ठाणे: शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये होणाऱ्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या बदलांचे पडसाद आता पालकांमधून उमटू लागले आहेत. नव्या नियमांमुळे गरीब, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणे अशक्य बनले असून त्यामुळे या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. ठाणे जिल्ह्यातील पालकांनी याबाबत एकजूट होण्यास सुरुवात केली असून त्यापैकी एका पालक गटाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपोषणाची परवानगीही मागितली होती. मात्र, आचारसंहितेचे कारण सांगत प्रशासनाने या पालकांना मज्जाव केला आहे.
एप्रिल २०१० पासून अमलात आलेल्या ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शालेय शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व खासगी शाळांना गरीब, वंचित, आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. कष्टकरी वर्गातील कुटुंबांतील मुलांना त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या खासगी शाळांमध्ये आठवी इयत्तेपर्यंत मोफत शिक्षण घेता येत होते. मात्र, राज्य सरकारने यंदा या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमावलीत बदल केले असून विद्यार्थी राहत असलेल्या एक ते तीन किमी परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, जिल्हा प्रशासनाच्या किंवा अनुदानित शाळांमध्येच प्राधान्याने मुलांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. येथील प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतरच खासगी शाळांतून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे पत्रक शासनाने जारी केले आहे. ‘आरटीई’ संकेतस्थळावर अर्ज भरताना शाळांची निवड करताना मोठ्या खासगी शाळांचे पर्यायच उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळांत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा सर्वत्र चांगला आहे, असे नाही. तसेच या शाळांमध्ये थेट प्रवेश मिळू शकत असताना ‘आरटीई’ प्रक्रियेतून जाण्याची गरज काय, असा पालकांचा सवाल आहे.
हेही वाचा : “मोदींनी शरद पवार साहेबांना भटकती आत्मा म्हणणे हे पटते का?”, जितेंद्र आव्हाड यांचा अजित पवार यांना सवाल
‘विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळेत शिक्षण घ्यावे, असे वाटत असेल तर सरकारी शाळांचा दर्जा सुधाण्याची गरज आहे. चांगल्या शिक्षकांची भरती करण्याची गरज आहे. मग पालक आपोआप या शाळांमध्ये मुलांना दाखल करतील,’ अशी प्रतिक्रिया एका पालकाने व्यक्त केली. आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या पालकांसाठी ‘आरटीई’ हे वरदान होते. आता या पालकांना कर्ज काढून या शाळांत प्रवेश घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया अन्य एका पालकाने दिली.
या नियमावलीत बदल व्हावे यासाठी आम्ही बेमुदत उपोषणास बसणार होतो; परंतु त्यासाठी आम्हाला परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे आता आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकाश दिलपाक, अध्यक्ष, शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच, नवी मुंबई
हेही वाचा : भाजपच्या संमतीअभावी ठाण्याचे ठरेना! सर्वेक्षणाचे हवाले देत प्रस्ताव नाकारल्याची चर्चा
उपोषणाला मज्जाव
- ‘आरटीई’च्या नव्या नियमावलीचे पत्रक जाहीर झाल्यापासून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक पालकांनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील काही पालकांनी याविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला होता.
- आरटीईची नवीन नियमावली रद्द करून सुधारित परिपत्रक काढावे, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील शासकीय विश्रामगृहासमोर उपोषण करण्यास परवानगी द्यावी, असे पत्र एका पालक गटाने ठाणे नगर पोलिसांना दिले होते.
- आचारसंहिता आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही मागणी फेटाळून लावली, अशी माहिती शिक्षण आरोग्य अधिकार मंचच्या सुषमा बाबर यांनी दिली.
एप्रिल २०१० पासून अमलात आलेल्या ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत सहा ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शालेय शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व खासगी शाळांना गरीब, वंचित, आरक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. कष्टकरी वर्गातील कुटुंबांतील मुलांना त्यामुळे चांगल्या दर्जाच्या खासगी शाळांमध्ये आठवी इयत्तेपर्यंत मोफत शिक्षण घेता येत होते. मात्र, राज्य सरकारने यंदा या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमावलीत बदल केले असून विद्यार्थी राहत असलेल्या एक ते तीन किमी परिसरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या, जिल्हा प्रशासनाच्या किंवा अनुदानित शाळांमध्येच प्राधान्याने मुलांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. येथील प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतरच खासगी शाळांतून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे पत्रक शासनाने जारी केले आहे. ‘आरटीई’ संकेतस्थळावर अर्ज भरताना शाळांची निवड करताना मोठ्या खासगी शाळांचे पर्यायच उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या शाळांत प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. या शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा सर्वत्र चांगला आहे, असे नाही. तसेच या शाळांमध्ये थेट प्रवेश मिळू शकत असताना ‘आरटीई’ प्रक्रियेतून जाण्याची गरज काय, असा पालकांचा सवाल आहे.
हेही वाचा : “मोदींनी शरद पवार साहेबांना भटकती आत्मा म्हणणे हे पटते का?”, जितेंद्र आव्हाड यांचा अजित पवार यांना सवाल
‘विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळेत शिक्षण घ्यावे, असे वाटत असेल तर सरकारी शाळांचा दर्जा सुधाण्याची गरज आहे. चांगल्या शिक्षकांची भरती करण्याची गरज आहे. मग पालक आपोआप या शाळांमध्ये मुलांना दाखल करतील,’ अशी प्रतिक्रिया एका पालकाने व्यक्त केली. आर्थिक परिस्थितीमुळे मुलांना चांगल्या दर्जाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ न शकणाऱ्या पालकांसाठी ‘आरटीई’ हे वरदान होते. आता या पालकांना कर्ज काढून या शाळांत प्रवेश घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया अन्य एका पालकाने दिली.
या नियमावलीत बदल व्हावे यासाठी आम्ही बेमुदत उपोषणास बसणार होतो; परंतु त्यासाठी आम्हाला परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे आता आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रकाश दिलपाक, अध्यक्ष, शिक्षण आरोग्य अधिकार मंच, नवी मुंबई
हेही वाचा : भाजपच्या संमतीअभावी ठाण्याचे ठरेना! सर्वेक्षणाचे हवाले देत प्रस्ताव नाकारल्याची चर्चा
उपोषणाला मज्जाव
- ‘आरटीई’च्या नव्या नियमावलीचे पत्रक जाहीर झाल्यापासून पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक पालकांनी याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील काही पालकांनी याविरोधात अधिक आक्रमक भूमिका घेत उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला होता.
- आरटीईची नवीन नियमावली रद्द करून सुधारित परिपत्रक काढावे, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील शासकीय विश्रामगृहासमोर उपोषण करण्यास परवानगी द्यावी, असे पत्र एका पालक गटाने ठाणे नगर पोलिसांना दिले होते.
- आचारसंहिता आणि लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी ही मागणी फेटाळून लावली, अशी माहिती शिक्षण आरोग्य अधिकार मंचच्या सुषमा बाबर यांनी दिली.
