ठाणे – प्रधानमंत्री जनजाती गौरव दिनानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियानाला ठाणे जिल्ह्यात गती मिळत आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आदिम जमातीतील १३ हजार ३२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यापैकी १२ हजार २३७ कुटुंबे घरकुलासाठी पात्र ठरली असून त्यातील सहा हजार लाभार्थींना पक्के घर बांधण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. उर्वरित कुटूंबियांनाही लवकरच मंजूरी मिळणार आहे, त्यासाठी प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती जिल्हा परिषदे मार्फत देण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनजाती गौरव दिनानिमित्त प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान सुरू केले आहे. देशातील ७५ विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांचा विकास करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी देशात ४.९० लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. या अभियानांतर्गत सुरुवातीला ठाणे जिल्ह्यात अंबरनाथ, भिंवडी आणि मुरबाड तालुक्यातील केवळ ३५ ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतू मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी केलेला पाठपुरावा आणि जिल्ह्यातील आदिवासी संघटनांकडून वेळोवेळी केलेली मागणी यांच्या विशेष प्रयत्नांनी केंद्र शासनाकडील सर्वेक्षणाचे लिंक पुन्हा सुरू करुन देण्यात आली. कातकरी कुटुंब या लाभापासून वंचित राहू नये, त्याअनुषंगाने सद्यस्थितीत ठाणे ग्रामीण भागामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वेक्षणाचे कामकाज वेगाने सुरू आहे. या अभियाना अंतर्गत जिल्ह्यात वर्षे २०२४-२५ करिता आदिम जमातीतील १३ हजार ३२ कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यातून, १२ हजार २३७ लाभार्थी पात्र झाले असून ९ हजार ६८७ लाभार्थ्यांची नोंदणी पुर्ण करण्यात आली आहे, तर ६ हजार ४६२ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कोणतेही कुटुंब सर्वेक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्याबाबत सर्व तालुकास्तरीय यंत्रणेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुचना दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यामध्ये सर्वेक्षण युध्द पातळीवर सुरू असून सर्वेक्षण अंतिम टप्यात आहे.

अनुदान कसे मिळणार ?

मुलभूत सुविधांसह पक्के घर बांधण्यासाठी २ लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० दिवसांचे २७ हजार रुपये वेतन अशी तरतूद केलेली असून आदिम जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत विशेष प्रयत्न यावर्षी करण्यात आले आहे, अशी माहिती प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे यांनी दिली.

तालुकानिहाय आकडेवारी

तालुका सर्वेक्षण कुटुंबे पात्र लाभार्थी मंजूर घरकुल

अंबरनाथ ८६५ ९४१ ५५२
भिवंडी ४,१०१ ३,९२१ १,८२९
मुरबाड २,८९७ २,५२२ १,३४४

शहापूर ४,०७९ ४५२ २,४०५
कल्याण १,०१४ ८७७ ३३२