. यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी’ गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्य माध्यमातून ठाणे कारागृहातील कैद्यांसाठी हे विशेष अभियान राबविण्यात आले होते. या कालावधीत आर्थिक दुर्बलतेमुळे वकिलांची नियुक्ती करणे शक्य नसल्याने अनेक कैदी वर्षानुवर्ष गजाआड होते. यामुळे कारागृह क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी कारागृहात बंदीस्त असल्याने कारागृह प्रशासनावर मोठ्याा प्रमाणात ताण निर्माण झाला होता.
हेही वाचा : “जितेंद्र आव्हाड यांनीच अजित पवार यांच्याविरोधात आंदोलन करायला लावले”, आनंद परांजपे यांचा गौप्यस्फोट
या सर्व बाबींचा विचार करून अशा न्यायाधीन बंद्याना या मोहिमेआंतर्गत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या बचाव पक्षप्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य पुरवण्यात आले. या अभियानात अशा तांत्रिक व आर्थिक बाबींमुळे तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या २६२ कैद्यांची सुटका करण्यात आलेली आहे. या अभियानामध्ये सर्वप्रथम कारागृहातून व न्यायालयाकडून सर्व बंद्यांची माहिती संकलित करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या न्यायाधीन बंद्यांच्या माहितीमधून जामीनावर सुटू शकणाऱ्या पात्र बंद्यांची १३ वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये फौजदारी कलम ४३६ व ४३६-अ अंतर्गत जामीन मिळण्यासाठी प्राप्त असलेले कैदी, विविध व्याधी आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोड पात्र गुन्ह्यातील कैदी, ज्या बंद्याच्या प्रकरणात दिलेल्या कालावधीत दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले नाही असे कैदी.
हेही वाचा : कबड्डीपटूंना महापालिका कायम सेवेत करण्यासाठी धोरण ठरवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
तसेच दोन वर्षांच्या कालावधीची शिक्षा असलेल्या प्रकरणात प्रदीर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी, तसेच १८ ते २१ वयोगटातील सात वर्षाच्या शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील तरुण ज्यामध्ये एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यथित केलेल्या प्रथम गुन्ह्यातील कैदी अशी वर्गवारी करण्यात आली. वर्गवारी केलेल्या बंद्याच्या प्रकरणांची बंदी पुनर्विलोकन समितीतर्फे पडताळणी करून जे बंदी जामीन आदेश मंजूर होऊनही बंदीस्त आहेत. तसेच जे बंदी जामीन मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसून आले किंवा ज्या बंद्यांना जामीनावर सोडणे योग्य व कायदेशीर असल्याचे समितीचे एकमत झाले. अशा बंद्याच्या जामीनावर सुटकेसाठी संबंधित न्यायालयांना समिती मार्फत शिफारस करण्यात आली. यानंतर कैद्यांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : बदलापुरातील वालिवली पूल वाहतुकीसाठी बंद
बंदी पुनर्विलोकन समिती मार्फत करण्यात आलेल्या शिफारशींचा विचार करून एकूण २६२ बंदयांना न्यायालयाने जामीनावर मुक्त केले. त्यामध्ये ठाणे कारागृहातील १०३ कैदी, तळोजा कारागृहातील ४२ कैदी तसेच कल्याण कारागृहातील ११७ कैद्यांची आजपर्यंत मुक्तता झालेली आहे. तसेच या कैद्यांपैकी जे आर्थिक दृष्ट्याा दुर्बल आहेत. जे कैदी विधीज्ञांची नेमणूक करू शकत नाही अशा कैदयांचे पुढील खटले न्यायालयात मोफत चालविण्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
‘न्याय सबके लिए’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन वर्षांनुवर्षे केवळ आर्थिक व तांत्रिक बाबींमुळे तुरुंगात खितपत पडलेल्या तुरुंगातील बंद्याच्या सुटकेसाठी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या दोन महिन्याच्या कालावधीत ‘अंडरट्रायल रिव्ह्यू कमिटी स्पेशल कॅम्पेन’ अभियान राबविण्यात आले होते. यासाठी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी’ गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्य माध्यमातून ठाणे कारागृहातील कैद्यांसाठी हे विशेष अभियान राबविण्यात आले होते. या कालावधीत आर्थिक दुर्बलतेमुळे वकिलांची नियुक्ती करणे शक्य नसल्याने अनेक कैदी वर्षानुवर्ष गजाआड होते. यामुळे कारागृह क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी कारागृहात बंदीस्त असल्याने कारागृह प्रशासनावर मोठ्याा प्रमाणात ताण निर्माण झाला होता.
