ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मुद्रांक शुल्क अनुदान, पाणी पट्टी उपकर यासह इतर अशा महसुली उत्पन्नामध्ये २६ कोटींनी कमी अपेक्षित धरण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रातील गावे कल्याण-डोंबिवली तसेच नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली असून या गावांमधूनच मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेला महसूल मिळत होता. मात्र, पालिका क्षेत्रात ही गावे गेल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील महसुली उत्पन्नात घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेचा २०२५-२६ या वर्षाकरीता १०८. ९३ कोटी रुपयाचा अर्थसंकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी मंगळवारी बी. जे. हायस्कूल येथील सभागृहात सादर केला. गेल्यावर्षीच्या अर्थंसंकल्पात मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी ८८ कोटी ६० लाखाचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते. त्यापैकी वर्षाअखेरपर्यंत ८८ कोटी ८९ लाख रुपयांचा महसुल मिळेल, असा जिल्हा परिषदेला अंदाज आहे. असे असले तरी यंदाच्या मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी ७२ कोटी ६१ लाख रुपयांचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तसेच गेल्यावर्षी पाणी पट्टी उपकरापोटी १० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले असले तरी १७ कोटी रुपयांचा महसुल मार्च अखेरपर्यंत जमा होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तरीही यंदाच्या वर्षी पाणी पट्टी उपकरापोटी १० कोटीचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. अशाचप्रकारे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत एकूण महसुली उत्पन्न २६ कोटी रुपयांनी कमी धरण्यात आले आहे. पालिका क्षेत्रात ही गावे गेल्याने जिल्हा परिषदेचा महसुल आर्थिक फटका बसत असून यामुळेच गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाची उत्पन्न वसुली कमी धरण्यात आली आहे.
ठाणे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील २७ गावे कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात तर, १४ गावे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाली. शहरालगत असलेल्या या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे उभी राहीली होती. यामुळे विविध करातून तसेच घरांच्या खरेदी विक्रिमुळे पालिकेने मुद्रांक शुल्क अनुदान शासनाकडून मिळत होते. मात्र, ही गावेच पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक फटका बसला आहे.
घर खरेदी विक्रिचा व्यवहार करताना ग्राहकाला राज्य शासनाकडे मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. अशाचप्रकारे ठाणे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीत घर खरेदी विक्रिच्या व्यवहारातून राज्य शासनाकडे मुद्रांक शुल्कची रक्कम जितकी जमा होते. त्यातील एक टक्के इतकी रक्कम जिल्हा परिषदेला राज्य शासन देते. या रक्कमेतील ५० टक्के रक्कम घर खरेदी विक्रि व्यवहार झालेल्या गावातील विकास कामांसाठी तर, ५० टक्के रक्कम जिल्हा परिषद नागरि सुविधांच्या कामासाठी वापरते, अशी माहीती सुत्रांनी दिली.
महसुली उत्पन्न मिळत असलेली काही गावे पालिका क्षेत्रांमध्ये समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे महसुली उत्पन्न काही प्रमाणात कमी होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु गावांचा विकास करण्यासाठी शासन काही महत्वाचे निर्णय घेत असतात, त्याचाच एक भाग म्हणून ही गावे पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यावर बोलणे अधिक उचीत होणार नाही.
रोहन घुगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे जिल्हा परिषद
घेसर, हेदुटणे, उंब्रोली, भाल, द्वारली, मणेरे, वसार, आशेळ, नांदिवली, आडिवली ढोकली, दावडी, चिंचपाडा, पिसवली, गोळीवली, सोनारपाडा, माणगाव, कोळे, निळजे, काटई, उसरघर, घारीवली, संदप, भोपर, नांदिवली पंचानंद, आसदे, सागाव, देसलेपाडा, ही २७ गावे कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात तर, दहिसर, निगु, मोकाशी पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळन, बाळे आणि दहिसर मोरी ही १४ गावे नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आली आहेत
