ठाणे : म्हाडा वसाहतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश नकोच, सावरकरनगरमधील रहिवाशांचा विकास आराखडा सुनावणीदरम्यान सूर

ठाणे पालिका प्रशासनाने पुढील २० वर्षांचा विचार करून तयार केलेल्या शहराच्या सुधारीत प्रारुप विकास योजनेच्या आराखड्यातील आरक्षणांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आराखड्याबाबत साडेसात हजारहून अधिक तक्रारी पालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींवर पालिका प्रशासनाने सुनावणी घेण्याची प्रकीया सुरू केली असून त्यात तक्रारदारांकडून विविध आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने टाकण्यात आल्याचे सांगत ते रद्द करण्याची मागणी करीत आहेत. कळवा आणि दिवा भागातील रहिवाशांपाठोपाठ आता वागळे इस्टेटमधील सावरकरनगर भागातील रहिवाशांनी सुनावणीला उपस्थित राहत आराखड्याविरोधात म्हणणे मांडले आहे. पाचपाखाडी ठाणे म्हाडा गृहनिर्माण संस्थेचे फेडरेशनचे पदाधिकारी, म्हाडातील नागरिक, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे माजी नगरसेवक अमित सरैया आणि शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे माजी नगरसेवक दिलीप बारटक्के हे उपस्थित होते. म्हाडा वसाहतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश नकोच, असा सूर रहिवाशांनी यावेळी लगावला. त्यावर पालिका प्रशासन आता काय भुमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काय आहेत तक्रारी

लोकमान्यनगर बस डेपो, सावकरनगर आणि महात्मा फुलेनगर भागातील म्हाडा वसाहतीमधील रहिवाशांनी शहराच्या सुधारीत प्रारुप विकास योजनेच्या आराखड्यातील आरक्षणांविरोधात तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यामध्ये म्हाडा वसाहतींचा भुखंड हा म्हाडा कोकण मंडळातर्फे वर्ल्ड बँकेच्या माध्यमातून विकसित करण्यात आला आहे. या भुखंडावर १ ते ८० अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कमी उत्पन्न गट, मध्य उत्पन्न गट अशा विविध गृहनिर्माण संस्था असून त्याचबरोबर उच्च उत्पन्न गटाअंतर्गत ९४ रो-हाऊस आणि ३५ गृहनिर्माण संस्था आहेत. येथील भुखंडधारकांना भुखंड वितरित करताना ९० वर्षांच्या करारनाम्याद्वारे भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेला असतानाही संपुर्ण मांडणी (लेआऊट) युआरपीअंतर्गत प्रस्तावित दर्शविण्यात आली असून ते चुकीचे आहे. या जागेचे भुईभाडे रहिवाशी भरत आहेत. म्हाडा वसाहतींचे भुखंड युआरपीअंतर्गत प्रस्तावित केल्याने त्याच्या मालकीसह पुनर्विकासाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यापुर्वी २०१७-१८ मध्ये क्लस्टर योजनेसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ४४ युआरपीमध्ये म्हाडा वसाहतीच्या भुखंडाचा समावेश नव्हता. हा भुखंड म्हाडा वसाहतींच्या अंतर्गत मंजुर असून संबंधित भुखंडधारकांनी आवश्यकतेनुसार बांधकाम परवानगी घेतलेल्या आहेत. काही मोजकी बांधकामे वगळता इतर बांधकामांना ३० वर्षे पुर्ण झालेले नसून ती बांधकामे धोकादायक स्थितीत नाहीत. क्लस्टर युआरपीमध्ये अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचा काही भाग म्हाडा भुखंडात दर्शविण्यात आला आहे. यातील रस्ता क्रमांक ३३ येथील श्री जय अंबे गृहनिर्माण संस्थेच्या नावाने स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रस्ताव दाखल असून ते काम थांबल्याचे दिसून येते. तसेच जागेमालकीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. म्हाडा वसाहतीच्या भुखंडाबाबत कोणतेही वाद नाहीत. परंतु झोपडपट्टयांच्या जागेच्या वादविवादामुळे आमचा पुनर्विकास रखडेल, अशी भिती रहिवाशांनी व्यक्त केली.

प्रतिक्रिया

• म्हाडाचा ले आऊट हा स्वतंत्र आहे. त्याचा क्लस्टर योजनेत समावेश नको. सर्व रहिवाशांनी स्वयंम पुनर्विकास करण्याचे ठरविले आहे, अशी प्रतिक्रिया पाचपाखाडी ठाणे म्हाडा गृहनिर्माण संस्थेचे फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश तावडे यांनी सांगितले.
• म्हाडा हे स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश नसावा, अशी रहिवाशांची मागणी आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन आम्ही पालिकेकडे तशा तक्रारी नोंदविल्या होत्या आणि तसे म्हणणेही आम्ही सुनावणीला उपस्थित राहून मांडले आहे. म्हाडा वसाहत क्लस्टर योनजेतून वगळले नाहीतर आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे माजी नगरसेवक अमित सरैया यांनी दिला आहे.
• म्हाडा वसाहतींचा क्लस्टर योजनेत समावेश नसावा, असे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. नागरिकांची भावना लक्षात घेऊन आम्ही पालिकेकडे याबाबत तक्रारी नोंदविल्या आहेत. तसेच ही बाब उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याही निदर्शनास आणून दिली आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाचे माजी नगरसेवक दिलीप बारटक्के यांनी सांगितले.