हेही वाचा : “जितेंद्र आव्हाड यांनीच अजित पवार यांच्याविरोधात आंदोलन करायला लावले”, आनंद परांजपे यांचा गौप्यस्फोट
या सर्व बाबींचा विचार करून अशा न्यायाधीन बंद्याना या मोहिमेआंतर्गत विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या बचाव पक्षप्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य पुरवण्यात आले. या अभियानात अशा तांत्रिक व आर्थिक बाबींमुळे तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या २६२ कैद्यांची सुटका करण्यात आलेली आहे. या अभियानामध्ये सर्वप्रथम कारागृहातून व न्यायालयाकडून सर्व बंद्यांची माहिती संकलित करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या न्यायाधीन बंद्यांच्या माहितीमधून जामीनावर सुटू शकणाऱ्या पात्र बंद्यांची १३ वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यामध्ये फौजदारी कलम ४३६ व ४३६-अ अंतर्गत जामीन मिळण्यासाठी प्राप्त असलेले कैदी, विविध व्याधी आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोड पात्र गुन्ह्यातील कैदी, ज्या बंद्याच्या प्रकरणात दिलेल्या कालावधीत दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आलेले नाही असे कैदी.
हेही वाचा : कबड्डीपटूंना महापालिका कायम सेवेत करण्यासाठी धोरण ठरवणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
तसेच दोन वर्षांच्या कालावधीची शिक्षा असलेल्या प्रकरणात प्रदीर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी, तसेच १८ ते २१ वयोगटातील सात वर्षाच्या शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील तरुण ज्यामध्ये एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यथित केलेल्या प्रथम गुन्ह्यातील कैदी अशी वर्गवारी करण्यात आली. वर्गवारी केलेल्या बंद्याच्या प्रकरणांची बंदी पुनर्विलोकन समितीतर्फे पडताळणी करून जे बंदी जामीन आदेश मंजूर होऊनही बंदीस्त आहेत. तसेच जे बंदी जामीन मिळण्यास पात्र असल्याचे दिसून आले किंवा ज्या बंद्यांना जामीनावर सोडणे योग्य व कायदेशीर असल्याचे समितीचे एकमत झाले. अशा बंद्याच्या जामीनावर सुटकेसाठी संबंधित न्यायालयांना समिती मार्फत शिफारस करण्यात आली. यानंतर कैद्यांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : बदलापुरातील वालिवली पूल वाहतुकीसाठी बंद
बंदी पुनर्विलोकन समिती मार्फत करण्यात आलेल्या शिफारशींचा विचार करून एकूण २६२ बंदयांना न्यायालयाने जामीनावर मुक्त केले. त्यामध्ये ठाणे कारागृहातील १०३ कैदी, तळोजा कारागृहातील ४२ कैदी तसेच कल्याण कारागृहातील ११७ कैद्यांची आजपर्यंत मुक्तता झालेली आहे. तसेच या कैद्यांपैकी जे आर्थिक दृष्ट्याा दुर्बल आहेत. जे कैदी विधीज्ञांची नेमणूक करू शकत नाही अशा कैदयांचे पुढील खटले न्यायालयात मोफत चालविण्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
